वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले मंगलबार आदेश दिएको छ।
त्यसअघि सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले पौडेललाई किन हटाएको भन्दै सरकारसँग कारण मागेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बस्नेतले उनलाई गत मंसिर १४ गतेदेखि पदबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बस्नेतले विभिन्न आरोपसहित पदबाट हटाएपछि पौडेल मंसिर १८ गते सर्वोच्च पुगेका थिए।
मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालको निर्देशकबाट डा. सन्तोष पौडेललाई हटाउनुको कारण खुलाएका थिएनन्। पदमा पुनर्वहाली भएपछि पौडेलले मंगलबारबाटै जिम्मेवारी सम्हालेर काममा सक्रिय हुने बताएका छन्।
१५ महिना कार्यावधि बाँकी छँदै राजनीतिक हटाइएपछि पौडेल अदालत पुगेका थिए। पौडेलले आफूलाई अन्यायपूर्वक हटाएको भन्दै मन्त्री बस्नेतको शैलीलाई अधिनायकवादीको आरोप लगाएका थिए।
मंसिर १४ गते मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव कृष्ण थापाको हस्ताक्षरमा एउटा पत्र पठाएर उनलाई हटाइएको थियो।
‘तपाईँ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालको निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहनुभएकोमा अर्को निर्णय नभएसम्म निर्देशकको पदीय जिम्मेवारीमा नरहने गरी मिति २०८०।०८।१५ गतेदेखि यस मन्त्रालयमा हाजिर गर्न आउनुहुन यस मन्त्रालय (मा मन्त्रीस्तर) को मिति २०८०।०८।१४ को निर्णयानुसार अनुरोध छ’, पत्रमा भनिएको थियो।
Shares
प्रतिक्रिया