सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी) संशोधन विधेयकमा मिल्न बाँकी बुँदामा चाँडै सहमति जुटाउने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास (बालुवाटार) मा बसेको सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका पार्टी प्रमुखसहितको बैठकमा टीआरसी विधेयकलाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कानुनमन्त्री पदम गिरीले तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच टीआरसीका बाँकी बुँदामा निकट भविष्यमै सहमति जुटाउने सहमति भएको दाबी गरे।
‘जुन जुन बुँदामा विगतमा सहमति जुट्न सकेको छैन, ती विषयमा कसरी सहमतिमा पुग्न सकिन्छ, त्यसका लागि गहिरो रूपमा गृहकार्य गर्ने र सहमतिमा पुर्याएर त्यसलाई टुंग्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ एकमत भयो’, उनले भने, ‘यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनपर्छ भन्नेमा सबै नेता एकमत भएको हुनाले मलाई विश्वास छ- यो निकट भविष्यमा टुंगिन्छ।’
टीआरसी विधेयकमा धेरैजसो बुँदामा सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गिरीले अब ३/४ वटा बुँदामा मात्र सहमति जुटाउन बाँकी रहेको बताए।
उनका अनुसार पीडित पक्षसँग मेलमिलाप, बालसेना र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
‘खासगरी मेलमिलापका सन्दर्भमा पीडित पक्षको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप टुंग्याउने भनिएको थियो, यसमा स्वतन्त्र सहमति हुन सकेन भने यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने यो बुँदा महत्त्वपूर्ण रह्यो। र, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लंघनमा कस्ता कस्ता कुराहरूलाई समावेश गर्ने भन्ने कुरा पनि छलफल गर्न बाँकी छ’, उनले भने, ‘यी विषयलाई पनि टुंग्याएर लिएर जाने भन्ने छ। खासगरी बालसेनामा भर्ती भएका भनिएको जुन छ, त्यसका सन्दर्भमा के हो त दृष्टिकोण, के हो त यथार्थ, यसमा पनि समान दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्नेछ। उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति कसरी दिने, कसरी परिपूरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बाँकी नै छ। यति विषयमा कुरा टुंगियो भने ब्रेक थु हुन्छ, विधेयक अघि बढ्छ।’
टीआरसी विधेयकबारे बिहीबार बेलुका शीर्ष नेताको बैठकपछि कानुन मन्त्री पदम गिरीले भनेका कुरा जस्ताको तस्तैः
टीआरसी विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा तीन दलका शीर्ष नेतासहितको बैठक बस्यो। प्रधानमन्त्रीले बैठक आयोजना गर्नुभएको थियो। बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
खासगरी संक्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ, यसका लागि सबै आआफ्ना ठाउँमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। जुन जुन बुँदामा विगतमा सहमति जुट्न सकेको छैन, ती विषयमा कसरी सहमतिमा पुग्न सकिन्छ, त्यसका लागि गहिरो रूपमा गृहकार्य गर्ने र सहमतिमा पुर्याएर त्यसलाई टुंग्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ एकमत भयो। हिजो संसदीय समितिमा छलफलमा रहेका चारवटा बुँदा थिए, ती बुँदामा सहमति जुटिसकेको अवस्था थिएन, त्यसमा सहमति जुटाउनका लागि फेरि पनि गृहकार्य गर्ने, निकट भविष्यमै सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भाछ।
समितिको बैठक बस्छ, त्यही वातावरणका लागि पनि यो बैठक बसेको हो। हामीले शीर्ष नेताहरूबीच नै छलफलको आवश्यकता महसुस गरिराखेका थियौँ। त्यही हिसाबले हामीले आग्रह-अनुरोध पनि गरेका थियौँ। यो प्रक्रियालाई हामीले टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाका यति धेरै काम सम्पन्न गर्दाखेरि केही काम बाँकी रहँदा शान्ति प्रक्रिया हामीले टुंग्याउने भनेर गर्वका साथ भन्ने अवस्थाका आजको दिनमा पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई निष्कर्षमा पुर्यानपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सबै नेता एकमत भएको हुनाले मलाई विश्वास छ- यो निकट भविष्यमा टुंगिन्छ।
टीआरसी विधेयकमा धेरै बुँदामा सहमति भइसक्यो, अब ३/४ वटा बुँदामा मात्र सहमति जुटाउन बाँकी छ। खासगरी मेलमिलापका सन्दर्भमा पीडित पक्षको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप टुंग्याउने भनिएको थियो, यसमा स्वतन्त्र सहमति हुन सकेन भने यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने यो बुँदा महत्त्वपूर्ण रह्यो। र, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लंघनमा कस्ता कस्ता कुराहरूलाई समावेश गर्ने भन्ने कुरा पनि छलफल गर्न बाँकी छ। यी विषयलाई पनि टुंग्याएर लिएर जाने भन्ने छ।
खासगरी बालसेनामा भर्ती भएका भनिएको जुन छ, त्यसका सन्दर्भमा के हो त दृष्टिकोण, के हो त यथार्थ, यसमा पनि समान दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्नेछ। उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति कसरी दिने, कसरी परिपूरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बाँकी नै छ। यति विषयमा कुरा टुंगियो भने ब्रेक थु हुन्छ, विधेयक अघि बढ्छ। कांग्रेसले हिजो भएको सहमतिबाट पछि हटेका छैनौँ भनेको छ।
Shares
प्रतिक्रिया