युनिकोड
आइतबार संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई काठमाडौँ बोलाएर आलिसान आवास हस्तान्तरण गर्यो।
आवासको साँचो (चाबी) ग्रहण गर्न बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल र प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा पनि काठमाडौं पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातबाट आवासको साँचो लिँदै गर्दा खुसीले मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको गाला तनक्क तन्किएको सजिलै देख्न सकिन्थ्यो।
संघीय राजधानीमा आलिसान आवास पाएर जम्मरकट्टेल मख्ख देखिए पनि प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयदेखि अन्य मन्त्रालयको कन्तविजोक छ।
कुनै मन्त्रालय भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् भने कुनै जीर्ण सरकारी भवनमा जेनतेन चलिरहेका छन्।
प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि तत्कालिन समयमा संघीय सरकार अन्तर्गत रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयको भवनमा प्रदेशका मन्त्रालयहरू राखिएको थियो भने हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको क्वाटरमा मन्त्रीहरु बसेका थिए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय नै तत्कालिन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको जीर्ण भवनमा सञ्चालित छ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि बागमतीले हालसम्म ४ जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। तर, कुनै मुख्यमन्त्रीले पनि प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना निर्माणको काममा तदारुकता देखाउन सकेका छैनन्।
जग्गा प्राप्तीकै लागि संघर्ष गर्दागर्दै प्रदेश सरकारको अघिल्लो ५ वर्षे कार्यकाल सकियो।
दोस्रो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचना निर्माण गर्नको लागि जग्गाको खोजी गर्यो।
सम्भावित जग्गा प्राप्तीको लागि संघीय सरकार गुहार्दैमा दोस्रो कार्यकालको ७ महिना बित्नै लागिसकेको छ। तर, स्थायी संरचना निर्माणका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
जग्गा प्राप्तीमै सकस
हेटौंडा बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी भएपछि स्थायी संरचना निर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने काम भने पटक/पटक भए।
तर, भवन निर्माणको लागि जग्गा खोजीमै सरकार रुमलिइरहेको छ।
यसअघि तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले हेटौंडा १६ स्थित शिवम् सिमेन्ट उद्योगको पछाडि रहेको सार्वजनिक जग्गामा प्रादेशिक संरचना बनाउने बताएका थिए। जसका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब ५ करोड बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो।
त, जग्गा प्राप्तीकै लागि अलमलिदा उक्त बजेट फ्रिज भए गयो। भवन बन्न सकेन।
वर्तमान सरकारले पनि सोही जग्गालाई उचित ठानेर जग्गा प्राप्तीकै लागि संघीय सरकारको निर्णय कुरिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन तथा शहरी विकास महाशाखाका प्रमुख चन्द्रकाजी गुरुङ बताउँछन्।
गुरुङका अनुुसार जग्गा प्रदेश मातहतमा आएपछि डीपीआरको काम अघि बढाइँने छ।
प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक जग्गाको विषयमा निर्णय गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको लामो समय हुँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन। जसको कारण भौतिक संरचना निर्माण अगाडि बढाउन प्रदेशलाई समस्या परिरहेको छ।
२ मन्त्रालय भाडाको घरमा
बागमती प्रदेशका १२ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तत्कालिन मकवानपुर जिल्ला विकास समितिको भवनमा छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय तत्कालिन शिक्षा निर्देशानालयको भवनमा सञ्चालित छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय भने यातायात कार्यालय स्थापनाको लागि बनाइएको भवनमा सञ्चालत छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा बसेका छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी र उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय भने भाडाको घरमा सञ्चालित छन्।
यी मन्त्रालयले भाडा बापत मासिक डेढ लाख भन्दा बढी रकम बुझाउँदै आएका प्रदेशको उद्योग मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले जानकारी दिए। यी दुई मन्त्रालयको घरभाडा मात्रै मासिक २ लाख ५० हजार भन्दा बढीे छ।
प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना नहुँदा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको भाडामा मात्रै ९ करोड रुपैंया भन्दा बढी खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए।
‘गत आर्थिक बर्षमा सबै मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा १३ वटै जिल्लाका सबै कार्यालयहरुको घरभाडामा मात्रै ९ कारोड ६२ लाख १२ हजार रुपैंया खर्च भएको देखिन्छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया