युनिकोड
जनयुद्धको समयदेखि नै नेकपा माओवाादी केन्द्रको सबैभन्दा पकड भएको क्षेत्र हो कर्णाली। प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म माओवादीलाई बलियो रूपमा स्थापित गर्न कर्णालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यहीकारण माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कर्णालीमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व छाड्न नहुने अडान राख्दै आएका छन्। पकड भएको ठाउँमा अरूलाई सरकारको नेतृत्व दिँदा समस्या हुने तर्क उनको छ।
तर उनको अडान र असन्तुष्टिबीच प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णालीको मुख्यमन्त्री छोड्न पार्टी प्रदेश कमिटीलाई सोमबार निर्देशन दिएका छन्।
सोमबार दिउँसो कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ललाई टेलिफोन गरेर मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिन निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले लिने विश्वासको मत स्थगित हुने भएको छ। सत्ता गठबन्धनका चारदलले सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्री भागबण्डा गर्दा कर्णाली माओवादीले छाड्नुपरेको हो।
तर, केन्द्रको निर्णयले कर्णालीको राजनीति थप पेचिलो हुने देखिएको छ। माओवादी उपमहासचिव शर्मानिकट मानिने मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरकारमा नेपाली कांग्रेसको साथ लिनसमेत छलफल चलाइरहेका थिए।
अब मुख्यमन्त्री शर्माले चाल्ने कदममा त्यहाँको राजनीति निर्भर हुने देखिन्छ। यदि केन्द्रको निर्देशन मुख्यमन्त्रीले उल्लंघन गरे माओवादी सरकारमात्रै ढल्दैन, पहिलो पार्टी रहेको काङ्ग्रेसले सरकार बनाउनेछ।
यही सेरोफेरोमा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लसँग नेपालखबरले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ।
केन्द्रको यो निर्णयले उपमहासचिव (जनार्दन शर्मा) पनि रुष्ट हुनुहोला, मुख्यमन्त्री पनि असन्तुष्ट हुँदा कसरी मिल्छ त?
मैले उपमहासचिवको विषयमा केहि भनिन, उहाँ पदाधिकारी हो, मेरो पनि नेता हो, म प्रदेश इन्चार्ज हुँ।
मैले अस्तिसम्म अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ, हामीलाई अन्याय हुन्छ, हाम्रो पार्टी कर्णालीमै बलियो छ, यो सरकार (राजकुमार शर्मा) निरन्तरता दियो भने बाँकी रहेका काम पनि अगाडि बढ्लान, यो चरण गठबन्धनमा भाग लाग्ने समयको निरन्तरतामा यो होस्, अर्को चरण सहयात्री दलको होस् भनेर थुप्रै प्रयत्न गरियो, डेलिगेसन गैयो, फोन गरियो, मान्छे पठाइयो सबै भयो त्यो सबै कुरा काम लागेन र कर्णालीमा अन्याय भएकै हो।
नेतृत्वले पार्टीले कसरी हेर्यो, मैले प्रधानमन्त्रीसँग धेरै कुरा गरिन।
अहिले राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा पनि भए, त्यहाँ भएको छलफलले एमालेलाई भाग लाग्यो। असाध्यै कठिन मन दुख्दा दुख्दै निर्णय भैसकेपछि पार्टीको निर्णय मान्नु पर्यो। पार्टीको मान्छे हो हामी।
केन्द्रको यो निर्णयले त्यहाँ (कर्णाली) बिद्रोह हुने खतरा बढ्यो होइन?
त्यो त मैले केही भन्न सकिन। किन भने, त्यसो हुन नपर्ने हो। हिजो एउटा अभ्यास गरेर आएका, युद्धबाट आएका सबै प्रकारका जनवाद र केन्द्रियताको विषयमा सबैभन्दा बढ्ता जानेका हामी हो।
यो भन्दा अगाडि एमालेमा पनि कर्णालीबाटै विद्रोह भएको नजिर छ। फेरि त्यहाँ रहेका दलबीच कम्तिमा प्रदेशलाई स्थायित्व दिने भनेर समझदारी बनेको मुख्यमन्त्रीले बताएका थिए। तर, १५/१६ महिना मात्र भएको छ ...
अघिल्लो पटक यही गठबन्धनले गरेको निर्णयले हामीले पाएको हो र राजकुमारजी मुख्यमन्त्री हुनुभएको हो। कर्णालीमा कुनै पार्टीको पनि बहुमत छैन नि त।
कांग्रेससँग गठबन्धन हुँदा पनि हाम्रो पक्षमै निर्णय भएको हो। तर अहिले पाएन अब के गर्ने? लड्या लड्यै हो। लड्यो हारियो, कहिले हार्नु पनि पर्छ।
प्रतिक्रिया