विपिन रिहाइका लागि आशाको त्यान्द्रो बनेको कतार

जोशीको रिहाइका लागि नेपालले हमास र इजरायल दुवैसँग औपचारिक–अनौपचारिक आग्रह गरिसकेको छ। तर, पटक–पटक गरिएका आग्रहबाट समेत सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यसैले, नेपालले विकल्पका रुपमा ध्यान कतारतर्फ केन्द्रित गरेको छ।  

निर्दाेष विपिनलाई कब्जामा राख्ने हमास, उनको जीवनलाई असुरक्षित बनाउने इजरायली आक्रमण! जो कोहीलाई लाग्न सक्छ– हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिनको रिहाइका लागि नेपालले कतारसँग गुहार माग्नुको कारण के हो?

कतारका लागि पूर्व नेपाली राजदूत नारद भारद्वाज कतार विश्वमाझ चिनिएको विश्वसनीय मध्यस्थकर्ता मुलुक भएकाले विपिनको रिहाइका लागि कतारसँग अपेक्षा गरिएको हुनसक्ने बताउँछन्। 

‘अन्य प्रयासहरू सफल भएको देखिएन,’ भारद्वाज भन्छन्, ‘त्यसैले, अर्काे विकल्पका रुपमा कतारको सहयोगको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो।’

मध्यपूर्वको मध्यमार्गी 
जिम्मी कार्टर अमेरिकाको राष्ट्रपति छँदा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदअन्तर्गत ‘सुरक्षा योजना’ को संयोेजक थिए, प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिशास्त्री स्यामुएल पी. हन्टिङ्टन।  

तिनै हन्टिङ्टनले प्रसिद्ध पुस्तक ‘द क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ वर्ल्ड अर्डर (१९९६)’  मा सोभियत संघको अन्त्यपछि विचार (साम्यवाद–पुँजीवाद) को द्वन्द्वको अन्त्य भएको र २१ औँ शताब्दीको मूल चरित्र ‘सभ्यताहरूको द्वन्द्व’ (क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन) हुने उल्लेख गरेका छन्। 

यसमध्ये पनि मुख्य द्वन्द्व पश्चिमी (क्रिस्चियन) र मुस्लिम (अरब) सभ्यताबीच हुनेछ भन्ने उनको निष्कर्ष थियो। त्यसो त, चीनको उदय र त्यसलाई अमेरिकाले चुनौती ठान्न थालेसँगै हन्टिङ्टनको निष्कर्षमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्न थाल्यो। तर पनि उनले उल्लेख गरेजस्तै, पश्चिमा र अरबी (मुस्लिम) सभ्यताबीचको द्वन्द्वपनि जारी छ। 

‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायलमा रहेका बेला हमासको कब्जामा परेका विपिन पश्चिमा र अरबी (मुस्लिम) द्वन्द्वका पीडित हुन्। किनकि, प्यालेस्टाइन–हमासको सम्बन्ध अरब (मुस्लिम) सभ्यतासँग छ भने इजरायलको सम्बन्ध पश्चिमा सभ्यतासँग। 

मध्यपूर्वमा मुस्लिम राष्ट्रवादको विकासमा अन्य राष्ट्रको तुलनामा कतारको भूमिका कम छैन। ‘अलजजिरा नेटवर्क’ को स्थापना उसले मध्यपूर्वमा मुस्लिम राष्ट्रवाद प्रवर्द्धनका लागि गरेको हो। ‘अरब राष्ट्रवाद’ लाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका कतारले सञ्चालन गरेको ‘अलजजिरा’ ले नै गरिरहेको छ।  

रोचक चाहिँ के भने मुस्लिम राष्ट्रवाद प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको त्यही कतारले आफ्नो अल–उद्वैत हवाई शिविरमा अमेरिकी सेनाको अखडा राख्न दिएको छ। अल उद्वैत हवाई शिविरमा रहेको यो अखडा नै मध्यपूर्वमा रहेको सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी सैन्य अखडा हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक डा. खड्ग केसीका भनाइमा अमेरिका–कतारबीचको आर्थिक सम्बन्ध पनि उत्तिकै गहिरो छ। धनी मुलुक हुनुको नाताले परेका बेला कतारले अमेरिकालाई आर्थिक सहयोग र ऋण समेत दिन्छ। 

यही आर्थिक र सैनिक सम्बन्धका कारण अमेरिका कतारलाई आफ्नो प्रभावमा राखिरहन चाहन्छ। जानकारहरूका भनाइमा अमेरिकाले कतारलाई ‘गैर–नेटो सैन्य–साझेदार मुलुक’ का रुपमा लिने गरेको छ।  

तर, त्यही कतारको शक्तिशाली मुस्लिम मुलुक इरानसँग पनि उत्तिकै घनिष्ट सम्बन्ध छ, जो मध्यपूर्वमा अमेरिकाको ‘जानी दुश्मन’ मुलुकका रुपमा चिनिन्छ र वर्षाैंदेखि अमेरिकी नाकाबन्दी भोगिरहेको छ। 

अमेरिकासँग त्यति सुमधुर सम्बन्धका बाबजुद कतारको इरानसँग समेत त्यत्तिकै सुमधुर सम्बन्धको एउटा कारण ‘इस्लामिक राष्ट्रवाद’ हो। अर्काे कारण मध्यपूर्वको अर्काे प्रभावशाली मुलुक साउदी अरबसँग दुवै मुलुकको खराब सम्बन्ध हो। 

यही खराब सम्बन्धका कारण ७ वर्षअघि साउदी अरबको नेतृत्वमा चार खाडी राष्ट्रले कतारमाथि नाकाबन्दी नै लगाएका थिए। आर्थिक समृद्धि, सबल कूटनीति, अमेरिका–इरान लगायतका मुलुकको साथका कारण कतारले आफूमाथिको नाकाबन्दीलाई निष्प्रभावी पारिदियो।

अमेरिका र इजरायलले दुश्मन मान्ने इरानसँग मात्र होइन, अमेरिकी सेनाको फिर्तीपछि अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको तालिवानसँग समेत कतारको उत्तिकै सुमधुर सम्बन्ध छ। 

कतार नै हो, जसले ११ वर्षअघि सन् २०१३ मा आफ्नो राजधानी दोहामा तालिवानको सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको स्वीकृति दिएको थियो। जबकि अफगानिस्तानमा भने अमेरिका र तालिवान एकअर्कालाई सिध्याउन लागिपरेका थिए।

यसरी परस्पर विरोधी पक्षहरूको मन जितेर कतार ‘सफल मध्यस्थकर्ता’ बन्न सक्नुका केही कारण छन्। ती कारणहरूबारे हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ। त्यसबाहेक उसको सफलताको एउटा कारण भूगोल र जनसंख्याका दृष्टिले उसको सानो आकार पनि हो। 

राजनीतिशास्त्रले ‘राष्ट्रिय शक्ति’ को एउटा स्तम्भ सम्बन्धित मुलुकको भूगोल र जनसंख्यालाई पनि ठान्दछ। जनसंख्या र भूगोलका कारण अन्य मुलुकले कतारबाट खासै चुनौती महसुस गर्दैनन्।  

जनसंख्याबारे निरन्तर अपडेट दिइरहने वेबसाइट ‘वर्ल्डोमिटर’ को सोमबार (२५ मंसिर) अपरान्हसम्मको अपडेट अनुसार कतारको जनसंख्या जम्मा २७ लाख २५ हजार ८ सय १८ मात्र छ। 

यो संख्या त्यहाँ बसोबास गर्ने स्वदेशी–विदेशीहरूको कूल योगफल भएको पूर्वराजदूत भारद्वाज बताउँछन्। 

‘कतारको आफ्नै जनसंख्या भनेको ३ लाख मात्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी सबै विदेशी हुन्। त्यहाँको जनसंख्यामा ८० प्रतिशत विदेशी छन्, २० प्रतिशत मात्र स्थानीय छन्।’  

भूगोलका दृष्टिले पनि कतार निकै सानो मुलुक हो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट) का अनुसार यसको भौगोलिक आकार ११ हजार ४ सय ३७ किमि छ, अर्थात् आकारमा नेपाल भन्दा १३ गुना सानो। 

यति कम जनसंख्या र भौगोलिक आकारले गर्दा मध्यपूर्वका अन्य मुलुकले कतारलाई चुनौतीका रुपमा लिँदैनन्। 

हो, साउदी अरब, इजिप्ट, यूएई लगायतका मुलुकले सात वर्षअघि कतारमाथि नाकाबन्दी लगाएका थिए। तर, त्यसको कारण उसको सैन्य–आर्थिक समृद्धि थिएन। आ–आफ्नो मुलुकको सत्ताका लागि खतरा मानिएको ‘मुस्लिम ब्रदरहुड सेन्टिमेन्ट’लाई कतारले बढावा दियो भनेर उनीहरूले कतारमाथि नाकाबन्दी लगाएका थिए।  

पेट्रोलियम पदार्थको स्रोतका कारण मध्यपूर्वमा शक्तिराष्ट्रहरूको ठूलो चासो र स्वार्थ छ। त्यहाँ सिर्जना हुने द्वन्द्वमा शक्तिराष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष–परोक्ष भूमिकाको मुख्य कारण यही नै हो। विभिन्न कारणद्वारा सिर्जित अरब राष्ट्रहरूबीच प्रतिद्वन्द्विता छ। इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको द्वन्द्व पनि त्यहीँ छ। 

अर्थात् मध्यपूर्वको अन्तरविरोध यति जटिल छ कि द्वन्द्व सिर्जना हुँदा सबैले विश्वास गर्ने एउटा मध्यस्थकर्ताको जरुरत परिरहन्छ। यस्तो मध्यस्थकर्ताका रुपमा कतारले आफूलाई उभ्याएको छ। कतारले ‘दोहा फोरम’को स्थापना आफूलाई विश्वसनीय मध्यस्थकर्ताको रुपमा विकास गर्नका लागि गरेको थियो।  

‘विगत केही वर्षयता कतारले आफ्नो कूटनीतिको महत्वपूर्ण अंग ‘मध्यस्थकर्ताको भूमिका’ लाई बनाएको छ,’ पूर्व राजदूत भारद्वाज भन्छन्, ‘यसमा ऊ सफल छ। यही सफलताका कारण सबै मुलुक उसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन्। किनकि परिआएका बेला सबैलाई उसैको सहयोग चाहिन्छ।’

मध्यस्थतामा महारथ
अमेरिका भियतनाममा जस्तै अफगानिस्तानमा पनि कहिल्यै नजितिने युद्धमा फसेको थियो। तालिवानको हालत पनि उस्तै थियो। कसैले कसैलाई जित्न नसक्ने जटिल गतिरोध तोड्नेगरी दुवै पक्षलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने मुलुक पनि कतार नै थियो। 

कतारकै अग्रसरतामा शान्ति स्थापना गर्न दुवै पक्ष बसे। अमेरिका–तालिवानबीचको त्यो वार्ताले १७ फागुन २०७६ (२९ फेब्रअरी २०२०) मा सफलता हासिल गर्‍यो र ‘दोहा शान्ति सम्झौता’ भयो। त्यही सम्झौताका कारण अमेरिका अफगानिस्तानबाट सुरक्षित रुपमा बाहिरिन सक्यो, तालिवानले पनि विना रक्तपात सत्तामा फर्कने अवसर प्राप्त गर्‍यो। 

हमास नियन्त्रित गाजामा झण्डै डेढ महिना लामो भीषण इजरायली आक्रमणपछिको पाँच दिने युद्ध विराम (८–१२ मंसिर) पनि कतारकै सक्रियताका कारण सम्भव भएको थियो। प्यालेस्टाइन–इजरायल द्वन्द्वको एउटा पृष्ठ–पक्ष अमेरिका पनि भएकाले कतारले पहिले हमासको नियन्त्रणमा रहेका दुई अमेरिकी महिलालाई मुक्त गर्न लगायो। त्यसपछि अमेरिकामार्फत् इजरायललाई युद्धविरामका लागि सहमत गरायो। 

कतारको यो भूमिकाका कारण इजरायली जेलमा रहेका १ सय ५० जना प्यालेस्टाइनी बन्दी मुक्त भए। हमासले पनि ५० इजरायली बन्दीलाई रिहा गर्‍यो। हमासको कब्जामा रहेका १४ थाई र एकजना फिलिपिनो बन्दी पनि त्यही अवधिमा रिहा भए। 

हमासको कब्जामा रहेका बन्दीहरूको रिहाइमा पनि कतारकै भूमिका थियो। त्यही युद्धविरामका बीच नेपालले पनि विपिनको रिहाइको अपेक्षा गरेको थियो र त्यसका लागि कतारलाई आग्रह पनि गरेको थियो। तर, नेपालको जोड अलिक पुग्न सकेन। हाम्रो कूटनीतिको कमजोरी त्यहीँनेर रह्यो। 

मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा कतार कति प्रभावकारी छ, यो कुरा रुस–युक्रेन युद्धमा पनि देख्न सकिन्छ। जस्तोः २९ असोज (१६ अक्टोबर) मा दुई र सत्र वर्षका दुई युक्रेनी बालकहरूलाई रुसले मुक्त गर्‍यो। फेरि ६ जना युक्रेनी बन्दीहरूलाई रिहा गर्न अघिल्लो हप्ता मात्र रुस सहमत देखिएको छ। यो कतारकै भूमिकाका कारण सम्भव भएको थियो। त्यही कारण ती दुई बालकहरूको रिहाइका लागि युक्रेनले कतार सरकारप्रति सार्वजनिक रुपमा नै आभार प्रकट गरेको थियो।   

‘कतिसम्म भने पछिल्लो समय अमेरिका र इरानबीच युद्ध हुने स्थिति सिर्जना भएको थियो,’ पूर्वराजदूत भारद्वाज भन्छन्, ‘तर, युद्धको बादल मडारिन थालेपछि कतार सक्रिय भइहाल्यो र अमेरिका–इरानबीचको सम्भावित युद्ध टर्‍यो।’

इरानका शक्तिशाली जर्नेल इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कप्र्स (आईआरजीसी) को एक शाखा कुद्स सशस्त्र बलका प्रमुख कासिम सुलेमानीको ६ माघ २०७६ (२० जनवरी २०२०) मा हत्या गरेपछि सो तनाव सिर्जना भएको थियो। इराकको बगदादमा रहेका बेला उनी अमेरिकी सेनाको ड्रोन हमलामा मारिएका थिए। 

जर्नेल सुलेमानीको हत्याको बदला लिन इरानले चार दिनपछि अमेरिकाको इराकस्थित अल–असद एयर बेसक्याम्पमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्‍यो। 

त्यो बेला भारद्वाज कतारका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारीमा थिए। 

‘सुलेमानीको हत्याका कारण इरान अमेरिकासँग चिढिएको थियो, बदलास्वरुप उसले अमेरिकी बेसक्याम्पमा आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले पनि प्रत्याक्रमणको योजना बनाउने भइहाल्यो,’ भारद्वाजले सम्झे, ‘तर, कतार तत्काल सक्रिय भइहाल्यो। उसको सक्रियताका कारण युद्ध टर्‍यो।’ 

भारद्वाजका भनाइमा कतारी वार्ताकारहरूले अमेरिकी पक्षलाई यो कुरामा विश्वस्त गराए कि सुलेमानीको हत्याको बदलास्वरुप मात्र इरानले अमेरिकी बेसक्याम्पमा प्रतीकात्मक हमला गरेको हो, त्यसैले अमेरिका उत्तेजित भएर थप आक्रमण गर्नु जरुरी छैन। 

कतारमार्फत् इरानबाट थप आक्रमण नहुने कुरामा अमेरिका आश्वस्त भएसँगै मध्यपूर्वको आकासमा मडारिन पुगेको युद्धको बादल फाटेर गयो। 

सम्भवतः इरानले पनि कतारसँग गुप्त सल्लाह गरेर अमेरिकी बेस क्याम्पमाथि देखावटी आक्रमण गरेको थियो, ताकि सुलेमानीको हत्याबाट सिर्जित इरानी जनताको आक्रोश राज्य–सरकारतर्फ सोझिन नपाओस्।

१ असोज (१८ सेप्टेम्बर) मा मात्र इरानले आफ्नो जेलमा रहेका ५ जना अमेरिकी नागरिकलाई रिहा गर्‍यो। बदलामा अमेरिकाले पनि उति नै संख्यामा इरानी नागरिकहरूलाई आफ्नो जेलबाट मुक्त गरिदियो। बन्दी रिहाइमा पनि कतारकै मध्यस्थताको भूमिका थियो।   

‘पहिले युरोपेली मुलुक नर्वे सफल मध्यस्थकर्ताको रुपमा चिनिन्थ्यो, अहिले एसियाली मुलुक कतारले त्यो छवि निर्माण गरेको छ,’ प्रा. केसी भन्छन्, ‘कूटनीतिक सक्रियता र आर्थिक समृद्धिका कारण सफल मध्यस्थकर्ताको छवि निर्माण गर्न कतार सफल भएको हो।’ 

कतारले आफ्नो कूटनीतिको महत्वपूर्ण अंग ‘मध्यस्थताको भूमिका’ लाई बनाएको छ। उसको आर्थिक सम्मृद्धिले बल दिएको छ। 

जस्तो कि विश्व बैंकको अघिल्लो वर्ष (सन् २०२२) को तथ्याङ्क अनुसार प्रतिव्यक्ति आयका दृष्टिले कतार सिंगापुर, आयरल्यान्ड र नर्वेपछिको विश्वको चौथो सम्पन्न मुलुक हो। बैंकका अनुसार, उसको प्रतिव्यक्ति आय अघिल्लो वर्ष १ लाख १४ हजार ६ सय ४८ अमेरिकी डलर थियो। 

विश्वका दुई महाशक्ति अमेरिका र चीन प्रतिव्यक्ति आयका दृष्टिले कतार लगायतका मुलुकभन्दा धेरै पछि छन्। 

‘कतार आर्थिक रुपले निकै समृद्ध मुलुक हो, कूटनीतिमा आर्थिक समृद्धिको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ,’ पूर्वराजदूत भारद्वाजले भने, ‘कतार अमेरिकाजस्तो मुलुकलाई समेत ऋण र सहयोग दिने हैसियत राख्छ। त्यसो भएपछि उसको कुरा नमानेर भयो त?’

कतार अर्थात् भरोसाको केन्द्र
मध्यपूर्वमा द्वन्द्व सम्भावना देखिँदा होस् वा द्वन्द्वबाट कुनै समस्या सिर्जना हुँदा– अमेरिकादेखि रुससम्म र इरानदेखि इजरायलसम्मले मध्यस्थताको अपेक्षा गर्ने मुलुक बनेको छ कतार। 

अब यस्तो अपेक्षा गर्ने अर्काे मुलुक थपिएको छ। त्यो हो– नेपाल। इजरायल–हमास द्वन्द्वका क्रममा हमासको कब्जामा रहेका विपिनको ज्यान जोखिममा परेपछि नेपालको आशा कतारतर्फ सोझिएको छ। 

इजरायलमाथि २० को आक्रमणमा आफ्ना १० नागरिक मारिएपछि नेपालले हमासको कृत्यलाई ‘आतंककारी आक्रमण’ परिभाषित गर्‍यो। तर, जब विपिन हमासको नियन्त्रणमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो, त्यसपछि नेपालको ‘टोन’ परिवर्तन भयो। र, आफ्ना विज्ञप्तिहरूमा हमासलाई आतंककारीको साटो ‘विद्रोही’ भन्न थालियो।

यो स्वाभाविक पनि थियो। किनकि नेपालले आफूलाई ‘आतंककारी’ भनेको झोँकमा हमास लडाकूहरूले विपिनको ज्यान तलमाथि गरिदिन सक्थे। 

अर्काेतिर नेपालले विपिनको जीवनरक्षा र सुरक्षित रिहाइका लागि इजरायल सरकारसँग आग्रह गरिरह्यो। कतार प्रस्थान गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन पनि परराष्ट्रमन्त्री साउदले इजरायलका बन्दी तथा बेपत्ता मामिलाका संयोजक गल हर्चसँग यस विषयमा कुराकानी गरेका थिए। 

तर, हमासप्रतिको ‘नरमभाषा’ र इजरायलसँगको अनुरोध–अपेक्षा दुवै कामयाव भएका छैनन्। हमास नियन्त्रित बन्दीहरू मरे–मरुन्, तर उस (हमास) लाई निमिट्यान्न पारेरै छाड्ने धुनमा देखिन्छ इजरायल। 

हमास चाहिँ आफूलाई लाभ हुने गरी इजरायलसँग सम्झौता नगरी बन्दीहरू छाड्ने पक्षमा छैन। 

दुवै पक्षको यस्तो व्यवहारका कारण विपिन लगायतका बन्दीहरूको ज्यान जोखिममा छ। यस्तोमा आशाको त्यान्द्रो बनेको छ– कतार, जोसँग यतिबेला नेपालले विपिनको सुरक्षा र रिहाइका लागि गुहार मागिरहेको छ। 

यो गुहारको आधार कतारको दुवै पक्षसँग विश्वसनीय सम्बन्ध हो। हमासका लागि पनि कतार निकै महत्वपूर्ण मुलुक हो। इजरायलसँग युद्धविरामका लागि फेरि पनि उसलाई चाहिने मुलुक कतार नै हो। 

त्यसबाहेक शान्ति स्थापनापछि गाजाको पुनर्निर्माणमा पनि कतारकै सहयोग महत्वपूर्ण हुनेछ। 

‘दुई वर्षअघि (सन् २०२१) मा पनि इजरायल–हमासबीच ९ दिन लामो युद्ध भएको थियो,’ भारद्वाज भन्छन्, ‘इजरायली आक्रमणबाट ध्वस्त गाजाका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कतारले नै आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो।’  

त्यहीकारण कतारी अधिकारीहरूसँगको भेटका क्रममा विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिरहेको छ– लगातार। 

दोहामा रहँदा कतारका विदेश राज्यमन्त्री सुल्तान बिन साद अल–मुखारीसँग परराष्ट्रमन्त्री साउदले आग्रह गरेका थिए। राज्यमन्त्री अल–मुखारी मंसिर दोस्रो हप्ता नेपाल भ्रमणमा थिए। ८ मंसिरमा परराष्ट्र मन्त्रालय (काठमाडौँ) मा भएको भेटवार्तामा पनि मन्त्री साउदले राज्यमन्त्री अल–मुखारीसँग यस्तै अनुरोध गरेका थिए। 

नेपालको योजना त कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम बिन हमादलाई नै आग्रह गर्ने हो। अमिर शेख तमिम बिन हमादको २०–२१ कार्तिकमा नेपाल भ्रमण गर्ने कार्यतालिका पनि थियो। तर, दुर्भाग्य! मध्य–पूर्वको द्वन्द्वका कारण उनको नेपाल भ्रमण तत्कालका लागि स्थगित भयो। 

अमिर हमादको भ्रमण स्थगित नभएको भए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले उनीसँग पनि विपिनको रिहाइका लागि पहलको अनुरोध गर्ने नै थिए।   

कूटनीति समस्या समाधानको साधन हो, यो कला पनि हो। तर, समस्या समाधान गर्ने गरी कलात्मक प्रयोगका लागि यसको प्रयोगकर्ता पनि उत्तिकै पारंगत हुनुपर्छ। जानकारहरू के बताउँछन् भने परिणाम दिने परिपक्व कूटनीतिमा कतारका अधिकारीहरू निपूर्ण छन्। 

‘त्यहाँको राम्रो पक्ष के छ भने, प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्लामन अल–थानीले नै परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्, राज्यमन्त्री अल–मुखारी पनि परिपक्व राजनीतिज्ञमा पर्छन्,’ भारद्वाजले भने, ‘अमिरको पनि नेपालप्रति विश्वास र सद्भाव देखिन्छ। कतारसँग जोडबल गर्ने हो भने विपिनको रिहाइ हुनसक्छ। किनकि, हमासले विश्वास गर्ने मध्यस्थकर्ता पनि कतार नै हो।’