सुनवलका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रुपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति निर्माण गरेको छ।

नगरपालिकाबाट सेवा सुविधा उपभोग गर्ने सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम नगरपालिकाले बनाएको हो। 

नगरपालिकाको कोषबाट तलब, भत्ता लगायतका सुविधा उपभोग गर्नेले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा तय गरिएको नगरप्रमुख बिमला अर्यालले जानकारी दिइन्।

आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिए अनुसार सुविधा लिने शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताइन्।

पालिकाभित्र रहेका शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरमा वृद्धिसमेत हुने अपेक्षा लिइएको नगरप्रमुख अर्यालको भनाई छ। यस नीतिले सामुदायिक विद्यालायको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नका लागि नगरपालिकाले गत वर्षदेखि उक्त अभियान सञ्चालन गरेको थियो । उक्त नीति आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। 

नगरपालिकाको आन्तरिक कोषबाट तलब, भत्ता तथा सुविधा उपभाग गर्ने तीन सय ६७ जना छन्। ‘ज्यालादारी सहितका अन्य दुई सय ११ जना कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतबाट ८८ जना र सर्शत अनुदानबाट अन्य शिक्षकसमेत रहेका छन्,’ अर्यालले भनिन्।

पालिकाभित्र ३५ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । यसमध्ये तीन  विद्यालयलाई नगरपालिकाले अनुमति दिएर सञ्चालन भइरहेका छन्। 

गुरुकुल विद्यालय, मदरसा र लुम्बिनी समाता महिला विद्यालय पालिकाको अनुमतिमा सञ्चालन भएका नगरप्रमुख अर्यालले जानकारी दिइन्। रासस