बागमतीमा निराशाजनक बजेट कार्यान्वयन, ९ महिनामा १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च

बागमती प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत बजेट खर्च भने १७ प्रतिशत मात्र गरेको छ।

आर्थिक बर्षको ९ महिना बितिसक्दा पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्रै भएको हो। हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च कमजोर रहँदै आएको बागमतीमा चालु आवमा पनि सोही क्रम दोहोरिने भएको छ।  

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विनियोजित बजेटको फागुन मसान्तसम्म जम्मा १७ अर्ब ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। बितेको ८ महिनामा चालु खर्च ९ अर्ब २४ करोड ४२ लाख अर्थात ३४.१४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७.३६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ल्याएको बजेटको जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। आर्थिक

वर्ष २०७६/७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा कुल बजेटको जम्मा ५९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा ६९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो। यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि विनियोजन गरेको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो।

गत आवमा ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।

सयौँ विकास आयोजना अलपत्र हुँदा निर्माणमा ध्यान दिन नसकेर सरकार फेरबदलमै चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्दा बजेट खर्च हुन नसकेको सरोकारवाला निकायहरुको तर्क छ। 

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।

भौतिकले २३ अर्ब ५८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ कुल बजेटमा ३ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो। श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २९ करोड १५ लाख अर्थात ३० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च सकेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात २९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९२ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २६ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जम्मा २४ करोड ५८ लाख बजेट दिइएको थियो। जसमा ६ करोड २२ लाख अर्थात ५० प्रतिशत खर्च गरेको छ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेटको १४ करोड १४ लाख अर्थात २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६३ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट राखेको थियो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ११ करोड २६ लाख अर्थात ४७ प्रतिशत, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड ६६ लाख अर्थात २४ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १२ करोड २२ लाख अर्थात २० प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६४ करोड ८२ लाख अर्थात १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १६ प्रतिशत,  संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १७ करोड २९ लाख अर्थात १० प्रतिशत, सबैभन्दा कम बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।