ओलीको रणनीति संसद् विघटन गरेर मुलुकलाई मध्यावधिमा धकेल्नु : जनमोर्चा

राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद् विघटन गरेर मुलुकलाई मध्यावधिमा धकेल्ने रणनीतिमा लागेको ठहर गरेको छ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्नो सत्ता बचाउन ओलीको लाचार छायाँ बनेको जनमोर्चाले आरोप लगाएको छ।

यही जेठ २८ र २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी विज्ञप्तिमा जनमोर्चाले ओलीले आफूले दुईपटकसम्म गरेको संसद विघटनलाई जायज ठहर्‍याइरहेको सन्दर्भमा पुनः संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई धकेल्ने रणनीति बनाएको जनाएको छ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा बिहीबार (जेठ ३१ गते) जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केपी ओलीले कैयौँ सार्वजनिक कार्यक्रममा विगतमा गरिएको दुई दुईपटकको संसद् विघटनको आफ्नो कदम सही भएको जिकिर गरिरहेको पाइन्छ र स्वयम् विभिन्न घटनाक्रम हेर्दा अहिले पनि ओली संसद्लाई विघटन गरेर मुलुकलाई मध्यावधिमा धकेल्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ। ओलीको नीतिले मुलुकको राजनीतिलाई प्रतिगामी दिशामा अगाडि बढाउने षड्यन्त्र भइरहेको देखिन्छ।’

यस्तै, बैठकले संघीयता र भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

बैठकले सचिव हिमलाल पुरीलाई स्वास्थ्य अवस्थाको कारण जिम्मेवारीबाट बिदा दिएर घनश्याम न्यौपानेलाई सचिव बनाएको अध्यक्ष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ
‘२०८१ जेठ २८ देखि २९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। बैठकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति तथा घटनाक्रमका बारेमा भएका छलफल, पार्टी सङ्गठन, सङ्घर्ष तथा आगामी कार्यक्रमको विषयमा भएका निर्णय सार्वजनिक गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ।

१) मुलुकको विद्यमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा बैठकमा छलफल भयो। सरकारले गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा जनजीविकाको सवालमा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको सरकारको नीति, व्यवहार तथा क्रियाकलापबाट देशको गणतन्त्र, राष्ट्रियता झन् थप कमजोर हुनुको साथै जनजीविकाको प्रश्न पनि जटिल बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचारमा झन् वृद्धि भएको छ। सहकारीका वचतकर्ताको रकम ठग्नेहरूलाई हाकाहाकी सरकारले संरक्षण गर्नुका साथै राज्यको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। सहकारीका वचतकर्ताले दुखजेलो गरेर जम्मा गरेको बचत ठगी प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिको सरकारले नै लिइरहेको पक्षले देशमा सुशासनको धज्जी उडेको छ। सरकारको मुख्य नेतृत्व प्रचण्डले गरे पनि उहाँले स्वतन्त्र ढङ्गबाट सरकार सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन केपी ओलीको लाचार छाया बन्दै गएको घटनाक्रमले स्पष्ट पार्दै लगिरहेको छ। केपी ओलीले कैयौँ सार्वजनिक कार्यक्रममा विगतमा गरिएको दुई दुईपटकको संसद् विघटनको आफ्नो कदम सही भएको जिकिर गरिरहेको पाइन्छ र स्वयम् विभिन्न घटनाक्रम हेर्दा अहिले पनि ओली संसद्लाई विघटन गरेर मुलुकलाई मध्यावधिमा धकेल्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ। ओलीको नीतिले मुलुकको राजनीतिलाई प्रतिगामी दिशामा अगाडि बढाउने षड्यन्त्र भइरहेको देखिन्छ।

२) सङ्घीयताका कारण डेढ वर्षमै २१ ओटा मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्। मुलुकको आम्दानीको झन्डै झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम साधारण खर्चमा विनियोजन गर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। साधारण खर्चको बढ्दो बोझको मुख्य कारण सङ्घीयता नै हो। वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको मारमा नेपाली जनतालाई पारेर सङ्घीयतालाई धान्ने कुरा सही हुन सक्दैन। त्यसैले बैठकले सङ्घीयताको मुख्य पक्ष प्रादेशिक तहलाई खारेज गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। बैठकले प्रादेशिक तहलाई खारेजीमा जोड दिनुको तात्पर्य प्रदेशको शासकीय स्वरूपको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्नु हो तर प्रदेशको संरचनाको प्रशासनिक स्वरूपको पक्षमा हाम्रो दल रहेको पुनः स्मरणसमेत गराउन चाहन्छौँ। प्रशासनिक स्वरूपको प्रादेशिक तहले विभिन्न जिल्लाका बिच समन्वय गर्ने भूमिकाको रूपमा काम गर्ने छ।

३) भारतमा हालै सम्पन्न लोकसभाको निर्वाचनबाट देखा परेको परिणामका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भयो। नरेन्द्र मोदीले निर्वाचनमा चार सयभन्दा बढी सिट सङ्ख्या ल्याउन ‘अब की बार स् ४०० पार’ नारा दिएका थिए तर भारतीय जनताले यसपटक भारतीय जनता पार्टीलाई बहुमत दिएन। मोदीले सरकार बनाउनका लागि आफूसँग स्पष्ट बहुमत नपुगेकोले गठबन्धन दलमाथि आश्रित हुनुपरेको छ। निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर भारतको संविधानमा भएको धर्मनिरपेक्षतालगायतका कतिपय प्रगतिशील प्रावधानलाई संशोधन गरेर भारतलाई फासीवादमा धकेल्ने मोदीको गुरुयोजना थियो। त्यो गुरुयोजनालाई भारतीय जनताले असफल बनाइदिएका छन्। मोदीले अहिले जे जति सिट लोकसभामा प्राप्त गरे, त्यसका लागि पनि ठुलो पैमानामा निर्वाचनको क्रममा धाँधली गरेका थिए। निर्वाचन आयुक्तको नियुक्तिमा मोदीकरण गर्नुका साथै भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीलगायतका दलको बैङ्क खाता रोक्का गरिएको थियो। कतिपय मुख्यमन्त्रीलाई निर्वाचनको मुखमा आएर विभिन्न मुद्दा लगाएर गिरफ्तार गरेर जेल पठाइएको थियो। त्यसका साथै अभियानकै रूपमा भारतभरि धार्मिक विद्वेष फैलाउने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको थियो। मोदीको पार्टीले गोप्य रूपमा विभिन्न उद्योगसँग चुनाव लड्का लागि ठुलो पैमानामा रकम असुली गरेको थियो। अयोध्याको राममन्दिरको स्थापना जस्तो धार्मिक विषयलाई चुनावको मुख्य हतियार बनाइएको थियो। लोकसभाको निर्वाचनमा यी सबै हतकन्डा प्रयोग गर्नुका बाबजुद पनि मोदीको लज्जाजनक हार भएको छ। त्यसका लागि भारतीय जनताको उच्च चेतनालाई हामीले स्वागत गर्दछौँ।

४) भारतको लोकसभामा भारतीय काङ्ग्रेस पार्टी नेतृत्वको २६ दलीय गठबन्धनले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन नसके पनि गत संसद्को भन्दा अहिले उनीहरूको शक्तिमा वृद्धि भएको छ। त्यसको परिणाम अब संसद्मा मोदीलाई आफ्ना फासीवादी नीति अगाडि बढाउन तथा संविधानमा अवाञ्छित संशोधन गर्न सम्भव हुने छैन।

५) भारतमा जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि उनीहरूको नेपालनीतिमा कुनै परिवर्तन हुने गरेको छैन तैपनि यदि अहिले भारतमा बहुमतसहित मोदीको नेतृत्वमा सरकार बनेको भए त्यसको राजनीतिक प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पनि पर्दथ्यो। भारतमा मोदीले बहुमत ल्याएको भए नेपालका प्रतिगामी शक्तिको मनोबलमा बढ्थ्यो तर निर्वाचनमा मोदीको लज्जाजनक हारले नेपाललाई प्रतिगामी दिशामा लिएर जाने प्रतिगामी शक्तिहरूको षड्यन्त्र निश्चित रूपले केही कमजोर भएको छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ।

६) हाम्रो दलले आगामी २०८१ असौज महिनाको ४ र ५ गते बुटवलमा राष्ट्रिय परिषद्को बैठक गर्ने ठेगान गरेको छ।

७) सङ्घीयता तथा भ्रष्टाचारको विरोधमा यही असार १४ गते देशव्यापी कोणसभा तथा विरोधसभा गर्ने ठेगान गरेको छ।

८) राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीले सहकारीमा बचतकर्ताका रकम अपचलन तथा ठगी गर्ने र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिका कारण सहकारी संस्था दिनप्रतिदिन ध्वस्त हुँदै गएका छन्। त्यसबारे सङ्घर्ष अगाडि बढाउन बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ। सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन तत्काल यही असार २२ गते राष्ट्रिय सहकारी दिवसको दिन पारेर ‘सहकारी रकम अपचलन र त्यसमा राज्यले गरेको संरक्षणबाट उत्पन्न परिस्थिति’ का विषयमा काठमाडौँमा केन्द्रीय स्तरको बृहत् अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसका साथै विभिन्न जिल्लाले पनि आफ्नो अनुकूलतामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न सक्ने छन्।

९) गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा, सङ्घीयताको खारेजी, भ्रष्टाचार, सहकारी रकम अपचलनका विरुद्ध भाद्र महिनाभरि विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम तय भएका छन्। मुलुकभरिका सम्पूर्ण पालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, पर्चा वितरण, अन्तरक्रिया, कोणसभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यसका साथै असारदेखि दशैँतिहारको बिचमा प्रत्येक जिल्लाले जिल्लास्तरको सभा गर्ने र केन्द्रबाट २६ जिल्लामा हुने सभामा केन्द्रीय वक्ता पठाउने समेत निर्णय गरेको छ।

१०) लामो समयदेखि केन्द्रीय समिति तथा केन्द्रीय कार्यालयको सचिवको रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्दै आउनुभएका का. हिमलाल पुरीको स्वास्थ्य स्थितिका कारण उहाँलाई सबै जिम्मेवारीबाट बिदा दिनुका साथै सङ्गठनलाई अहिलेसम्म पुर्‍याएको योगदानका लागि उहाँलाई धन्यवाद दिने निर्णय गर्नुका साथै उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ।

११) केन्द्रीय समितिको रिक्त सचिव पदमा केन्द्रीय समितिका सदस्य का। घनश्याम न्यौपाने (काठमाडौँ) लाई पदोन्नति गरिएको छ भने रिक्त केन्द्रीय समिति सदस्य पदमा वैकल्पिक सदस्य का। गणेश आचार्य (दाङ) लाई सहवरण गरिएको छ।

१२) सङ्घर्ष तथा सङ्गठनका कार्यलाई सफल पार्न यही असारको तेस्रो सातासम्म प्रदेश समिति तथा श्रावणको दोस्रो सातासम्म जिल्ला समितिको बैठक बस्ने ठेगान भएको छ।

२०८१ जेठ ३० गते
चित्रबहादुर केसी
अध्यक्ष