सरकारको उपेक्षामा कालापानी क्षेत्र, सडक निर्माणका लागि चन्दा संकलन गर्दै व्याँस गाउँपालिका

भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको कालापानी सधै राजनीतिक मुद्दा बन्छ। आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन सस्तो लोकप्रियताका लागि नेताहरू कालापानीका विषयमा चर्को भाषण गर्छन्। 

सरकारले २०७७ जेठ ७ गते अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग नक्सामा समेटिए पनि अझैसम्म भारतकै कब्जामा छ। कालापानी क्षेत्रमा वर्षौदेखि भारतीय सुरक्षा फौज बसिरहेकोछ। 

भारतले अतिक्रमण गरेको यी भूभाग समेटेर नेपाल चुच्चे नक्सा जारी गरे पनि अझै अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन सकेको छैन। दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका–१ स्थित कालापानी क्षेत्र उपेक्षामा परेको छ। कालापानी क्षेत्रमा गुञ्जी, नाभी, कुटी, छाङरु र तिंकर गरेर ५ गाउँ छन्। तीमध्ये भारतको कब्जामा रहेका नेपाली गाउँ गुञ्जी, नाभी र कुटीमा नेपाली प्रवेश नै पाउँदैनन्।

अतिक्रमित कालापानीमुनिका नेपाली बस्ती छाङरु र तिंकरसम्म पुग्ने बाटो छैन। महाकाली करिडोरअन्तर्गत सडक निर्माणाधीन अवस्थामा भएपनि प्रयाप्त बजेट अभावले व्याँसबासीको सडक सपना सपनामै बनिरहेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संघ सरकारले उपेक्षा गर्दै कालामुनिका छाङरु र तिंकर भएर जाने दार्चुला तिंकर सडक आयोजनामा थोरै बजेट राखेपछि व्याँस गाउँपालिकाले चन्दा संकलन अभियान थालेको छ।

‘संघ सरकारले व्याँसलाई उपेक्षा गर्‍यो। त्यसैले देशभरका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई सडक निर्माणमा सहयोगका लागि अपिल गरेका छौं,’ व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगलसिंह धामी भन्छन्, ‘सबैको साझेदारीमा देशभरमै पहिलो र नमूना विकास निर्माण गर्ने अभ्यास गरिरहेका छौं।’

रणनीतिक र सामरिक महत्वको दार्चुला तिंकर सडक आयोजनामा संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विजियोजन गरेको छ। 

संघ सरकारले बजेट विजियोजनमा बेवास्ता गरेपछि व्याँस गाउँपालिकाले दार्चुला तिंकर सडक निर्माण कोष खडा गरेर देशभरका पालिका र प्रदेश सरकारबाट सहयोग माग गरिरहेको छ। चन्दा अभियान थालेको व्याँस गाउँपालिकाले आफैंले भने सडक निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

दार्चुलाको खलंगादेखि तुषारपानीसम्म महाकाली करिडोर योजनाले ट्रयाक खोलिसकेको छ। ‘तुषारपानीसम्म हामीले काम गर्नुपर्ने हो। त्यहाँसम्म ट्रयाक खुलेको छ। गाडी चल्छ,’ महाकाली करिडोर योजनाका प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशी भन्छन्, ‘त्यहाँभन्दा अघि नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ।’

नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको व्याँस गाउँपालिका–३ तुषारपानीदेखि वडा नम्बर १ को तिंकरस्थित नेपाल र चीन सीमासम्मको सडकका लागि संघ सरकारले ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। २०७७ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको सडकको प्रगति न्यून छ। 

‘तुषारपानीदेखि दुम्लिङसम्म केही ठाउँमा ट्रयाक खुलेको छ। चट्टान फुटालेर सडक खोल्नु पर्ने भएकाले केही ठाउँमा बाँकी नै छ,’ व्याँस गाउँपालिकका अध्यक्ष धामी भन्छन्, ‘तुषारपानीदेखि माथि र तिंकरदेखि तल दुवैतिरबाट काम गर्दा चाँडो हुन्थ्यो। तर बजेट कम हुँदा त्यो सम्भव छैन।’

व्याँस गाउँपालिका–३ देखि व्याँस–२ दुम्लिङसम्मको १३ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने काम अन्तिम चरढणमा पुगेको छ। तुषारपानीदेखि तिंकर भञ्ज्याङसम्म्को ७९ किलोमिटर सडक निर्माणको काम नेपाली सेनाले २०७८ माघ २८ गतेदेखि थालेको थियो। 

एक दशकमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको यसमा अहिलेसम्म ४७ करोड ६८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ। न्यून बजेट विनियोजनका कारण नेपाली सेनाले प्रत्येक वर्ष दुई/तीन किलोमिटर ट्रयाक मात्रै खुलिरहेको छ। 

‘यस्तै गतिमा काम भए दशकौँसम्म पनि सडक निर्माण हुन्छ कि हुँदैन शंका छ। व्याँसबासीको सडक सपना कहिले पूरा होला ?,’ अध्यक्ष धामी भन्छन्, ‘काठमाडौँले कालापानी क्षेत्रको पीडा सुनेको छैन।’

व्याँस गाउँपालिका–१ छाङरु र तिंकरका बासिन्दा आफ्नै गाउँ ओहोरदोहोर गर्न भारतीय प्रशासनसंग अनुमति लिएर त्यहीँको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्। नेपाली भूमि भएर छाङरु, तिंकर जाने बाटो छैन। 

भौगोलिक विकटताले जोखिमपूर्ण ३ दिनको पैदल यात्रापछि मात्रै त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। त्यसैले स्थानीय भारतीय बाटोको प्रयोग गरेर केही घण्टामा गाडी यात्राबाट खलंगा आउजाउ गर्ने गरेका छन्।

दार्चुला तिंकर सडक निर्माण भए कालापानीमुनिका बासिन्दालाई सहजताका साथै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि पनि ढोका खुल्ने विश्वास छ।