यसपटक प्रदेश सरकारले वनकरियालाई साँच्चै घर बनाइदेला त?

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४, मुसेधापस्थित वनकरिया बस्ती राजनीतिकर्मीहरूको आश्वासन बाँड्ने र चर्चा कमाउने थलो बनिरहेको छ। टिनले छाएका छाप्राहरू रहेको उक्त बस्ती हेटौँडाबाट करिब १८ किलोमिटर पश्चिम पर्छ। लोपोन्मुख वनकरिया समुदायको त्यस बस्तीमा चुनावका बेला मात्र होइन, अन्य समय पनि विभिन्न आश्वासन लिएर पुग्नेहरूको लर्काे लाग्छ। तर एकदिन बस्ती अवलोकनमा पुगेपछि फर्केर नआउने नेता तथा जनप्रतिनिधिबाट यहाँका वनकरिया वाक्कदिक्क छन्। 

त्यसरी झुलुक्क पुग्नेहरूले व्यवस्थित बस्ती बनाइदिने, आर्थिक विकासका लागि पहल गरिदिनेजस्ता आश्वासन वनकरिया समुदायले पाउन थालेको दुई दशकभन्दा लामो समय भइसकेकाे छ। तर उनीहरूको अवस्था उस्तै छ। 

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सुरु भएको पहिलो वर्ष अर्थात् २०७५ भदौ ९ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल उक्त वनकरिया बस्ती अवलोकनमा पुगेका थिए। २०७४ माघ २८ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पौडेलकै गृहजिल्लावासी वनकरियाका लागि उनले घर बनाइदिने कुरा सुनाए। देश संघीयतामा गएपछिको यस प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीको यस्तो निर्णय सुनेर वनकरियाहरू दंग भए। जंगली जीवनबाट बिस्तारै मानव बस्तीमा बस्ने बानी परेका उनीहरूका लागि सरकारले घर बनाइदिने कुरा चानचुने विषय थिएन। 

वनकरिया जातिका लागि छुट्टै बस्ती बसाउन प्रदेश सरकार तयार रहेको तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले बताएका थिए। प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाले खोजेको मनहरीकै वडा नम्बर ६, जोगीताल सुनाचुरी क्षेत्रको जग्गामा एकीकृत बस्ती बनाएर उनीहरूलाई राख्न बजेटसमेत छुट्याइसकेको बताएको थियो। 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले वनकरिया समुदायका लागि खानेपानी, बिजुली, विद्यालय, खेलमैदान आदिको सुविधासहितको बस्ती बनाइिदने आश्वासन दिएका थिए। तर त्यति भनेर उनी हेटौँडा फर्किएसँगै यो कुरा बिस्तारै सेलाउँदै गयो। वनकरियाहरू आफ्नै छाप्रामा जीवन गुजारिरहे। 

पाँच वर्षअघि (२०७५ भदौ ९ गते) कै झल्को दिनेगरी गत मंगलबार प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलाल पनि उक्त वनकरिया बस्ती पुगे। स्थानीय वनकरियाहरू आफ्ना समस्या हल होलान् कि भन्ने झिनो आशाले कामधन्दै छाडेर मन्त्रीको स्वागतमा जुटे। मन्त्री दुलालले पनि पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले जसरी नै घर बनाइदिने आश्वासन दिए। 

मुलुककै लोपोन्मुख समुदाय वनकरियाका लागि बागमती प्रदेश सरकारले १० वटा घर बनाइदिने आश्वासन मन्त्री दुलालले दिए। तर यसअघि धोका खाइसकेका वनकरिया समुदाय भने उक्त कुरामा विश्वस्त हुन सकेको छैन। 

‘हामी त सबैले राजनीति गर्ने थलोजस्तै भएका छौँ’, स्थानीय सन्तोषी वनकरियाले भनिन्, ‘अझै चुनावका बेला त जसको पनि बास नै यहीँ हुन्थ्यो। यो गर्दिन्छौँ, त्यो गर्दिन्छौँ, स्वास्थ्य, शिक्षा सबैमा हेर्छाैं। लालपूर्जा दिन्छौँ, के के हो के के! चुनाव सकिएपछि कोही फर्केर पनि आउँदैनन्।’

उनले थपिन्, ‘बल्लतल्ल मन्त्रीज्यू गाउँमा आउनुभएको थियो। घर बनाइदिन्छौँ भन्नुभएको छ। तर हाम्लाई नबनेसम्म विश्वास लाग्दैन। किनभने हाम्ले यस्ता आश्वासन कति सुन्यौँ कति! अस्ति नै पनि बनाइदिने कुरा भएको थियो। त्यसै हरायो।’

आफूहरूको नाममा एकटुक्रा जमिन पनि नरहेको गुनासो उनले गरिन्। ‘हामी जंगलबाट आए पनि हाम्रो नाममा केही छैन। लालपुर्जाका लागि कति धायौँ, त्यो त पाउन सकेका छैनौँ। घर बनाइदिने कुरा त कसरी पत्याउनु’, सन्तोषी भन्छिन्। 

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि सञ्चालित ‘जनता आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत सरकारले अर्काे लोपोन्मुख समुदाय चेपाङका लागि घर बनाइदिए पनि मुसेधापमा कठिनाइ सहँदै बसोबासरत वनकरिया समुदाय भने यो सुविधाबाट वञ्चित छ। ‘जनता आवास कार्यक्रम’ले वनकरियाका लागि पनि बजेट त छुट्याएको थियो तर त्यो त्यसै फ्रिज भयो। किनकि घर बनाउन सरकारले लालपुर्जा (जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा) अनिवार्य गरेको छ। पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको कबुलियती वनमा बसोबासरत वनकरियासँग लालपुर्जा छैन। जसका कारण उनीहरूको घर बनाउने सपना सपनामै सीमित भइरहेको छ। त्यसयता भने ‘जनता आवास कार्यक्रम’ले वनकरियाका निम्ति बजेट विनियोजन गर्न छाडेको छ। 

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुलाल भने वनकरियाका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सक्नेगरी ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको बताउँछन्। प्रतिघर ४ लाखका दरले सम्बन्धित परिवारलाई नै दिनेगरी बजेट विनियोजन गरिएकाले चालु आर्थिक वर्षभित्र १० वटा घर बन्ने उनको दाबी छ। ‘घर बन्नेमा द्विविधा छैन’, उनले भने।