युनिकोड
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णयको विरोध गरेको छ।
महासंघले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा हालै भएको निर्णयको विरोध गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरस्तरीय निर्णयअनुसार महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयको महासंघले विरोध गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले महानगरको निर्णयबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरू प्रभावित हुने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरे।
नेपाल सरकारबाट मिति २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित वागमती, विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोला किनाराका हकमा सो भन्दा कम छोड्नुपर्ने मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै सो बाहेक नै सबै नदी, खोलाहरू समानरुपमा थप २० मिटर छोड्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने उनले बताए।
अध्यक्ष लोहनीले थप २० मिटरका क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिनेदिने सर्वसाधारण जनता तथा घरजग्गा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत समस्यामा पर्ने बताए।
महानगरको निर्णयले जग्गाको मुआब्जा लाग्ने भई राज्य कोषबाट उक्त ठूलो रकम व्यहोर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने परमादेशको भरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको निर्णयले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो।
महानगरपालिकाले गरेको सो निर्णय तथा सूचना यथाशिघ्र बदर गरी लाखौं मानिसहरू घरबारविहीन तथा बिस्थापन हुने अवस्थालाई अविलम्व रोक्न माग गरे।
‘बागमती, विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोला किनाराका हकमा सो भन्दा कम छाड्नुपर्ने मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै सो बाहेक नै सबै नदी, खोलाहरू समानरुपमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने, यसबाट लाखौं परिवार विस्थापित हुने, त्यस्तो थप २० मिटरका क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिनेदिने सर्वसाधारण जनता तथा घर जग्गा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसमेत आतंकित हुने र सो बापत खर्बौं मुआब्जा लाग्ने भई राज्य कोषबाट उक्त ठूलो रकम व्यहोर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने परमादेशको भरमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखस्तरीय निर्णयको हवाला दिँदै सो महानगरपालिकाबाट जारी भएको नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने भन्ने सूचनाले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेकोले सो निर्णय तथा सूचना यथाशिघ्र बदर गरी लाखौं मानिसहरू घरवारविहीन तथा विस्थापन हुने अवस्थालाई अविलम्ब खारेज हुनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।
प्रतिक्रिया