युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारमाथि कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्।
मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताए।
सांसदहरुले एनसेल छानबिन प्राधिकरण आफैँले गर्नसक्ने भएपनि समिति बनाइएको भन्दै समितिको काम, कारबाहीप्रति आशंका व्यक्त गरेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेल प्रकरणमा प्राधिकरणले प्रचलित कानुन बमोजिम भए/नभएको सम्बन्धमा नियमन र कारबाही गर्ने बताए। प्राधिकरणलाई कारबाही गर्न कसैले नरोकेको र समिति बनाएर रोक्ने मनशाय पनि नराखिएको उनले स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘नियामक निकाय हुँदाहुँदै सरकारले किन छुट्टै समिति बनाउनुपर्यो भन्नेकुरा माननीय सदस्यहरुले राख्नुभएको छ, यसमा म छोटोमा म के मात्रै भन्छु भने नियामक निकायले नियमन गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था छ। मलाई लाग्छ, सबैलाई यो कुराको जानकारी छ। सोअनुसार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलित कानून बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा नियमन र कारबाही गर्ने नै छ। उसलाई त्यसो गर्न कहीँ यसले रोकेको पनि छैन। रोक्ने मनशाय राखेको पनि छैन।’
उनले एनसेल खरिद, बिक्री प्रक्रियामा राजश्व छलि, नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको हो कि भन्ने चासो रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएकोले समिति बनाइएको बताए।
उनले भने, ‘यो खरिद, बिक्री प्रक्रियामा राजश्व छलि, नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको हो कि भन्ने आम चासो रहेको र यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको बिकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएकोले जुन दूरसञ्चार प्राधिकरणले मात्रै गर्नसक्ने स्थिति होइन । यसो भएकोले यो समिति बनाइएको हो।’
प्रधानमन्त्री दाहालले यस समितिको काम, कारबाहीबाट नियामकको नियमाकीय अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप र असर नपार्ने स्पष्ट गरे।
उनले समितिको संयोजक टंकमणि शर्मा उपयुक्त पात्र भएको पनि बताए।
प्रतिक्रिया