कांग्रेस–एमालेलाई थ्रेसहोल्ड कटाउन नदिने अभियानमा लागेका छौँ : रास्वपा सांसद झा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले सत्तारुढ दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्नेगरी आफूहरू अभियानमा लागेको बताएका छन्। 

पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्तासमेत रहेका झाले कुनै पनि नेताहरूले अभिव्यक्तिबाटै तर्साउने प्रयास नगर्न पनि चेतावनी दिएका छन्। साथै, उनले १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान लिएर आए पनि आफूहरूलाई कुनै असर नपर्ने दाबी गरेका छन्।

‘हामी आकनको भरमा व्याख्या गर्दैछौँ थ्रेसहोल्ड ल्याउँदैछ रे भनेर। संयुक्त दस्तावेज आएको छ र? संयुक्त प्रतिवेदन आएको छ र? छैन नि। उहाँहरूले दस प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड लिएर आउनुहुन्छ भनेपनि हामीलाई खासै फरक पर्दैन,’ सांसद झाले भने, ‘किनभने पहिलो चुनावमै १३ प्रतिशत लिएर आएको हो। जुन दलहरूलाई मन्त्री बाँडेर गठबन्धनको संख्या बढाउनुभएको छ त्यही दलहरूप्रति लक्षित छ। त्यसमा हामी चिन्तित छैनौँ। हामी उहाँहरूलाई बरू थ्रेसहोल्ड कट्न नदिने अभियानमा लागेका छौँ।’

उनले आफूहरू पनि खराब र कमजोर कतै देखिएको भए छाटिने बताउँदै कांग्रेस एमालेलाई नयाँ दलसँग किन डराएको? भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। 

‘कतै अभिव्यक्ति दिएर हामीलाई तर्साउन खोज्नुभएको हो भने हामीतर्फ लक्षित नगरे हुन्छ। त्यसले स्थिरता दिन्छ भने ठिक छ। ल्याउनुस्। हामी पनि खराब छौँ, कमजोर छौँ भने त हामी पनि छाटिन्छौँ नि त,’ झाले अघि भनेका छन्, ‘खुला अर्थतन्त्र र उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, अनि नयाँ दल आएपछि डराउने? उहाँहरूको सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक छ।’

सांसद झाले संविधानको पूर्ण अभ्यास हुनुपर्ने बताउँदै देशमा तीनै तहका सरकारको आवश्यक्ता औंल्याएका छन्। 

‘संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरूको पहिले अभ्यास गरौँ न। एउटा कार्यकाल पूर्ण अभ्यास गरौँ। हामीलाई तिनै तह चाहिन्छ। तिनै तह संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको अधिकार सम्पन्न गराएर काम गरेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।

प्रादेशिक संरचना विकास र आवश्यकताको आधारमा गरिएको उनको भनाइ थियो। 

‘अर्को कुरा संघीयतामा प्रादेशिक संरचनाको परिकल्पना प्रदेशको विकास र आवश्यकताको आधारमा गरिएको हो। आफ्नो दोस्रो र तेस्रो तहको कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि गरिएको होइन,’ झाले भनेका छन्, ‘अहिले उहाँहरूले विकास भन्दापनि कार्यकर्ता व्यवस्थापनतिर लाग्नुभएको छ। संघमा अटाउन नसकेकालाई प्रदेशमा पालो दिने छ। निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा निर्वाचन क्षेत्र घटाएर, समानुपातिक पद्धती पनि हटाएर गर्दा सकिन्छ।’