युनिकोड
सरकारले सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रकरणका कारण विवादमा परेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताएकी हुन्।
सहकारीको विषयमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान भइरहे पनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न आवश्यक नभएको उनले बताइन्।
रविमाथि छानबिन मागसहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद्मा र उसका भ्रातृसंगठनले सडकमा आन्दोलन गरिरहेका बेला सरकारको स्पष्टीकरण आएको हो।
मन्त्री शर्माले अनुसन्धानका क्रममा भोलिका दिनमा यथेष्ट प्रमाण भेटिएमा जोसुकै पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्।
‘अहिलेसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिएको छैन। भोलिका दिनमा आधार र प्रमाणले दोषी देखिए कानूनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ', उनले भनिन्, 'अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले मात्रै हुँदैन। नयाँ ढंगले गठबन्धन बन्यो, त्यसको आधारमा विषय उठाउन नहुने सरकारको भनाइ हो।'
प्रतिक्रिया