युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले सडक–संघर्षको नीति लिएको छ।
बुधबार साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवासमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले राष्ट्रपति र सरकारका असंवैधानिक कदमविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक संघर्षलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (नेपाल समूह), राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरुबीच कांग्रेस सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा छलफल भएको हो।
छलफलमा देउवासहित रामचन्द्र पौडेल, बालकृष्ण खाण, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई, एमालेबाट माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, राजमोबाट दुर्गा पौडेल सहभागी थिए।
विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न र संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका छन्। उक्त मुद्दामा बुधबारदेखि बहस सुरु भएको छ । बहस सुरु भएकै दिन गठबन्धनले सडक–संघर्षमा जाने निर्णय लिएको हो।
गठबन्धनले संघर्षका कार्यक्रम तयार गर्न कार्यदलसमेत बनाएको छ । कार्यदलमा कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र एमाले नेता भीम रावल छन्।
गठबन्धनले बिहीबार (आज)सम्ममा विरोधको ढाँचा तयार गर्ने र सो कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने नेताहरूले बताएका छन। अदालतमा बलियो कानुनी प्रतिरोध गर्ने र कोभिड– १९ को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य मापदण्डभित्र रहेर सडकबाट समेत प्रतिरोध गर्ने निर्णय भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा देशैभरि व्यापक जनपरिचालन गरी प्रतिगमनका विरुद्ध आमनागरिकलाई सुसूचित गर्ने निर्णय भएको बताए।
गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतले सरकारका एकपछि अर्को संविधानविरोधी क्रियाकलापलाई लिएर गरेका फैसलाले संविधानको रक्षा गर्ने काम गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ। ‘अदालतले सरकारका संविधानविरोधी क्रियाकलाप र कदमहरूका बारेमा एकपछि अर्को संविधानको रक्षा गर्ने गरी फैसला गरेको छ, हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र सरकार गठन गर्न नदिने कदमविरुद्ध पनि संविधानसम्मत नै निर्णय गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।’
गठबन्धनसम्बद्ध पाँच दलका विद्यार्थी संगठनले बिहीबार देशभरि संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालनासहित विरोध प्रदर्शन गरिने विद्यार्थी नेताहरुले जनाएका छन्।
हेर्नुस् पाँच विद्यार्थी संगठनको प्रेस विज्ञप्ति :
प्रतिक्रिया