युनिकोड
आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संस्थापक रेशम चौधरीबीच मिलाप भएको छ।
उनीहरू दुवैले मतभेद मत्थर भएको सन्देश दिन भन्दै बैठकसमेत बोलाएका छन्। नेताहरूलाई लेखिएको पत्रमा दुवै जनाको हस्ताक्षर छ।
पत्रमा रञ्जिताको पद अध्यक्ष र रेशमको परिचय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भनेर लेखिएको छ।
असोज १८ र १९ गते काठमाडौँमा प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको बैठक पार्टीको प्रथम
महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र निर्वाचन आयोगद्वारा वैधानिकताप्राप्त अध्यक्षको सहमतिमा बैठक बस्न लागेको पत्रमा उल्लेख छ।
रेशम र रञ्जिता श्रीमान्-श्रीमती हुन्।
निर्वाचन आयोगले गत फागुन २४ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नै रहेको र रेशम पार्टीको सदस्य नै बन्न अयोग्य रहेको ठहर गरेको थियो।
पुस २७ गते सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि रेशम चौधरीले केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गराउन माघ २९ मा आयोगमा पत्र पठाएका थिए।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियमको २५ को उपनियम (६) बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक राजनीतिक दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको’ ठहर गर्दै बिहीबार आयोगले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘विधान संशोधनको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मिलेन।’
रेशम कैलालीको टीकापुरमा ७ प्रहरी र एक नाबालकको हत्याका योजनाकार भएको ठहरसहित जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट समेत जन्मकैद ठहर भएका व्यक्ति हुन्। उनलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएका थिए। उनको आममाफीविरूद्ध पीडितले दिएको निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ।
यस्तै आयोगले अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य भन्दै महाधिवेशन गराएको भनी सचेत पनि गराएको छ।
‘अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य व्यक्ति सरह मानी अधिकार प्रत्यायोजन गरी महाधिवेशन गरे गराएको भनी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को ५१ बमोजिम आयोगसमक्ष विवरणसहित जानकारी गराएको देखिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायत सो पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई अब उप्रान्त दलको विधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सचेत गराउने,’ आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा दलको सदस्यता दिन सकिने व्यक्तिको योग्यताबारे उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको नेपाली नागरिकले दलको सदस्यता पाउने उक्त दफामा उल्लेख छ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको फैसला गरेको र उक्त कसुर नैतिक पतन देखिने किसिमको ठहर भएकाले अध्यक्षताका लागि योग्य नहुने ठहर गरेको हो।
आयोगको निर्णयविरूद्ध रेशम सर्वोच्च गए पनि यसमा कुनै निर्णय भएको छैन।
संघीय संसदमा यस पार्टीका ४ सांसद छन्। तीमध्ये रञ्जिता रेशमकी पत्नी हुन् भने लालबीर चौधरी उनका बुवा हुन्। लालबीर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर बर्दिया-२ बाट सांसद भएका हुन्। त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीका तर्फबाट रेशमले उम्मेदवारी दिँदा आयोगले अयोग्य ठहर गर्दै उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो।
प्रतिक्रिया