युनिकोड
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सो गैरसरकारी विधेयक राष्ट्रियसभाको मङ्गलबार बस्ने बैठकमै प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।
समितिको आजको बैठकले सदस्य र विज्ञसहितको सुझाव समेटेर मर्यादासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको सभापति जयन्ती राईले जानकारी दिइन्। त्यसले राष्ट्रिय मर्यादा क्रमका सन्दर्भमा उठेको केही मुख्य विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेको छ।
महामहिम
गैरसरकारी विधेयकका रूपमा गोपीबहादुर सार्की आछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिलाकुमारी, डा वेदुराम भुसाल, रमेशजङ्ग रायमाझी र शेखरकुमार सिंहले दर्ता गराएको विधेयकमा विदेशी राष्ट्रप्रमुख, नेपाली राजदूत, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सार्कका महासचिव, अन्तरसरकारी क्षेत्रीय सङ्गठनका पदाधिकारी र नेपालस्थित विदेशी कन्सुल जनरललाई भने पदका अघि ‘महामहिम’ शब्द प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपालका राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय गान कहाँ, कुनबेला र कसरी प्रयोग गर्नेजस्ता विषय पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि मर्यादाक्रम गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले बनाउँदै आएको थियो। बेलाबेलामा हुने संशोधनले विद्यमान महत्त्वपूर्ण पदको मर्यादा तल र माथि भइरहने हुँदा अन्योल देखिँदै आएको छ।
संसद्का पदको गहन अध्ययन नभई मर्यादाक्रम निर्धारण हुँदा केन्द्रका साथै प्रदेश र स्थानीय तह तथा राजनीतिक दल र अन्य सङ्घसंस्थाले गर्ने कुनै विशेष कार्यक्रम, समारोह आदिमा असहज देखिएकाले यस्ता विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
राष्ट्रिय झन्डा कसले राख्ने
नेपालको राष्ट्रिय झन्डा कुन कुन व्यक्तिको सवारी साधनमा रहने भन्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। सोअनुसार अतिविशिष्ट व्यक्ति, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश प्रमुख–मुख्यमन्त्री–सभामुख–मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षले सवारीसाधनमा राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्न पाउने छन्। त्यसको उल्लङ्घन गर्नेलाई कसुरसहितको व्यवस्था गरिएकाले विधेयक अहिलेका सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण सावित हुनेछ। राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग हाम्रो सम्मान र गौरवसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यो कहाँ, कसरी र कसले गर्ने भन्नेमा यसअघि स्पष्ट व्यवस्था थिएन।
प्रारम्भमा प्रस्तावितभन्दा केही महत्त्वपूर्ण पदको मर्यादाक्रम छलफल र संशोधनपछि तल–माथि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित गैरसरकारी विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा पाँचौँ नम्बरमा राखिएकामा त्यसमा विधायनसमितिले संशोधन गरी पुनःहाल कायम रहेअनुसारकै ४ नम्बरमा राखेको छ।
प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेताको मर्यादाक्रम संविधानसभाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षकै लहरमा रहने गरी सातौँ नम्बरमा कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। मर्यादाको नौ नम्बरमा सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेतासँगै विपक्षी दलका संसदीय दलको उपनेताको मर्यादा कायम रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखपछि महानगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम राखिएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि यसअघि गैरसरकारी विधेयकका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल स्वास्थ्य परिषद् र कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको थियो। विगतदेखि नै आवश्यकता खड्किएको मर्यादाक्रमसम्बन्धी समस्या कानुनी बाटाबाट सम्बोधन गर्न लागिएको ह। रासस
प्रतिक्रिया