युनिकोड
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रस्तावमा सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले बेहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ।
गृहमन्त्री लामिछानेले लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
सहकारीहरूको समस्या अहिलेका कानुनहरूबाट मात्र समाधान नहुने देखिएपछि रकम फिर्ता गर्नेसहित बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्न संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्री लामिछानेले सञ्चालकहरूको जायजेथा बिक्री गरेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि कानुन पर्याप्त नरहेको भन्दै फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए। उनले आज प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई पत्र लेख्दै तत्काल कानुन बनाउने निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले सञ्चालन अनुमति दिएका सहकारीमा जनताले बचत गरेका हुन्, त्यसैले बचतकर्ता जनताको बचतको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। सजिलै सिंहदरबार छिर्न पाउने उद्योगी व्यापारीको कुरा त सुन्यौं। तर, सिंहदरबार छिर्न नपाउने गरिब जनताको आवाज पनि सँगै सुनौं, त्यो पनि तिनले सिंहदरबार घेर्नुअघि नै।’
प्रतिक्रिया