कोसीमा सबैले छाडेको सभामुख लिँदा राप्रपामा बन्यो विवादको बिउ

कोसी प्रदेशमा ६ जना मात्रै सांसद भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पुस २४ गते निर्विरोध सभामुख पायो। राप्रपाका सांसद अम्बरबहादुर विष्ट सभामुख भएपछि पार्टीमा विवाद बिउ रोपिएको छ।

पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन समितिले सभामुखबाट विष्ट फिर्ता हुनुपर्ने बताएको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सभामुख पद लिन हतार गरिएको भन्दै सार्वजनिकरूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्। तर, उनी केन्द्रीय निर्देशन समिति अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीभन्दा नरम छन्।

कोसीको सभामुख चयन हुँदा मलेसिया भ्रमणमा रहेका लिङ्देनले नेपाल फर्किएपछि कोसीमा राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलासँग ‘अहिले नै सभामुख लिन हतार नगरेको भए हुन्थ्यो’, भनेका छन्। 

तर सभामुखमा विष्टले उम्मेदवारी दिएकै दिन वरिष्ठ नेता लोहनीले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए। उनले कोसीका सभामुखको उम्मेदवारी फिर्ता लिन केन्द्रीय समितिलाई लिखितरूपमा निर्देशन पनि दिए। तर, उनको निर्देशनले विष्ट रोकिएनन्, बरु निर्विरोध निर्वाचित भए। 

९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशमा ४० सिटको एमाले, २९ सिटको कांग्रेस, १३ सिटको माओवादी केन्द्रले सभामुखमा दाबी नगरेपछि राप्रपाले निर्विरोध पाएको थियो। तर यही कारण पार्टीमा उठेको प्रश्नमा भने छलफल हुने राप्रपाका केन्द्रीय प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ बताउँछन्। 

गत साउन १६ देखि कोसीमा सभामुख पद रिक्त थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर मन्त्री भएपछि कोसी सभामुखविहीन थियो। 

त्यसपछि कोसीमा सभाध्यक्षता गर्न नै उपसभामुखदेखि ज्येष्ठ सांसदसम्मको भागाभाग भयो। यहीकारण मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले विश्वासको मतसमेत पाएनन्। सभाध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले मत दिएपछि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो। 

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले सभाध्यक्षता गर्दा विश्वासको मत नपाउने र विपक्षी दल पनि पन्छिने दाउपेचले कोसी सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम चल्यो। 

उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सर्वोच्चको परमादेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की

मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तर, उनले पनि विश्वासको मत लिन नसकेर राजीनामा दिएका थिए। 

त्यसपछि एमालेकै समर्थनमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै मुख्यमन्त्रीको संकट टरेको थियो। तर, मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरेको एक मात्रै दल राप्रपाले निर्विरोध सभामुख लिएपछि असन्तुष्टि देखिएको हो। 

‘लगनमा नलगाएको पोतेको के काम?’  
राप्रपा कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता भने सभामुख लिनु सही निर्णय भएको बताउँछन्। उनी कुनै पनि हालतमा निर्णयबाट पछि नहट्ने अडानमा छन्। 

‘निर्देशन समितिले जे–जे भने पनि सभामुखबाट फिर्ता हुँदैन। अध्यक्षले यसबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ भनिसक्नुभएको छ’, नेता सिटौलाले भने, ‘हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार निर्देशन समितिले राय दिने हो, निर्देश गर्ने होइन। उहाँहरूको रायमाथि पार्टीमा छलफल हुन्छ।’

सर्वसम्मत सभामुख पाउनु महत्त्वपूर्ण अवसर भएको उनले बताए। 

‘अम्बरबहादुर विष्ट २०२८ सालदेखि राजनीति गरेर आउनुभयो। ७२ वर्षमा आएर प्रदेश सभा सदस्यले पाउने सबैभन्दा मानार्थ पद सभामुख नै हो। त्यो पाउँदा नलिनु कार्यकर्ताको नजरबाट हेर्दा पनि अन्याय हुन्छ’, नेता सिटौलाले भने। 

सरकारबाट बाहिरिएपछि कोसीमा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ। भलै उसले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। समर्थन फिर्ता लिँदा प्रदेश सभा नै विघटनतर्फ जाने खतरामा रहेकाले एमाले त्यो निर्णयमा पुगिकसेको छैन। 

तर, राप्रपा भने कोसीमा अहिले आफू मात्रै प्रतिपक्षी दल भएको दाबी गर्छ। 

‘संसदीय अभ्यासमा सभामुख भनेको विपक्षले लिने चलन पनि छ। सभामुख लिँदा हामीले उठाएका मुद्दा कमजोर हुन्छन् भन्ने पार्टीका नेताहरूको बुझाइ गलत हो,’ सिटौला भन्छन्, ‘गएको महाधिवेशनमै हाम्रा मुद्दा सडकमा र संसद्मा पनि उठाउने कुरा भएको हो। चुनावमा गइसक्यौँ भनेपछि हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्ने नीति लियौँ। त्यही नीतिले हामी सभामुख भएपछि आज निर्देशन कमिटीले नगर भनेर हुन्छ र?’ 

उनकै भनाइमा, निर्देशन समितिले पनि पहिल्यै भनेको भए छलफल गर्न सकिन्थ्यो। तर, उम्मेदवारी दिनुअघि अध्यक्ष लिङ्देनसँग कुनै छलफल नभएको भने सिटौलाले स्वीकार गरे। 

‘केन्द्रीय अध्यक्ष विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, कोसी प्रदेश कमिटीसँग कुरा भयो। संसदीय दल र कोसी प्रदेश समितिले निर्णय गरेर सभामुखमा अघि सारिएको हो। अब फिर्ता हुँदैन’, उनले भने, ‘भोलि मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री भयौँ भने हामी लिँदैनौं भन्ने हो त? लिने हो नि।’

सभामुख लिए पनि राप्रपाले संघीयता स्वीकार नगरेको सिटौलाले प्रदेश सभामै बताएका थिए। राप्रपाले सरकार बनाउन सहयोग पनि नगरेको र अहिले सभामुख पनि सरकारसँग मिलेर नभई उनीहरूले उम्मेदवारी नदिएपछि निर्विरोध भएको बताए। 

सिटौलाको प्रस्ताव र राप्रपाकै अर्का सांसदको समर्थनमा विष्ट सभामुख बनेका हुन्।

कोसीमा राप्रपा कसले चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा सिटौला भन्छन्, ‘कोसी प्रदेश कमिटी र संसदीय दलले चलाइरहेको छ। अध्यक्षज्यू बाहिर भएकाले आएपछि थाहा पाउनुभयो। अलिक हतार नगरेको भए हुन्थ्यो भन्नुभयो। हामीले ठिकै छ गरिसक्यौँ भन्दिऊँ।’

‘पदले पर्खी बस्दैन। सभामुख निर्वाचनको तालिका निस्किसक्यो। हामीले हतार नगरेर भयो?’ सिटौलाले भने, ‘लगनमा नलगाएको पोतेको के अर्थ?’  

लोहनीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। निर्देशन समितिले निर्देशन दिएपछि उम्मेदवारी दिने व्यवस्था नभएको र सल्लाह मात्रै दिन सक्ने सिटौलाको तर्क छ।  

अब पार्टीको इज्जतका लागि पनि सभामुख लिने निर्णय फिर्ता नहुने अडान उनले राखे।

केन्द्रीय प्रवक्ता श्रेष्ठले केही नेताले सभामुखलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सडकमा भने पनि पार्टीमा आधिकारिक रूपमा नआएको बताए। उनले पनि निर्देशन समितिको विज्ञप्तिमा असन्तुष्टि जनाए। 

‘हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार निर्देशन समितिले सुझावसम्म दिनसक्छ। उहाँले निकालेको वक्तव्यबारे पार्टीमा छलफल हुन्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘उहाँ (विष्ट) लाई सभामुखमा अघि सार्ने निर्णय कोसी प्रदेशले गरेको हो। कोसीको राप्रपालाई कोसी प्रदेश कार्य समितिले नै चलाउँछ। केन्द्रीय समिति केन्द्रीय अध्यक्षले चलाउनु हुन्छ।’

पार्टीमा यसबारे देखिएको विवाद आपसी सल्लाहमा टुंगो लगाउने जानकारी प्रवक्ता श्रेष्ठले दिए।