युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सचिव बढुवाका लागि गरेको सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ।
आयोगको सिफारिस पारदर्शी, विवादरहित, योग्यता प्रणालीको अनुकूल र कानुनबमोजिम नभएको ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कायममुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई अस्वीकार गरेको हो।
कार्यालयले आयोगलाई पत्राचार गरी अर्को सिफारिस गर्न पनि भनेको छ।
‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो गरिमामय संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने सचिवका सम्बन्धमा पारदर्शी रूपमा, विवादरहित, योग्यता प्रणालीको प्रतिकूल नहुने गरी कानुनबमोजिम आयोगको सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस भई आउनुपर्नेमा प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा आयोगको मिति २०८० कात्तिक १३ गतेको निर्णय सोबमोजिम सिफारिस भई आएको देखिएको छैन,’ आयोगलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसर्थ निष्पक्षरूपमा पारदर्शिता अपनाई कानुनबमोजिम सिफारिस भई आएमा मात्र सिफारिस बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने जानकारी आयोगमा पठाउने भन्ने चैत ९ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।’
आयोगले गत कात्तिक १३ गते सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको थियो। सिफारिस अस्वीकृत भएपछि आयोगका पदाधिकारी र सिफारिस समितिमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ।
सचिव पदका लागि यज्ञप्रसाद अधिकारी, मुरारिप्रसाद खरेल र डा. टीकाराम पोखरेल प्रतिस्पर्धामा थिए। उनीहरू त्यहीँका सहसचिव हुन्। बढुवा सिफारिस समितिले अधिकारी र खरेलले बराबर अंक पाएको देखाएको थियो भने पोखरेलको केही कम।
आयोगको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार, अधिकारी र खरेलको ६७.३ र पोखरेलको ६४.२ प्राप्तांक देखाइएको छ।
तर, त्यो अंक केके आधारमा दिइएको हो भन्ने कहीँ कतै खुल्दैन। आयोगले सचिव बढुवा सिफारिस गरेपछि सामान्यतः मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गर्दैन। तर, यो सिफारिस शंकास्पद देखिएपछि सरकारले कुनै निर्णय गरेन। बरु माघ ३ गते आयोगबाट सक्कल फाइल झिकाउने गरी पत्र पठायो।
आयोगले एकपटक पत्रको जवाफ त दियो तर मागेको फाइल पठाएन। माघ १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको पत्रका साथ आयोगको निर्णयको प्रतिलिपि मात्र थियो, बढुवा सिफारिस गर्दा लिइएका आधार र प्राप्तांकसम्बन्धी विस्तृत विवरण थिएन।
सरकारले त्यसपछि पनि बारम्बार ताकेता गर्दा आयोगले वास्ता गरेको थिएन।
आयोगको यस निर्णयमा अर्को शंकास्पद र स्वेच्छाचारी प्रकृतिको अर्को पक्ष के थियो भने सचिवको पदावधि एकपटकका लागि जम्मा ३ वर्षको हुने भनिएको छ। मुरारि खरेलले २ वर्ष यसअघि नै कायममुकायम सचिवका रूपमा काम गरिसकेकाले उनका हकमा ३ वर्ष मात्र पदावधि कायम हुने निर्णय गरिएको छ। जबकि, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदमा ५ वर्ष पदावधि हुन्छ। मुख्य सचिव भएमा अरु ३ वर्ष थप हुन्छ।
खरेल अहिले आयोगको कायममुकायम सचिव छन्। ३३ महिनादेखि उनी कामु हैसियतमा आयोगको प्रशासकीय नेतृत्व गरिरहेका छन्। आफूलाई फाइदा नहुने देखेपछि उनी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मागेका कागजात नदिएर बसेका थिए।
प्रतिक्रिया