युनिकोड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनालाई नेपालको मातहत ल्याउने गरी कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनले नेपाललाई नवऔपनिवेशिक बनाउने उद्देश्यसहितको सो परियोजनालाई नेपालको संसदले स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै अब सरकारले त्यसलाई सम्पूर्ण रुपले नेपाल मातहत ल्याउनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले एमसीसीको परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण सम्पूर्ण रुपमा गर्नेगरी संसदले कानुन बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले त्यसका लागि अदालतमा बहस पैरवी गर्न पनि कानुनविदहरुलाई आग्रह गरे।
एमसीसी नेपालको हितमा नभएपनि त्यसलाई तत्काल खारेज गर्ने सम्भावना नभएको जिकिर गर्दै महासचिव विप्लवले त्यसलाई कानुनद्वारा नियन्त्रण गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने,‘यसलाई खारेज गर्ने कुरा तत्काल सम्भव दैखिँदैन। हाम्रो भनाई के छ भने–तत्काल नेपालको संसदले एमसीसीलाई आफ्नो मातहत ल्याउने कानुन निर्माण गरोस्। हाम्रो यो छ। नेपालको संसदले एउटा यस्तो कानुन पास गरोस्। जसले एमसीसीलाई सम्पूर्ण रुपले अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालन गर्ने अधिकार राखोस्। त्यो भनेको एउटा कानुन संसदबाट होस् भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण छ।’
महासचिव विप्लवले अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीति बिस्तार गर्नका लागि एमसीसी लगायतका परियोजनालाई अघि बढाउने गरेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान समेत राखे।
प्रतिक्रिया