युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको विषयमा आयोगको कुनै धारणा नरहेको बताएका छन्।
बिहीवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने विषय आएको भन्दै यस विषयमा आयोगको कुनै धारणा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ मा ५ वर्षकै हदम्यादको विषय विद्यमान रहेको भन्दै त्यसैसँग मिलान गर्नका लागि ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिएको बताए।
प्रमुख आयुक्त राईले सरकारी सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी तथा हिनामिना भएको अवस्थामा हदम्याद नहुने तर सरकारी सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी नहुने खालको र बिगो समेत नहुने अवस्थाको हकमा हदम्याद राखिएको देखिएको बताए।
उनले हदम्यादको विषय संसद र संसद बाहिरपनि छलफलको विषय भइरहेको भन्दै यसमा आयोगको कुनै धारणा नभएको स्पष्ट पारे। उनले हदम्यादको विषयलाई समिति र संसदले नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको बताए।
उनले भने, ‘अवकाश भएको पाँच वर्ष पछि मुद्दा नलगाउने, हदम्याद नलाग्ने भन्नेखालको आएको छ। अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ मा ५ वर्षकै विषय राखिएको अवस्था छ। मुल ऐनमै छ। त्यसकारण यसलाई मिलान गरेर एउटै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा ल्याएको जस्तो देखिन्छ।’
उनले थपे,‘यस विषयमा हाम्रो हार्ड एण्ड फास्ट त्यस्तो खालको कुनै धारणा रहेन। यसमा सम्मानित समिति, सम्मानित संसदले विभिन्न विद्वान व्यक्तित्व, अनुभवि मान्छेहरुसँग पनि छलफल गरेर यसको पर्न सक्ने असर, प्रभावसम्मको अध्ययनलाई हेरेर सम्मानित सदनबाटै यसको निर्क्योल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई समायानुकुल परिमार्जन गर्नु आवश्यक भएको बताए।
प्रतिक्रिया