युनिकोड
सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक महिनादेखि प्रदर्शनरत शिक्षक तथा कर्मचारीसँग शनिबार प्रशासनले ६ बुँदे सम्झौता गर्यो।
पदोन्नतिसहितका विभिन्न माग राखेर गएको पुस २९ गतेदेखि १७७ जना शिक्षक र एक हजारभन्दा धेरै कर्मचारीले प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। शनिबार (माघ २७ गते) ६ बुँदे सम्झौतापछि शिक्षक कर्मचारी नियमित काममा फर्किने पनि भनियो।
तर, उक्त सम्झौतामा प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) प्राडा सञ्जीवकुमार शर्मा र रजिस्ट्रार प्राडा सूर्यप्रसाद संग्रौलाले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। उनीहरूको हस्ताक्षरबिनाको सम्झौतापत्र शनिबार नै सार्वजनिक गरिएको थियो।
रेक्टर र रजिस्ट्रारले किन गरेनन् त हस्ताक्षर?
स्रोतअनुसार, त्यहाँका शिक्षक र कर्मचारीको वृत्तिविकासका विषय मात्र सम्बोधन गरेर सुशासनको एजेन्डा तुहाइएको छ।
किनभने, प्रतिष्ठानका कायममुकायम उपकुलपति प्राडा प्रह्लाद कार्कीमाथि ठूलो आर्थिक अनियमितताको प्रश्न पनि उठेको छ।
कार्की तत्कालका लागि कर्मचारी र शिक्षकलाई रिझाउने गरी सम्झौता गरेर छानबिन हुनुपर्ने विषयलाई ढाकछोप गर्न सफल भएका छन्।
विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारी यही कुरामा असन्तुष्ट छन्। उनीहरू विश्वविद्यालयका अपारदर्शी र अस्वाभाविक खर्चमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसैले उनीहरूले सम्झौतापत्रमा सही नगरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिष्ठानमा ३ सय शय्या क्षमताको प्रसूति तथा बालस्वास्थ्यसम्बन्धी भवन निर्माण गर्दा भएको अनियमितता अहिले मुख्यरूपमा उठेको छ।
यो भवन निर्माण गर्दा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै आर्थिक अनियमितता भएको आशंका छ।
सुरुमा ७९ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको उक्त भवन निर्माणमा अहिले २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। ठेक्का सम्झौताभन्दा १ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ बढी खर्च गरिएको छ।
प्रतिष्ठानका कायमुकायम उपकुलपति कार्की यो खर्च सिनेट बैठकबाट अनुमोद गराउने प्रयासमा छन्। त्यसैका लागि उनले हतारहतार प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गरेर सिनेट बैठक सोमबार बोलाएका छन्। सिनेट बैठकको अध्यक्षता कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुन्छन्।
प्रतिष्ठानमा अस्पताल निर्माण गर्दा भएको करोडौँ आर्थिक अनियमिततालाई कार्कीले भोलिको सिनेट बैठकबाट अनुमोदन गर्ने तयारी गरेका स्रोतको दाबी छ। ‘कार्कीको बदनियतमा साथ दिएको नदेखियोस् भनेर अन्य पदाधिकारी सचेत हुनुहुन्छ, त्यसैले सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्नु भएको हो,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
गएको असार ३ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रक्रिया मिचेर कार्कीलाई प्रतिष्ठानको कायममुकायम उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको थियो।
प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले गर्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कार्कीलाई कायममुकामय उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ।
प्रतिष्ठानको ऐन तथा नियमावलीले ‘कायम मुकायम’ वा ‘कार्यवाहक’ उपकुलपतिको परिकल्पना गरेको छैन।
यसअघि २०७६ मा प्राडा गुरुप्रसाद खनाल प्रतिष्ठानको कार्यवाहक उपकुलपति प्रधानमन्त्रीबाट तोकिएका थिए।
प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति प्राडा सञ्जीव शर्माले भोलि हुने सिनेट बैठकको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताएका छन्।
कार्कीलाई तोकिएको जिम्मेवारी अवैधानिक भन्दै प्रतिष्ठानकै एउटा पक्षले राजीनामा माग गर्दै आएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्कीलाई पटकपटक आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर बढुवाको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिँदा पनि कार्कीले आलटाल गर्दै आएका थिए। उनी धेरै समय कार्यालयसमेत नगई सम्पर्कविहीन बसेका थिए।
गएको माघ ७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्कीलाई काफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर तत्काल कार्यकारिणी समितिको बैठक डाक्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसअघि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले कार्कीलाई तत्काल प्रतिष्ठानमा उपस्थित गराइदिन भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई पत्रमसते लेखेका थिए।
प्रतिक्रिया