प्रचण्डले पार गरे प्रधानमन्त्रीको ९ महिने ‘खड्गो’

जति कम सिट, उति लामो कार्यकाल
पछिल्लो आमनिर्वाचनबाट गठन भएको २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकबाट १४ गरी ३२ सिट मात्र छ। 

उनी प्रतिनिधि सभामा ७८ सिट रहेको एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचन (२५ फागुन २०७९) पछि भने उनलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिइरहेको छ।  

प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट मात्र रहेका प्रचण्ड एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले प्रचण्ड सरकारको आयु धेरै लामो नभएको टिप्पणी गरेका थिए। केही अघिसम्म एमाले नेताहरुको टिप्पणी पनि यस्तै हुने गर्थ्यो।

अघिल्लो दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ९ महिनापछि पदबाट हटेको घटना यस्ता टिप्पणीका आधार थिए।  

२०७०–०७४ को संसदमा ६ सय १ सदस्यीय संविधान सभामा माओवादी केन्द्रको जम्मा ७० सिट थियो। यो अहिलेको सिटसंख्या भन्दा बढी नै हो। त्यो बेला पनि उनी करिब ९ महिना नै प्रधानमन्त्री पदमा रहन सके। 

पहिलो संविधान सभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल थियो। १ सय १३ सिटमा विजयी नेपाली कांग्रेस र १ सय ९ सिटमा विजयी एमालेको सिटसंख्याको जोडभन्दा समेत बढी सिट माओवादीको थियो।

कांग्रेस–एमालेको सिटसंख्याको कुल जोडफल २ सय १८ थियो। तर, माओवादी केन्द्र एक्लैको २ सय २९ सिट थियो। 

यति धेरै सिट हुँदा पनि प्रचण्ड त्यो बेला प्रधानमन्त्री पदमा ९ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेनन्। 

पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले २ भदौ २०६५ मा शपथग्रहण गरेका थिए। सरकारले बर्खास्त गरेका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पुनर्बहालीको पत्र थमाएपछि प्रचण्डले २० वैशाख २०६६ मा राजीनामा दिए। 

यस हिसाबले सबैभन्दा ठूलो दल हुँदा पनि उनको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकाल ९ महिनामा सीमित भयो। बरु कम सिट भए पनि २०७३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा केही दिन बढी रहन सफल भए। 

अहिलेको प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रको सिट पहिलेभन्दा निकै कम छ। तैपनि उनले सहज रुपमा ९ महिना बिताएका छन्। आन्तरिक राजनीति, भूराजनीतिक सन्तुलन, परिवर्तित राजनीतिक स्वभाव आदिका कारण पदबाट हट्ने वा हटाइने सम्भावना तत्कालका लागि देखिन्न। 

२०६६ मा भावुक, २०७३ मा इमान्दार
यदि प्रचण्डले चाहेका भए उनको पहिलो र दोस्रो दुवै प्रधानमन्त्रित्वकाल केही महिना लम्बिन पनि सक्थ्यो। 

तर, पहिलो कार्यकालमा उनी भावनामा बगे, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ‘बेइमान’ देखिन चाहेनन्। यसले गर्दा उनका अघिल्ला दुवै प्रधानमन्त्रित्वकाल ९–९ महिनामा सीमित भयो।  

निश्चय नै, पहिलो संविधान सभाबाट सरकार निर्माणका लागि तत्कालीन एमाओवादीसँग आवश्यक बहुमत थिएन। एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरमको सहयोगमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।

रुकमाङ्गद कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयप्रति एमाले र फोरमको असहमति थियो। तर उनीहरुले पनि प्रचण्डको बहिर्गमन चाहेका थिएनन्। 

तर, संविधान विपरीत राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कटवाललाई थमौतीको पत्र दिएपछि २० वैशाख २०६६ मा उनले तत्काल पदबाट राजीनामा दिए। 

उनको राजीनामा आकस्मिक थियो, सरकारमा रहेका अन्य दलहरुका लागि आश्चर्यको विषय। एमाले र फोरमले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको माग गरेका थिएनन्।   

कटवाललाई पुनर्वहाली गर्ने विषयलाई ठूलो मुद्दा नबनाएको भए र राजीनामा नदिएको भए प्रचण्ड थप केही समय प्रधानमन्त्री रहन्थे। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको स्थितिमा पनि फोरमको समर्थनले उनको पक्षमा बहुमत रहन्थ्यो। 

तर, त्यो विषयलाई प्रचण्डले ‘नागरिक सर्वाेच्चता’ को विषय बनाए र भावनामा बगेर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। यसरी ९ महिना पुग्दानपुग्दै हठात् रुपमा उनको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालको अन्त्य भयो। 

प्रचण्ड दोस्रो पटक २७ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्री बने। आफ्नै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको हेपाइ सहन नसकेपछि ओलीसँगको गठबन्धन तोड्दै कांग्रेसको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए, दोस्रो पटक। 

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई १० महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने आन्तरिक सहमति प्रचण्डले गरेका थिए।   

तर, कांग्रेस–एमालेबीच एक अर्काेलाई निषेध गर्न यति चर्काे राजनीतिक दाउपेच थियो– त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै आफ्नो समर्थनमा सरकारलाई निरन्तरता दिन प्रचण्डलाई अफर गरे। 

तर, प्रचण्डले देउवासँग भएको समझदारी तोड्न चाहेनन्, राजनीतिक बेइमानी गरेनन्। देउवासँग सहमतिको १० महिनामा उनले सोहीअनुरुप १० जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। 

अर्थात् उनको दोस्रो कार्यकाल पनि नौ महिनामै टुङ्गिन पुग्यो। 

यिनै दुई घटनाका कारण १० पुस (२०७९) मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ‘प्रचण्ड यसपटक पनि ९ महिनाभन्दा बढी   प्रधानमन्त्रीमा टिक्दैनन्’ भन्ने कतिपयको अनुमान थियो। 

त्यस्तो अनुमानले फेल खाएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ९ महिने अवधि पूरा गरेको छ।

‘व्यावहारिक राजनीति’ मा फड्को 
पहिलो पटक भावनामा बगेर र दोस्रो पटक ‘राजनीतिक इमान्दारी’ का लागि पदबाट राजीनामा दिएका प्रचण्ड तेस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा न २०६६ मा जस्तो ‘भावनामा बगेका’ छन्, न २०७३ को जस्तो ‘सोझो’ लाग्छन्।  

बदलिएको उनको यही स्वभावका कारण प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रको ३२ सिट भए पनि देउवालाई समेत चक्मा खुवाउँदै प्रधानमन्त्री बन्न सके। अनि ओलीजस्ता चतुर राजनीतिक खेलाडीको हातबाट ‘बहाना’ खोसेर सरकाररुपी डुङ्गालाई ९ महिनासम्म खियाउन सके। 

‘भावनात्मक राजनीति’ भन्दा ‘व्यावहारिक राजनीति’ को प्रयोगले उनलाई यो सफलता दिलाएको हो। 

एमालेको समर्थनमा १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा केही अघिसम्म माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनमा थियो। निर्वाचनपछि सरकार निर्माणमा पनि त्यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने वचनबद्धता उनीहरुको थियो। 

निर्वाचनपछि प्रचण्ड पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री बन्ने आन्तरिक सहमति पनि उनीहरुबीच थियो। ‘प्रधानमन्त्री पदका लागि गठबन्धनको विकल्प हामी खोज्दैनौँ,’ दुवै नेताले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका पनि थिए।   

तर, प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुग्ने दिन, १० पुससम्म पुग्दा देउवा त्यो आन्तरिक सहमतिबाट पछि हटे।  प्रचण्डलाई उनले २०७३ जेठकै जस्तो ठाने, जसले ओलीले म सहयोग गर्छु भन्दाभन्दै खुरुक्क राजीनामा दिएर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिएका थिए। 

त्यस्तै इमान्दारी देउवाबाट नपाएपछि १० पुस बिहानसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै रहेका प्रचण्ड अपरान्ह बालकोट पुगे। ओली निवासमै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रतिनिधि सभाको बहुमत जुट्यो। ११ पुसमा उनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए।   

प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रचण्डले गरेको यो अभ्यास उनको पहिलो र दोस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालको भन्दा भिन्न हो। पहिलो कार्यकालमा भावुकतावस राजीनामा दिँदा प्रधानमन्त्री पदका लागि उनले ६ वर्ष कुर्नु परेको थियो। त्यसबीचमा नयाँ सरकार बन्ने क्रममा पटक–पटक उनैलाई केन्द्रमा राखेर निषेध गर्न खोजियो।   

प्रचण्ड आफैँले पनि प्रधानसेनापतिको कार्यकाल तीन महिना मात्र बाँकी रहेका कटवाललाई बर्खास्त गरेर पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा आफूले गल्ती गरेको स्वीकारेका छन्। त्यसपछि दिएको राजीनामालाई पनि उनले आफ्नो अपरिपक्वताको परिणाम भन्ने गरेका छन्। 

तर, ‘ओलीले समर्थन गर्छु’ भन्दाभन्दै दिएको राजीनामाप्रति भने उनी गर्व गर्छन्। आफ्नो त्यो कदमलाई ‘राजनीतिक इमान्दारी’ को प्रदर्शनका रुपमा व्याख्या गर्छन्। 

तर, त्यो राजनीतिक इमानदारीको गुन देउवाले तिर्न चाहेनन्। निर्वाचनपछि पनि दोहोरिएर आफैँ प्रधानमन्त्री हुन चाहे। 

त्यसपछि प्रचण्डले देउवाप्रति ‘इमानदार’ भइरहन जरुरी ठानेनन्। ओलीको निम्तो मान्दै १० पुस दिउँसो बालकोट पुगे, ओलीले जुराइदिएको बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे। र, प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। 

१० पुसमा प्रचण्डले चालेको त्यो कदम ‘राजनीतिमा भावुकता र इमान्दारीले मात्र काम गर्दाे रहेनछ’ भन्ने व्यावहारिक बुझाइको परिणाम थियो। त्यही बुझाइका कारण तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सके।   

प्रचण्डको कार्यकाल अहिलेसम्म लम्बिन सक्नुमा उनको अर्काे राजनीतिक चालको पनि भूमिका छ। 

त्यो हो– २०६७ ताका आफैँसँग ८–८ पटक प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने निर्णय। 

१० पुसको निर्णयमा इमान्दार भएर ओलीले राष्ट्रपति बनाउन प्रस्ताव गरेका डोरमणि पौडेल वा गुरु बराललाई राष्ट्रपति बनाएको भए अहिले सत्तामा प्रचण्ड होइन, ओली हुने थिए।  

किनकि, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका सभामुख एमालेका नेताहरु छँदैछन्। राष्ट्रपति पनि ‘एसम्यान’ हुनासाथ  प्रचण्डको दिनगन्ती सुरु भइहाल्ने थियो।  

सभामुख एमालेका देवराज घिमिरे भइसकेको स्थितिमा कांग्रेसका पौडेललाई राष्ट्रपति बनाएपछि संवैधानिक–राजनीतिक सन्तुलन पनि कायम भएको छ। एमाले वा कांग्रेसले चाहँदैमा उनी हट्ने स्थिति छैन।    

आन्तरिक अनुकूलता, भूराजनीतिक सन्तुलन
संवैधानिक पदहरुको सन्तुलन मात्र होइन, आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन पनि प्रचण्डको प्रतिकूल छैन। कांग्रेस–एमालेबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा नै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदकोे निरन्तरताका लागि अनुकूल बनेको छ।  

बुझ्न के जरुरी छ भने प्रधानमन्त्री बन्ने रहर नभएकाले देउवा चुप बसेका होइनन्। 

तर, प्रचण्डलाई हटाउने खेल सुरु गर्नासाथ फेरि वाम गठबन्धनको मार्ग सहज हुन सक्छ। देउवाले हात झिक्नासाथ ओलीले प्रचण्डलाई समर्थन गरिदिन सक्छन्।    

ओली–प्रचण्ड नजिकिने अर्थात् २०७४ मा जस्तै वाम गठबन्धन बन्ने देउवाको भयले प्रचण्ड मजबुत स्थितिमा छन्। 

थोरै नै सही, भ्रष्टाचार सम्बन्धी फाइल खोलेकाले सरकारलाई थोरै भए पनि जनसमर्थन प्राप्त छ। 

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको सोमबार (८ असोज) को बैठकको दृश्य हेरौँ। सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेकाले सरकार ढाल्ने खेल सुरु गरेको भन्दै सभापति देउवाविरुद्ध कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले आपत्ति प्रकट गरे। 

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालापक्षीय मन्त्री गुरुङको यो कथनले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन पनि प्रचण्ड प्रतिकूल छैन भन्ने तथ्य बुझ्न सघाउँछ।

नेपालमा सरकार बनाउन र ढाल्न भूराजनीतिक शक्तिहरुको पनि बेला–बेला महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ। २०६६ मा जस्तो प्रचण्ड भूराजनीतिक मामिलामा यसपटक बहकिएका छैनन्। बरु यस्ता शक्तिहरुलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेका छन्। एक हदसम्म यसमा सफलता पनि प्राप्त गरेका छन्। 

जस्तो कि नयाँदिल्ली उनीप्रति बेखुस छैन। पुनः वाम गठबन्धन निर्माणको सम्भावनाका कारण नयाँदिल्ली पनि प्रचण्डको विकल्प खोज्ने आँट गर्न सक्दैन। 

नयाँदिल्लीलाई खुसी पार्न लाग्दा यदि बेइजिङ उनीप्रति बेखुस नै थियो भने पनि जारी चीन भ्रमणमार्फत् बेइजिङलाई पनि खुसी बनाउने प्रयास उनले गरेका छन्। 

हो, प्रचण्ड नयाँदिल्ली पहिले पुगे। यसप्रति नयाँदिल्ली प्रसन्न छ। तर, उनले भारत भ्रमण ४ दिन (१७–२० जेठ २०८०) गरे। उनको जारी चीन भ्रमणको अवधि भने ७ दिन (६–१३ असोज) को छ। 

हाङ्जाओ र बेइजिङमा उनले जस्तो सम्मान पाए, प्रचण्ड–बेइजिङबीचको मित्रता पूर्ववत् स्थितिमा फर्केको देखिन्छ। 

हो, प्रतिनिधि सभामा प्रचण्ड नेतृत्वको दलको हैसियत तेस्रो ठूलो दल मात्र हो। कांग्रेस वा एमालेको बैसाखी हट्नासाथ उनको घरफिर्ती प्रक्रिया सुरु हुन्छ। 

तर, आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन उनी प्रतिकूल छैन। संवैधानिक–राजनीतिक र भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गरेका छन्। यिनै कुराले उनको कार्यकालले ९ महिना पूरा गरेको छ र यसले अझै निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिन्छ।