बार–बेन्च कार्यदलले प्रतिवेदन दिन सकेन, प्रधानन्यायाधीशले थपिदिए म्याद

न्याय परिषद्को संशोधित नियमावलीसम्बन्धी विवादमा सुझाव दिन गठित कार्यदलको म्याद थपिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले शुक्रबार (भदौ २८) सम्मका लागि म्याद थप गरिदिएका हुन्।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा भदौ १७ गते गठन गरिएको कार्यदललाई सुरुमा ७ दिनको म्याद दिएर सुझाव प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो। उक्त म्याद सोमबार सकिए पनि कार्यदलले प्रतिवेदन दिन सकेन।

‘कार्यदलकै आग्रहमा म्याद थप गरिएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई भने, ‘प्रतिवेदन लेखनको काम सकिएमा आजभोलि नै दिए पनि हुन्छ। तर, शुक्रबारभित्र दिइसक्नुपर्छ।’

राउत नेतृत्वको कार्यदलमा न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल र न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढा छन्।

कार्यदलले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, उपत्यकाभित्रका बार एकाइहरूका पदाधिकारी, कर्मचारी र उच्च अदालतका न्यायाधीशसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको छ। ‘सरोकारवालाहरूसँग छलफलको क्रम सकिएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘अब हामी प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित हुन्छौँ। प्रतिवेदनमा केके विषयवस्तु केकसरी राख्ने भनेर गृहकार्य भइरहेको छ।’

न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेपछि बारले गत वर्ष संशोधन गरिएको नियमावलीको विरोध गर्दै प्रदर्शन चर्काएको थियो। दुई दिनसम्म प्रदर्शन नरोकिएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भदौ १७ गते बारलाई वार्तामा बोलाएका थिए। सोही वार्तापछि कार्यदल गठन गरिएको थियो।

नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएको, न्यायाधीशहरूबीचमै विभेद सिर्जना गरेको र उक्त व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको बारको तर्क छ। तर, न्यायपालिकाका कर्मचारीहरूले भने यो विषय मुद्दाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले नै टुंग्याइसकेको विषय भएकोले इजलासबाहिर वार्ता र छलफलको विषय नबनाउन चेतावनी दिएका छन्।

सम्बन्धित खबरः