युनिकोड
संविधान सभाका अध्यक्ष स्व. सुवास नेम्वाङप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न एमालेको पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकी निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार बिहान ट्विट गरिन्। भण्डारीको ट्विटमा नेम्वाङलाई मृदुभाषी, शालीन व्यक्तित्वका धनी र ‘समन्वयकारी गुणयुक्त नेतृत्व’ का रुपमा चित्रण गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले पनि नेम्वाङका गुणहरु अनुकरणयोग्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘सुझबुझपूर्ण ढंगले सबै पक्षसँग सहज संवादका माध्यमबाट सहमति कायम गराएर विवाद निरुपण गर्ने’ नेम्वाङको शैलीको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रशंसा गरेका छन्।
नेपाली जनता र नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले नेम्वाङको समन्वयकारी नेतृत्व उनी पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख र संविधान सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका बेला अनुभूत गर्न पाएको हो। उनी सफल हुनु–नहुनु छुट्टै कुरा हो। तर, राजनीतिलाई द्वन्द्वउन्मुख हुन नदिन उनको प्रयास सदैव थियो।
कहिलेकाहीँ चर्काे र अनावश्यक विषयमा अभिव्यक्तिका कारण नेताहरु विवादमा पर्छन्। उनीहरुका विवादास्पद अभिव्यक्तिले द्वन्द्व समेत सिर्जना हुनेगर्छ। तर आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण नेम्वाङ विरलै विवादमा पर्थे, उनका अभिव्यक्तिले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कुरा त परै जाओस्।
त्यही कारण नेम्वाङको निधनपछि सन्तुलित, समन्वयकारी र सदैव सहमतिका खोजीकर्ता नेताको अभाव सबैलाई भएको छ। पार्टी उपाध्यक्ष रहेका नेम्वाङको निधनपछि यस्तो नेताको अभाव एमाले पंक्तिले त गरेकै छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत उनको अभाव खट्केको अनुभूति एमाले इतरका राजनीतिक दल र नेताहरुले पनि गरेका छन्।
प्रश्न उठ्छ– त्यसो भए नेम्वाङजस्ता नेताको अवसानको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो पर्ला? एमाले संसदीय दलको उपनेता समेत रहेका नेम्वाङको अनुपस्थितिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद् र राष्ट्रिय राजनीतिमा कसरी प्रस्तुत होलान्?
टाक्सिएका नेता
पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको सफल नेतृत्व गरेका नेम्वाङ २५ फागुन (२०७९) मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए। तर, सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलसँग उनी भारी मतान्तरले पराजित भए।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा उनको असफलता उनको जीवनकै पहिलो (र अन्तिमपनि) चुनावी हार बन्न पुग्यो।
गत निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेका उनको नाम २०७२ को निर्वाचनमा पनि सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा चर्चामा थियो।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनका कारण त्यो निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारले विजय हासिल गर्ने पक्का थियो। २०७२ को निर्वाचनमा एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी अत्याधिक मतका साथ राष्ट्रपति निर्वाचित भइन्।
यसपटक भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुको गठबन्धनका कारण एमाले उम्मेदवारको पराजय पनि पक्का थियो। भयो पनि त्यस्तै। त्यसअघि चुनावी प्रतिस्पर्धामा कहिल्यै असफलता नबेहोरेका नेम्वाङ राष्ट्रपति पदमा भारी मतान्तरले पराजित भए।
२०७७–०७८ ताका जतिबेला नेकपाभित्रको खटपट उत्कर्षमा थियो, नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असहमत अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुले विवाद निरुपणका लागि नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेका थिए।
तर, नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री पद छाडेर नेकपाभित्र सहमति खोज्न ओली तयार देखिएनन्।
नेम्वाङको साथ आफूलाई प्राप्त भए पनि अध्यक्ष ओलीले नेम्वाङलाई निर्णायक र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन कहिल्यै नचाहेको देखिन्छ। नेम्वाङ ओलीको छनोटमा परेका हुन्थे भने २०७२ मा विद्या भण्डारीको ठाउँमा उनै राष्ट्रपति हुन्थे, २०७७ मा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी जुर्न सक्थ्यो।
२०६२–०६३ को आन्दोलनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो। नेम्वाङ पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख बने। पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको अध्यक्ष जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि उनैले पाए।
यी जिम्मेवारी नेम्वाङले पार्टी नेतृत्वमा माधव नेपाल (महासचिव) र झलनाथ खनाल (अध्यक्ष) हुँदा प्राप्त गरेका थिए
ओलीले नेम्वाङलाई राष्ट्रपति उम्मेदवारको रुपमा त्यतिबेला मात्र मैदानमा उतारे, जब एमाले उम्मेदवारको पराजय निश्चित थियो। माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धनको सम्भावना रहँदासम्म ओलीले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेका नेताहरुमा गुरु बराल, डोरमणि पौडेल लगायत थिए।
चितवनको सौराहामा २०७८ मा सम्पन्न एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा नेम्वाङ ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ का दाबेदार थिए। संविधान सभा अध्यक्षको सफल जिम्मेवारी, पार्टी राजनीतिमा निरन्तर आवद्धता, योगदान र लोकप्रियताका आधारमा यो जिम्मेवारीका लागि उनले दाबी पेस गरेका थिए। प्रतिस्पर्धा गरेर भए पनि उनी एमालेको ‘बरिष्ठ उपाध्यक्ष’ बन्न चाहन्थे।
तर, ओलीले नेम्वाङलाई आफूपछिको वरीयतामा रहने ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ बनाउन चाहेनन्। बरु, ओलीको छनोटमा ईश्वर पोखरेल परे। नेम्वाङलाई प्रतिस्पर्धाबाट समेत बञ्चित गरियो। र, आधा दर्जन थान उपाध्यक्षमध्ये एक उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा थन्क्याइयो।
घटनाक्रमले देखाउँछन्, ‘नेकपा’ र ‘एमाले’ मा परेका बेला निर्णायक घडीमा नेम्वाङले ओलीलाई साथ दिए। तर, परेका बेला नेम्वाङले ओलीको साथ भने पाउन सकेनन्। ‘पार्टी एकताको खातिर’ उनी ओलीबाट ‘उपयोग’ मात्रै भए।
तर, नेम्वाङको साथले न ‘नेकपा’ र ‘एमाले’ विभाजनबाट जोगिए, न त झण्डै दुई तिहाईको वामपन्थी सरकार नै जोगिन सक्यो।
नेम्वाङ कस्ता ‘गौप्राणी’ हुन् भने गुनको बदला ‘बैगुन’ प्राप्त गरे पनि उनले सार्वजनिक रुपमा ओलीप्रति कुनै गुनासो गरेनन्। ओलीले जे जसो गर्छन्, त्यसलाई चुपचाप स्वीकार गरेर बसे।
ओलीका कारण पार्टी र राष्ट्रिय राजनीति पटक–पटक जटिल मोडमा पुग्यो। नेम्वाङ ओलीको विरोधका साटो चुप लागेर बसे। यसको अर्थ चाहिँ यो होइन कि उनी ओलीका क्रियाकलापसँग पूर्ण सहमत थिए।
गलत क्रियाकलाप गर्नबाट नेम्वाङले ओलीलाई रोक्न सक्थे–सक्दैनथे त्यो छुट्टै कुरा हो। तर, ओलीलाई रोक्ने प्रयास उनले गरेको खासै देखिएन। ओलीलाई रोक्नुको साटो उनी चुप रहन रुचाए।
सायद ओलीलाई रोक्न असम्भव ठानेर हो कि!
ओलीले दुई–दुई पटक असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। ओलीको यो कदमपछि नेकपाभित्रको विवाद अरु चर्क्यो, पार्टी नै विभाजनतर्फ उन्मुख भयो। नेकपाको ओली इतर पक्ष प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा सडकमा समेत उत्रियो।
नेपालको संविधान–२०७२ ले सरकार निर्माणको विकल्प रहँदा प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यो त्यही संविधान हो, जुन नेम्वाङ अध्यक्ष रहेको संविधान सभाले जारी गरेको थियो।
यही संविधानले गैरदलीय प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था समेत गरेको छ, जुन असमयमै प्रतिनिधि सभालाई विघटनबाट जोगाउन गरिएको हो।
त्यही संविधानको बर्खिलाप ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दासमेत नेम्वाङ चुप रहे। बरु ‘संसदको विघटनले मान्यता प्राप्त गर्ने दुई सय प्रतिशत सम्भावना आफूले देखेको’ जवाफ सार्वजनिक रुपमा दिए।
हुन त, ‘म्याथम्याटिक्समा दुई सय प्रतिशत भन्ने नै हुँदैन, त्यसैले मैले दुई सय प्रतिशत विघटनले मान्यता पाउँछ भनेर संसद् पुनर्स्थापनाको संकेत गरेकै थिएँ’ भन्ने जवाफ पनि निकटस्थहरुलाई दिन्थे उनी।
त्यतिबेला मुलुक र राजनीतिलाई यस्ता चिप्ला अभिव्यक्तिको होइन, संविधान विपरीत असमयमै भएको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाका लागि प्रबुद्ध आवाज चाहिएको थियो। संविधान सभाका अध्यक्षको हैसियतमा त्यस्तो एक प्रबुद्ध आवाज नेम्वाङको हुन सक्थ्यो।
तर, त्यो महत्वपूर्ण र गम्भीर क्षणमा संविधान सभाको अध्यक्षको हैसियतले संविधान जोगाउने आवाज दिनबाट नेम्वाङ नराम्ररी चुके। संविधान सभाको अध्यक्षको गरिमा वृद्धि होइन, ओली मातहतको एमाले उपाध्यक्षको पद उनका लागि प्रिय भयो।
यसको मतलब यो होइन कि उनी ओलीले गरेको संसद् विघटनको पक्षमा थिए। जानकारहरुका भनाइमा उनी विघटनको विपक्षमै थिए। आन्तरिक कुराकानीहरुमा उनी आफूले विघटन नगर्न ओलीलाई सुझाव दिए पनि त्यो सुझाव ओलीले स्वीकार नगरेको बताउने गर्थे।
यसले गर्दा नेम्वाङले न प्रतिनिधि सभाको निरन्तरताको पक्षधरहरुको विश्वास आर्जन गर्न सके, न त उनी ओलीको विश्वासपात्र बन्न नै सके। संसद् विघटनको मुद्दामा साँधेको त्यो मौनताले उनी आलोचित भए।
राजनीतिक जीवनमा उनले बेहोर्नु परेको सर्वाधिक आलोचना सायद त्यही हो।
विघटनलाई सदर गराउन सक्रिय भूमिका नखेलेको भन्दै नेम्वाङसँग असन्तुष्ट ओलीले त्यसको बदला २०७८ मा चितवनमा सम्पन्न एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा लिए। उनलाई ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ बन्नबाट ओलीले रोके।
‘ईश्वर पोखरेल पनि ओलीबाट रुचाइएका पात्र थिएनन्,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने, ‘नेम्वाङले प्रतिस्पर्धामार्फत् वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्छु भन्दासमेत ओलीले प्रतिस्पर्धा गर्न दिएनन्। पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएर विघटनका बेला गरेको असहयोगको बदला नेम्वाङसँग लिए।’
पछिल्लो राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रचण्डले उम्मेदवारका रुपमा नेम्वाङको नाम प्रस्ताव गर्दा ओलीले स्वीकार नगर्नुको कारण पनि सम्भवतः ‘संसद् विघटनका बेला यिनले सहयोग गरेनन्’ भन्ने ओलीको तुस नै थियो।
‘सहमति’ का पात्र
ओली इतर पक्षमा पनि स्वीकार्य व्यक्तित्व भएका कारण २०७७ ताका उनी प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गरिए। यसपटक पनि प्रचण्डले नै उनलाई राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गरे।
रोचक पक्ष के छ भने यति महत्वपूर्ण प्रस्ताव आउँदासमेत ती जिम्मेवारी नेम्वाङलाई दिन ओलीले चाहेनन्। तर पनि नेम्वाङले ओलीको साथ छाडेनन्।
जीवनमा उनले जे–जति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाए, एमाले नेतृत्वमा माधव नेपाल र खनाल हुँदा पाएका हुन्। ओली नेतृत्वमा छँदा त्यस्तो कुनै अवसर उनलाई दिइएन। ओलीले उनलाई प्रदान गरेको ‘अवसर’ भनेको २०७४ र ०७९ को आम निर्वाचनपछि संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारी मात्र हो।
नेम्वाङ नै एमालेका ती नेता हुन्, जो २०५६ यताका पाँच वटा निर्वाचनमा लगातार प्रत्यक्षतर्फबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुन सके। यस्तो सफलता एमालेका अन्य नेताहरुले प्राप्त गरेका छैनन्।
माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, वामदेव गौतमजस्ता शीर्ष नेताहरु २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित हुँदासमेत नेम्वाङ इलामबाट निर्वाचित भएर आएका थिए।
सबैका लागि स्वीकार्य भएकैले २०६३ मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको निर्विरोध सभामुख बने। प्रतिनिधि सभाको सभामुखका हैसियतमा उनले खेलेको भूमिकाका कारण उनलाई दुवै संविधान सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त भएको थियो।
कसैलाई नबिझाउने र सन्तुलनकारी व्यक्तित्व, द्वन्द्वभन्दा समाधान खोज्ने स्वभाव, सक्रिय राजनीतिमा आउनुअघिको पेसागत (वकालत) पृष्ठभूमि, राजनीतिक भाषणका बेला विपक्षीप्रति प्रहार गर्नुभन्दा आफ्नो अडानको पक्षमा तर्क प्रस्तुत गर्ने शैली, आदिका कारण महत्वपूर्ण पदमा सहमति जुट्दा नेम्वाङलाई अवसर प्राप्त हुन्थ्यो।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार नेम्वाङ राष्ट्रिय राजनीति सहमतिको बाटोबाट अघि बढ्दा जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने साझा पात्र थिए, राजनीति जटिल मोडमा पुगेका बेला जोखिम मोलेर भए पनि सहमति खोज्ने पात्र उनी थिएनन्।
अध्यक्ष ओलीको सर्वेसर्वापनका कारण नेम्वाङले चाहँदैमा एमाले सहमति–मैत्री पार्टीमा रुपान्तरण हुन कठिन थियो भन्छन् सुवेदी।
‘ओलीको चाहना नै एमालेको निर्णय बन्ने स्थिति छ,’ सुवेदीले भने, ‘यस्तो स्थिति रहेको पार्टीमा नेम्वाङले प्रयास गर्दैमा तात्विक फरक पर्ने स्थिति नै थिएन।’
सुवेदीले भनेजस्तै, नेम्वाङ सहमतीय राजनीति अघि बढेका बेला जिम्मेवारीका लागि अघि सारिने उपयुक्त पात्र मात्र थिए। तर, सहमति निर्माणका लागि जोखिम लिने आँटको उनमा सर्वथा अभाव थियो।
एमाले अध्यक्ष ओलीको जोड अहिले पनि सहमतिको खोजीभन्दा जति सक्यो, त्यति बढी अप्ठेरो सिर्जना गर्नेतिर नै देखिन्छ। यस्तोमा असामयिक निधन नभैदिएको भए सहमतीय राजनीतिलाई अघि बढाउन नेम्वाङले भूमिका खेल्थे कि भन्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो।
तर, ओलीको स्वभावलाई नजिकबाट बुझेका नेताहरु नेम्वाङको उपस्थितिले तात्विक फरक पार्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
‘संसद् विघटन गर्नबाट नेम्वाङले ओलीलाई रोक्न सक्नु भएन,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘नेम्वाङको निधनबाट हामीले एक परिपक्व नेता अवश्य गुमायौँ। तर, उहाँ रहिरहेको भए पनि अहिलेको मार्गबाट ओलीलाई फर्काउन सक्ने स्थिति होइन।’
प्रतिक्रिया