युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालीन घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिनेतर्फ वर्तमान सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा आज नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको १९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई जातीय आधारमा विभाजित गरेर र सामाजिकरूपमा घृणा-द्वेष फैलाएर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रयास सफल नहुने बताएका हुन्।
‘जनताले उहिल्यै फाल्नुपर्ने राजतन्त्र आफ्नो रगतसँग साँटेर बल्ल फालेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। यो व्यवस्थालाई सबल तुल्याएर जनताको विकास, समृद्धि र स्थायित्वको चाहना पूरा गर्नु छ। त्यसकारण अहिले कुनै अराजकताले ठाउँ पाउने वा सत्ता समीकरणमा यताउता हुने सम्भावना छैन,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कम्तीमा म प्रधानमन्त्री र नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष रहुन्जेल अहिले चर्चामा ल्याइएजस्तो बंगलादेश वा श्रीलंकामा भएजस्ता घटना हुने स्थिति हुँदैनन्। मेरो अबको २२ महिने कार्यकालभित्र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा लाने गरी काम गरिन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिलेदेखि नै इमान्दाररूपमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लैजान लागिपरेको र अहिले पनि थप पहल गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक सहमति जुटेको सुनाए।
आफू सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सत्ता वा विद्रोही पक्षमा नरहेकाले निष्पक्ष भएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा लैजाने अठोटमा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिनाआशंका यस प्रक्रियामा साथ दिनुपर्ने भनाइ राखे।
अध्यक्ष दाहालले हालै प्रतिनिधिसभामा असंसदीय, असभ्य र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ध्यान भने जसरी पनि पीडितलाई न्याय दिने र मुलुकमा समृद्धि ल्याउनेमा रहेको दाबी गरे।
संयोजक डा भट्टराईले दुई ठूला दलको सरकार बनेकाले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा लाने अवसर भएकाले यसमा आफूहरूको साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सो अवसरमा उक्त पार्टीले विधेयक पारित भएकामा स्वागत गर्दै आगामी प्रक्रियामा बृहत् सहमतिका साथ सत्यको अन्वेषण गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगहरू गठन गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा स्वीकार्य व्यक्तिलाई छनोट गर्न, पीडितको प्रतिनिधि राख्न र परिपूरणका विधि तथा मापदण्डबारे स्पष्ट पार्न माग राखेको छ।
प्रतिक्रिया