युनिकोड
गत शनिबार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धिको निर्णय गर्यो। दसैँको मुखैमा भएको यो निर्णयको सबैतिरबाट चर्को विरोध भयो। सरकारको आलोचनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै हस्तक्षेप गरे र मूल्य यथावत् राख्न निर्देशन दिए।
यससँगै मूल्यवृद्धि फिर्ता भयो।
तर, सरकारले नै दुई महिनाअघि पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली अपनाउने निर्णय दुई महिनाअघि गरेको थियो। नेपालले खरिद गर्दा जति मूल्य थपघट भयो, सोही अनुपातमा मूल्य समायोजन गर्ने भनिएको थियो।
भारतले नेपाल आयल निगमलाई १५ दिनको अन्तरमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ। सोही अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य घटबढ भइरहेको निगमको भनाइ छ।
भलै यस निर्णयले उपभोक्ताले तत्काल राहत पाएका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मूल्यवृद्धि फिर्ता भएपछि सरकारले लागू गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली बिथोलिएको छ। र, यस निर्णयका असर के हुन्छन्, कहिलेसम्म सरकार र निगम यसमा टिक्छन् र उपभोक्तालाई राहतको सुनिश्चितता कसरी मिल्छ भन्नेतर्फ कत्ति विचार गरिएको छैन। केवल विरोध र असन्तुष्टि थामथुम पार्न सरकारले निगममाथि हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँका अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली भनेको ५ प्रतिशतभन्दा घटी वा बढी मात्रै हुने भनिएको हो।
तर यसपटक एलपी ग्यासको मूल्य त्योभन्दा बढी भयो।
‘त्यो सेटिङमा नै भएको थियो। कुनै एक ग्यास कम्पनीको धेरै भण्डारण भइसकेको अवस्थामा सरकारले नै स्वचालित प्रणाली बिग्रने गरी मूल्यवृद्धि गराएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले प्रणाली बिगारेको छ र उपभोक्तामाथि पनि चलखेल गरिएको छ। सरकारले जानीजानी सिस्टम बिगारेको देखिन्छ।’
उसो त प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सरकारी संस्थाको आफ्नै निर्णय उल्टिएको यो पहिलोपटक होइन। विवादमा आएका निर्णयबाट सरकार पटकपटक पछि हट्दा ती निर्णय त अलपत्र परेका छन्, निश्चित उद्देश्यले सुरु गरिएका योजना र कार्यक्रम पनि अन्योलको भुमरीमा परेका छन्। किनभने, रोकिएका निर्णयको विकल्प सरकारले दिइरहेको छैन। यसबाट राज्यकोषको ठूलो रकम दुरुपयोग वा उपयोगविहीन हुने अवस्थामा पुर्याएको छ।
आवश्यक पूर्वतयारीबिनै निर्णय गर्ने रोगका कारण पनि सरकारी निकायहरूले विरोध र हस्तक्षेप झेल्नुपरेको छ।
सरकारले गत असारमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै ठेक्काको म्याद थप सम्बन्धमा एक निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार निर्माणको नयाँ कार्यतालिका र कुनै किसिमको आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित २१ दिनभित्र निवेदन दिएमा मात्र आयोजना प्रमुखले सरकारलाई दायित्व नथपिने गरी म्याद थप गर्न सक्ने थियो।
तर निर्माण व्यवसायीले ती सर्तहरूको विरोध गरे। एकमुष्ट म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्ने ठेकेदारहरूकै स्वार्थमा सरकारले एक समिति बनाइदियो र म्याद थपको प्रक्रिया पनि अघि बढायो।
त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवालाई विश्वासिलो, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम ‘टेरामोक्स’ प्रविधि भित्र्याएको छ। तर, त्यसको विरोध भएपछि सरकार फेरि पछि हट्यो।
यस प्रविधिको उपयोगिता र जनस्तरबाट हुन सक्ने सम्भावित प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्ने ख्यालै नगरी करिब ३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चेर ल्याइएको देखिएको छ। यस प्रविधिबाट प्रयोगकर्ताको एसएमएस र कल डिटेललगायतका अति गोप्य सूचनाको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै विरोध भएको थियो।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय, नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि सरकारले रोकेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिन प्रयास गरेको करिब एक वर्ष भयो। गत वर्ष असोज २ गते इच्छुक कम्पनीलाई ४५ दिनको समय दिएर आवेदन खुलाएको थियो। तर त्यसविरुद्ध उजुरी पर्यो।
आवेदन नै बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। त्यसमा गत वर्ष कात्तिक ४ मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न भने पनि चैत २६ गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले रिट नै खारेज गरिसकेको छ।
सरकारले गत वैशाखमा पुनः आवेदन माग गर्यो। जसमा तीन कम्पनीका आवेदन परे। ती तीन कम्पनी थिए– नेसनल स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज। यसमा पनि केहीले विरोध गरिरहेका छन्।
त्यसैको आधारमा तत्कालको लागि नयाँ लाइसेन्स प्रदान नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय हुँदै धितोपत्र बोर्डलाई तत्काललाई लाइसेन्स नदिन भनेपछि पुनः प्रक्रिया रोकिएको छ।
रासायनिक मलमा विभागीय मन्त्रालय अनुदान कटौतीको निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरी कार्यान्वयनमा रोक लगाए। सरकारले रासायनिक मलको लागि वर्षिक ३८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च गरेको छ। बजेट व्यवस्थापनमा कठिनाइ परेको भन्दै मन्त्रालयले यस वर्षको अनुदान केही कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।
युरिया मलमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले त्यसलाई घटाएर ६४ दशमलव ५ प्रतिशत, डीएपी मलमा दिइँदै आएको ५९ प्रतिशत अनुदानलाई घटाएर ५२ दशमलव ४ प्रतिशतमा र पोटासमा दिँइदै ५८ प्रतिशत अनुदानलाई ४६ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय भएको थियो।
समग्र रासायनिक मलमा सरदर सरकारले ७० दशमलव ८२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएकोमा ५९ प्रतिशतमा झर्ने निर्णय गरेको थियो। तर संसद्देखि सडकबाट विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो।
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अर्थात् एमडीएमएस लागू गर्ने निर्णयको पनि विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १ अर्बभन्दा बढी लागतमा तयार पारेको यो प्रणाली रोकिएको थियो। जबकि प्राधिकरणले एमडीएमएस सरकारकै निर्णयको आधारमा विकास गरेको थियो।
भन्सार विभागले एमडीएमएस लागू नहुँदा राजस्व गुमिरहेको बताएको छ भने सुरक्षा निकायले दर्ता नभएका मोबाइलबाट अपराध हुँदा ‘लोकेट’ गर्न नसकेको उल्लेख गरेका थिए।
त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने बताएपछि अहिले विदेशबाट आउनेले ल्याएका २ वटासम्म मोबाइल यस प्रणालीमा दर्ता हुने गरेका छन्।
यसरी सरकार विरोधपछि आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्नु वा प्रधानमन्त्रीले यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिनुलाई सरकार नै कमजोर हुनुको परिणाम ठान्छन् पूर्वप्रशासकहरू ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा भन्छन्, ‘सरकारका निर्णयहरू स्थायी हुन नसक्नुको कारण सरकार धेरै दलहरूबाट बन्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति नै मुख्य रहेको देखिन्छ । पसरकारमा धेरै दल छन्, तिनीहरूको पनि आआफ्नो स्वार्थ छ। जसअनुसार प्रधानमन्त्रीले चाहेजसरी काम गर्न सक्दैनन्। अर्को भनेको सरकारले धेरै ठूलो विरोध खप्नसमेत सक्दैन। बीचमा सरकार परिवर्तनको बहसले पनि गाह्रो परेको छ।’
पछिल्लो समय सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेताहरूले मन्त्री फिर्ता बोलाएर बाहिरबाट समर्थन गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्।
तर यसमा प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिन नहुने बाँस्कोटाको भनाइ छ।
‘अहिले प्रचण्डको स्थानमा अन्य जोकोही भए पनि स्थिति यस्तै हुने हो। उहाँको कार्यक्षमताभन्दा पनि परिस्थिति यस्तै बनेको छ,’ बाँस्कोटा भन्छन्।
प्रतिक्रिया