युनिकोड
रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार अधिकृत दानबहादुर केसीले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ।
केसीले जागिरको अवधि २०४३ सालदेखि २०७८ सालसम्ममा ५ करोड ६१ लाख २६ हजार ५०२ रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए।
जसमध्ये अख्तियारले गरेको अनुसन्धानका क्रममा २ करोड १० लख १० हजार ४८२ रुपैयाँ बराबरको सम्पतिको स्रोत खुल्न नसकेको अख्तियारले ठहर गरेको छ।
३५ वर्ष लामो जागिरको अवधिमा उनले पारिश्रमिक बचत, विभिन्न प्रोत्साहन भत्ता पुरस्कार रकम, जग्गा बिक्री, कर्मचारी सञ्चयकोषबाट लिएको कर्जा आय, स्वआर्जित घर बहाल आय, पैत्रिक घर बहाल आय, कृषि आय, अंशबण्डाबाट प्राप्त नगद, बीमा रकम र बैंक ब्याजसमेत गरी ३ करोड ५१ लाख १६ हजार २० रुपैयाँ मात्रै वैध ठहर भएको छ।
उनले उक्त अवधिमा सम्पूर्ण व्यय (खर्च तथा लगानी) हरुमा घर निर्माण, जग्गा खरिद र रजिष्ट्रेशन दस्तुर, सगोलमा रहँदा नै जग्गा खरिद गर्दा भएको उनको भागमा आउने खर्च, छोराछोरीको अध्ययन खर्च, संचय कोषको कर्जा भुक्तानी, स्वआर्जित घर बहाल कर, पैत्रिक घर बहाल कर, बीमाको प्रिमियम भुक्तानीमा भएको खर्च, छोरीलाई दिएको रकम, शेयर खरिदको खर्च, सवारी साधन खर्च, निजी भ्रमण खर्च, औषधोपचार खर्च, सुन खरिद खर्च र बैंक मौज्दातसमेत ५ करोड ६१ लाख २६ हजार ५०२ खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
यस्तोमा उनको कुल वैधानिक आयलाई कुल व्ययसँग तुलना गर्दा आयभन्दा २ करोड १० लाख १० हजार ४८२ रुपैयाँको वैधानिक स्रोत पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको हो।
उनले कर्मचारीका रुपमा रहँदा अमिल्दो तथा अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको पनि अख्तियारले जनाएको छ। उनले अमिल्दो र अस्वभाविक उच्च जीवनयापन गरेको पुष्टि हुन आएकाले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पति आर्जन गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
केससीले २ करोड १० लाख बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा १५ एवम् प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा मुद्दा चलाइएको छ।
केसीसँग २० करोड १० लाख विगो कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भएवमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय अख्तियारले माग गरेको छ।
केसीले जाँच अवधिमा गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति निजको नाममा रहेको बैङ्कमा मौज्दात रकम र श्रीमती सुशीला पण्डितको नाममा हाल कायम आंशिक श्रोत नपुगेको हिस्साको र जाँचअवधिपछि खरिद गरेका सम्पत्तिबाट समेत साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा ३, १६ ग, दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (२), दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम जफत/असुल उपर गर्न पनि अख्तियारले अदालतमा माग गरेको छ।
अख्तियारले केसीले सार्वजनिक सेवामा रहेर पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानूनी आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा जग्गाहरु खरिद, घर निर्माण तथा बैंक खाताहरुमा रकम मौज्दात लगायत गरिएका खर्चमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य बराबरको भागको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बिगो र त्यसबाट बढे-बढाएको सम्पत्ति जफत गर्न पनि माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया