युनिकोड
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बालविवाह भएको अवस्थामा जबरजस्तीकरणी र शरीरबन्धकजस्ता अन्य मुद्दा नजोड्न मातहत निकायलाई निर्देश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले हालै कायम गरेको नजिर उद्धृत गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई यो निर्देशन जारी गरेको हो।
मंगलबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पत्रकार सम्मेलन गरी यो जानकारी दिएका हुन्।
महिला र पुरुष दुवै जना नाबालिग भएको र बाबुआमाको मञ्जुरी नलिई विवाह गरेको, भागी अर्को स्थानमा गई वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको कारणले उठान भएको मुद्दामा जबरजस्ती करणी, शरीर बन्धक तथा अपहरण, एकीकृत कसुरजस्ता विषयमा समेत मुद्दा चलाउने गरिएकोमा अबदेखि त्यसो नगर्न भनेको छ।
बालविवाहबाहेक अन्य विषयहरू बालविवाहको परिणामस्वरूप उत्पन्न भएको र अन्य कसुर गर्ने गराउने मनसाय राखी कार्य भएको रहेनछ भने अधिक अपराधिकरण नहुने गरी कारबाही अगाडि बढाउन कार्यालयले भनेको छ। अर्थात्, यस्तो अवस्थामा बालविवाहको कसुरमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजनको कारबाही अघि बढाउनुपर्नेछ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ कात्तिक २८ मा परिवर्तित नाम संगीताको जाहेरीले अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी मुद्दामा जबरजस्ती करणी (स्ट्याच्युटरी रेप) र बालविवाहमा हुन सक्ने करणीको उद्देश्य, पृष्ठभूमि, तयारी, कार्य र मान्यतामा नै आधारभूत रूपमा फरक रहन जाने हुनाले जबरजस्ती करणीलाई बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको सीमाबद्ध गर्न सकिने अवस्था नरहने भनी व्याख्या भएको छ,’ निर्देशनमा लेखिएको छ, ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई संरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा अधिक अपराधिकरण गरी नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउनेभन्दा सुधार गर्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुन्छ। बालविवाहबाहेक अन्य विषयहरू बालविवाहको परिणामस्वरूप उत्पन्न भएको र अन्य कसुर गर्ने गराउने मनसाय राखी कार्य भएको रहेनछ भने अधिक अपराधिकरण नहुने गरी बालविवाहको कसुरमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजनको कारबाही अगाडि बढाउने।’
प्रतिक्रिया