युनिकोड
गृह मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१’ स्वीकृत गरेको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आज सो कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन्।
कार्यविधिको प्रस्तावनामा ‘संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्वक रूपमा भेला हुने हकको उपभोगलाई थप सुव्यवस्थित गर्दै सरकारी, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हुने हानी नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले हुने क्षतिको यथार्थ लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी त्यसको परिपूरण गर्नसमेत आवश्यक भएकोले कार्यविधि जारी गरिएको उल्लेख छ।
सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली–२०६५, को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गृह मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाएको हो।
उजुरी नपरे पनि क्षति भराइने
राजनीतिक दल, दलको भातृसंस्था वा शुभेच्छुक संस्था, कानुनबमोजिम गठित वा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको संगठित समूह, सरकारी वा गैरसरकारी संघ, संस्था, कर्मचारी, पदाधिकारी, व्यक्ति वा समूहबाट गरिने विरोध, सभा, जुलुस, प्रदर्शन, हडतालका कुनै पनि कार्यबाट सरकारी, सार्वजनिक, निजी वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हानी, नोक्सानी पुगेमा त्यस क्षति मूल्यांकन तथा परिपूरणको लागि सरोकार भएको कुनै पनि व्यक्ति अथवा सम्बन्धित निकायले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष १५ दिन भित्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
कुनै निवेदन प्राप्त नभए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षति मूल्याङ्कन गराई परिपूरण गर्न आवश्यक देखेमा समितिलाई क्षति मूल्याङ्कन गर्न वा गराउन निर्देश गर्न सक्नेछ।
क्षतिको मूल्यांकन गर्न ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति रहनेछ। जसमा प्रहरी निरीक्षक, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि, कोष नियन्त्रक, प्रजिअले तोकेका २ जना अधिकृतस्तरका प्राविधिक कर्मचारी, इन्जिनियर, चिकित्सक वा अन्य सम्बन्धित विषय क्षेत्रको विज्ञ १ जना र स्थानीय तहको अधिकृत स्तरको कर्मचारी १ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
क्षति मूल्यांकन गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया यसप्रकार तोकिएको छ-
सरकारी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्ति हानी नोक्सानी र क्षति यकिन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थल, सोको मार्ग तथा क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन, निरीक्षण गरी क्षतिको विवरण संकलन गर्ने,
मर्कामा परेको पक्षबाट तोकिएको विवरणसहित उजुरी निवेदन समितिसमक्ष पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने,
स्थलगत अवलोकन निरीक्षणको क्रममा घटना विवरण कागज, घटना भएको स्थलको श्रव्यदृश्य अभिलेख तयार गर्ने, स्थलगत सरजमिन मुचुल्का तयार गर्ने, सीसीटीभी फुटेज संकलन गर्ने, आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालका सम्बद्ध सामग्रीलगायत अन्य प्रमाण तथा तथ्यको संकलन र विश्लेषण गर्ने,
घटनासँग सम्बन्धित विषयमा सुरक्षा निकाय, सम्बन्धित स्थानीय तह, सार्वजनिक निकाय वा निजी संस्था वा सम्बन्धित सम्पत्तिको धनी लगायतका व्यक्तिहरूको राय, परामर्श एवं प्रतिवेदन लिने,
सम्बन्धित पक्षसँग सम्पत्तिको स्वामित्व तथा भोगाधिकारसम्बन्धी अभिलेख, कागजात वा अन्य विवरण माग गर्ने,
सुरक्षा निकायको प्रतिवेदन, समितिलाई प्राप्त भएका तथ्य, प्रमाणको विश्लेषणका आधारमा कुनै सम्पत्तिको क्षति सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट भए नभएको यकिन गर्ने,
क्षति भएको सम्पत्तिको अवस्थिति, क्षेत्र, मूल्य, लागत, परिमाण, साविकको प्रयोगको अवस्था र हालको अवस्था समेतको विश्लेषण गरी प्रारम्भिक क्षतिको विवरण तयार गर्ने,
क्षति भएको सम्पत्तिको मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न वा चालु हालतमा ल्याउन सकिने हो होइन, सो समेत विश्लेषण गरी सम्भव हुने देखिएमा सोको लागि लाग्ने सम्भाव्य लागत मूल्य तथा मर्मत सम्भारबाट चालू हालतमा ल्याउन नसकिने भएमा सो समेत लेखाजोखा गरी परिपूरणको लागि क्षतिको यकिन विवरण कायम गर्ने,
समितिले यस कार्यविधिअनुसार क्षतिको मूल्यांकन र परिपूरणको विवरण तयार गर्दा सम्पत्ति मूल्यांकन र ह्रासकट्टी सम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड, नर्म्स, दररेटको पालना गर्नुपर्ने हो, सो अनुसार गर्नुपर्ने,
क्षतिको लेखाजोखा गरी तयार गरिएको विवरणको साथमा क्षति पुर्याउने व्यक्ति, समूह, संस्था तथा सोको परिपूरण गर्नुपर्ने दायित्व लिनुपर्ने पक्षको विषयमा समेत स्पष्ट विवरण समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने।
क्षतिको मूल्यांकन गर्दा समितिले प्रदर्शनकारी तथा अन्य सम्बद्ध पक्षलाई आवश्यक सोधपुछ तथा बयानको लागि समितिमा उपस्थित गराउन सक्नेछ।
क्षति मूल्यांकन गर्ने अवधि
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षति मूल्यांकनको लागि समितिलाई सामान्यतः ७ देखि १५ दिनको कार्य अवधि उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा छ। यस अवधिभित्र क्षति मूल्यांकन गरी समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सो अवधिमा प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बढीमा १५ दिनको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया