युनिकोड
दुई छिमेक चीन र भारतका कार्यकारी प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जे गर्छन्, नेपालका कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) ले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्नु सही हुँदैन। किनकि, नेपाल आफ्ना दुई छिमेकीजस्तै सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो।
तर, यति प्रश्नचाहिँ हाम्रा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नु नाजायज हुने छैन, ‘छिमेकीले राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रतिनिधित्वका लागि विदेशमन्त्रीलाई पठाउँदा भयो, नेपालसँग भने त्यस्तो महत्त्वपूर्ण के विषय थियो, जसका लागि राष्ट्रसंघीय महासभाको रोस्ट्रममा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै उपस्थिति जरुरी ठानियो?’
यो प्रश्न किन जरुरी छ भने बिहीबार (१० असोज) रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुक प्राकृतिक विपत्तिमा छ, शोकमा छ। तीन दिन लामो अविरल वर्षाले गर्दा राजधानी काठमाडौँ ‘प्राकृतिक नाकाबन्दी’ को अवस्थामा छ। काठमाडौँ छिर्ने सम्पूर्ण नाका (राजमार्ग) पहिरोले अवरुद्ध छन्। गुड्दागुड्दैका गाडी पहिरोले पुरिएका छन्। दर्जनौँको ज्यान गइसकेको छ। बेपत्ताको संख्या बढ्दो छ।
तर, यस्तो भयानक विपत्तिका बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने ‘मेरो मनमा पनि पहिरो गएको छ’ भन्ने काइते टिप्पणीका साथ अमेरिका घुम्न व्यस्त–मस्त छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीमा यदि साँच्चिकै जिम्मेवारीबोध थियो भने बाढी पहिरोले मुलुकलाई यस्तो आक्रान्त बनाउँदा तुरुन्त मुलुक फर्कने तरखरमा लाग्ने थिए। तर, शुक्रबार (अमेरिकामा शनिबार) उनले गरेको एउटा ट्विटले प्रस्ट पार्छ, ओली हार्वर्ड विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ गइरहेका थिए। नेपाल फर्कने छेकछन्द नै उनले देखाएका थिएनन्।
हो, अविरल वर्षा बिहीबार रातिदेखि सुरु भएको हो, यसको असर शुक्रबारदेखि देखिन थाल्यो। ‘यस्तोमा तत्काल अमेरिकादेखि नेपाल आइपुग्न भनेजस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न गर्न सकिएला।
तर, तत्काल फर्कन सक्ने स्थिति हुँदैनथ्यो भने पनि विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारी निकायहरूलाई आसन्न विपत्तिको सामना र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउन उनले उतैबाट निर्देशन दिनसक्थे।
संकटको पूर्व जानकारी भएपछि त्यसको सामना र उद्धारका लागि अरु कसैले घचघच्याउनुपर्ने कुरै थिएन। सरकारमा रहेकाहरूले सामान्य ‘कमन सेन्स’ का आधारमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व थियो।
यो कुरा किन यहाँ भनिँदैछ भने, ठूलो विपत्ति सिर्जना गर्ने गरी वर्षा हुँदैछ भन्ने कुराको प्रक्षेपण/अनुमान मौसम पूर्वानुमान विभागले ७ असोजमै गरिसकेको थियो।
तर, ओली अमेरिकाको घुमाइमा मस्त थिए। मुलुक र देशवासीले कस्तो विपत्ति भोग्दैछन् भन्ने कुरामा उनलाई मतलब थिएन। सोमबार (७ असोज) नै आसन्न विपत्तिको पूर्वानुमान भइसकेको स्थितिमा उतिबेलै अमेरिका बसाइ छोट्याउन सकिन्थ्यो, यो जरुरी पनि थियो।
तर, देश आसन्न विपत्तिको सँघारमा हुँदा पनि ओलीका लागि राष्ट्रसंघको रोस्ट्रम, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भोज, बाइडेनसँग कुम टाँसेर खिच्ने फोटो महत्त्वपूर्ण भएको देखियो।
जलवायु परिवर्तनले नेपाल र नेपाली जनतालाई पारेका असरबारे यसअघि नै राष्ट्रसंघीय मञ्चहरूबाट नेपालले पर्याप्तरूपमा विश्वको ध्यानाकृष्ट गरिसकेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस नेपाल भ्रमणमा आएर, जलवायु परिवर्तनका असरबारे ‘फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन’ लिइसकेका पनि छन्।
जहाँसम्म शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विषयवस्तु हो, पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अध्यादेश पारित भए पनि यस सम्बन्धी आयोग गठन सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिएको छैन। सरकारको प्राथमिकता हुँदो हो त आयोग गठनसम्बन्धी काम टुङ्ग्याएर मात्र उनी अमेरिका उड्ने थिए।
राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेस आफै नेपाल आएर जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका विपत्तिबारे जानकार भइसकेको स्थितिमा त्यही विषय उठाउन प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमण जरुरी थियो? वा विधेयक पारितपछि आयोगहरू निर्माण गरेर गर्नुपर्ने कामहरू सुरु गरेपछि यस विषयमा राष्ट्रसंघमा गएर चर्चा गर्दा राष्ट्रको शिर उँचो हुन्थ्यो वा काम सुरु नहुँदै गएर ‘गफ’ दिँदा राष्ट्रको शिर उँचो भयो?
चीन र भारतजस्ता छिमेकी मुलुकले विदेशमन्त्रीस्तरबाट राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दा हुने, तर नेपालबाट भने प्रधानमन्त्री नै अमेरिका पुग्नुपर्ने– त्यो पनि १०–१० दिनका लागि– यो जरुरत के थियो?
प्राथमिकता राष्ट्र र जनता परेको भए प्रधानमन्त्री यति फुर्सदिलो देखिने गरी अमेरिका सयरमा हुने थिएनन्। दस दिन लामो अमेरिका भ्रमणको ‘सेड्युल’ बन्ने थिएन।
ठीकै छ, विपत्तिको सूचना उनी अमेरिका पुगेपछि प्राप्त भएको भन्ने हो भने पनि, त्यसको संकेत देखिनासाथ न्युयोर्कबाट नेपाल फिर्ने थिए, यहाँको विपत्ति भन्दा हार्वर्डको भाषणलाई प्राथमिकता दिएर त्यसतर्फ दौडने थिएनन्।
पोहोर यता एमाले उपाध्यक्ष एवं संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङको निधन हुँदा चीन भ्रमणमा रहेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेल रातारात काठमाडौँ फर्केका होइनन्?
‘मेरो मनमा पहिरो गएजस्तो भइरहेको छ’ भन्दै जतिबेला प्रधानमन्त्री ओली हार्वर्डतर्फ दौडिरहेका थिए, त्यही बेला यता नख्खु खोलाको उर्लंदो बाढीको बीचबाट रौतहटका राजु साह, राज साह, मेघना साह र सेतु साह राज्यसँग जीवनरक्षाको अनुनय गरिरहेका थिए।
तर, राज्यले उनीहरूको उद्धार गर्न सकेन। यस्ता विपत्तिका लागि तम्तयार राखिएको भए पो राज्यबाट उनीहरूले गुहार पाउँथे!
ज्याला–मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका राजुको परिवार हेर्दाहेर्दै उर्लंदो नख्खुमा हेलियो।
त्यस घटनाप्रति सरकारले जस्तो जवाफ दियो, त्यो झन् लाजमर्दाे छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘साह परिवारलाई बचाउन सकिएन’ भन्ने झुटो बयान टेलिभिजनका क्यामराअगाडि उभिएर दिए। ‘उनीहरूको उद्धारका लागि गएका प्रहरीलाई नै खोलाले बगायो’ भन्न समेत चुकेनन्।
जतिबेला गृहमन्त्री लेखक यस्तो बयान दिइरहेका थिए, त्यो बेला नख्खुको भेलमा हेलिएका चारमध्ये राजु र मेघनाको उद्धार भइसकेको थियो। बाँकी दुईमध्ये राज साह आफै नदीबाट पौडेल बाहिर ज्यान बचाएका थिए। चार वर्षीया सेतु भने अझै बेपत्ता छिन्।
यो प्रकरणमा राज्यले दुई अक्षम्य भूल गर्यो। एक, विपत्तिको सूचना हुँदाहुँदै उद्धारको आवश्यक तयारी गरिएन, जसका कारण राजधानीभित्रै साह परिवार र अरु धेरै परिवार रू उर्लंदो खोलामा हेलिने स्थिति सिर्जना भयो।
दुई, राज्यले उद्धार गर्न नसके पनि नागरिक तहबाट दुईजनाको उद्धार भइसकेको थियो। तर, सिंहदरबारबाट मुस्किलले पाँच किलोमिटर परको नख्खुखोलामा भएको उद्धारको घटनाबारे गृहमन्त्रीलाई सूचना थिएन। र, उद्धारको दुई घण्टापछि गृहमन्त्री भन्दै थिए, ‘उनीहरूको ज्यान जोगाउन सकिएन।’
‘ठूलो वर्षा हुँदैछ’ भन्ने सूचना राज्यको निकायबाट ७ असोजमा प्रवाह भयो। तर, राज्यचाहिँ पाँच दिनपछि १२ असोजमा मात्र ब्युँझियो– ठूलो जन र धनको क्षति भएपछि मात्र! ‘कार्यवाहक प्रधानमन्त्री’ प्रकाशमान सिंहले हुनु–हुनामी भइसकेपछि मात्र उद्धारका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकको आवश्यकता देखे।
विपत्ति आइपर्दा राष्ट्रिय शक्तिहरू एकजुट भएर त्यसको सामना गर्छन्। यस्तो एकताको पहलको पहिलो दायित्व राज्यको हुन्छ। आफूले ‘गफ’ दिन नपाइने त्यस्तो बैठक (अमेरिकामा रहेका कारण) को प्रधानमन्त्री ओलीलाई के मतलब!
तर, कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधानमन्त्री सिंहले समेत यसको जरुरत देखेनन्, न त सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै यसको महत्त्व देखे।
राज्यमाथि यति ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आइपर्दा ‘बहालवाला’ प्रधानमन्त्री र ‘हुनेवाला प्रधानमन्त्री’ दुवै बेसरोकार देखिए। सत्ता गठबन्धन केका लागि बनेको रहेछ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने एउटा कसी अहिलेको विपत्ति बनेको छ।
आइतबार दिउँसो सरकारको तर्फबाट जुन सर्वदलीय बैठक आयोजना भयो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले आयोजना गर्ने भनेपछि मात्र सरकारको बुद्धि खुलेको हो।
हो, प्रकृति मान्छेभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। विज्ञानको चरम विकासका बाबजुद प्रकृतिले निम्त्याउने कतिपय विपत्ति टार्न सकिँदैन।
तर, समयमै सतर्कता अपनाउँदा र आवश्यक तयारी गर्दा विपत्तिले सिर्जना गर्ने क्षतिबाट बचाउन सकिन्छ।
यसपटक जे भयो, त्यसलाई ‘राज्य चुकेको हो’ वा मात्र भन्न सकिँदैन। खासमा यसपटक सत्ताले जानाजान जनताको जीवनप्रति खेलवाड गरेको हो। त्यही कारण यतिठूलो जनधनको क्षति भएको हो।
विपत्तिको पूर्वसंकेत प्राप्त भएपछि चार–पाँच दिनको समय सरकारसँग थियो। यति समय विपत्तिको सामना र उद्धारका लागि तयारी गर्न पर्याप्त थियो।
विसं २५ असार २०३० मा सिंहदरबारमा आगलागी भयो। २९ फागुन २०४४ मा हावाहुरी आउँदा दशरथ रंगशालामा भएको भागदौडमा ७९ जनाको ज्यान गयो।
सिंहदरबार जल्दा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट थिए, दशरथ रंगशाला काण्ड हुँदा केशरबहादुर विष्ट शिक्षामन्त्री। दुवै घटनामा विष्टद्वयको हात थिएन।
ती दुवै घटना भवितव्य थिए।
तैपनि सिंहदरवार आगलागी लगत्तै प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट र दशरथ रंगशालाकाण्ड लगत्तै शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिए। यो मान्यता स्थापित गर्न कि, यस्तो जनधनको क्षति हुँदा कसै न कसैले नैतिक जिम्मेवारी लिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा हुनसक्ने यस्तै लापरवाही रोक्न सकियोस्।
यसपटक विपत्तिको पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै सरकार लापरवाह बन्यो। सरकारको लापरवाहीकै कारण कतिपय जीवनको क्षति भएको छ।
यसको नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिइदिने हो?
प्रतिक्रिया