बागमती प्रदेशको २३ अर्ब बजेट फ्रिज, कुन मन्त्रालयको खर्च कति?

बागमती प्रदेश सरकारको २३ अर्ब बजेट फ्रिज भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा ६७.१९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुँदा २३ अर्ब २८ करोड ९४ लाख ४१ हजार ३ सय ८२ रुपैंया बजेट फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ।

यस रकममा पनि अझै खर्च प्रतिशत घट्न सक्ने कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए। सरकारी खाता बन्द भइसकेकोले खर्च नबढ्ने तर भुक्तानीका लागि गएको चेकहरू फिर्ता आए खर्च प्रतिशत घट्न सक्ने उनले जानकारी दिए। 

चालु आर्थिक वर्षको लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको हो।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसारे ६९.९० प्रतिशत चालु खर्च र ६७.१९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ। कुल बजेटमा ४७ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख ४९ हजार ६ सय १८ रुपैंया खर्च गरेको छ। जसमा चालु खर्च २८ अर्ब ७६ करोड २० लाख ७५ हजार रहेको छ भने पुँजीगत खर्च २८ अर्ब २८ करोड ७७ लाख ७३ हजार रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी रिजालका अनुसार वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ छुट्याइएको २ अर्ब बजेटमा ६० करोड रुपैंया अर्थात ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

मन्त्रालयगत खर्च 
तत्कालिन १४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा मन्त्रालयहरू समायोजन भएर अहिलको संख्या ११ छ।

यद्यपि समायोजन भएका मन्त्रालयहरुले पनि क्षेत्रगत रुपमा तत्कालिन अवस्थामा छुट्याएको बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरि प्रसाद उपाध्यायले बताए।

जसअनुसार १४ मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९०.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ११ करोड ७९ लाख ५३ हजार रुपैंया बजेट पाएको यस मन्त्रालयले १० करोड ६४ लाख ३० हजार खर्च गरेको छ।

सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ६९.९२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। २१ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कुल बजेटमा १५ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो। भौतिकको चालु खर्च ६८.४६ प्रतिशत छ भने पुँजीगत खर्च ६९.९५ प्रतिशत छ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि ८० करोड ७१ लाख ५५ हजार बजेट पाएकोमा ५० करोड ४४ लाख ७९ हजार अर्थात् ६२.५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। 

यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २४ करोड ८३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। जसमा ७९ करोड ३८ लाख ९ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६३.४८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। 

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १ अर्ब २५ करोड ९३ लाख ३२ हजार अर्थात् ६७.२३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। 

प्रदेशको मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा कम बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५० करोड २३ लाख ८२ हजार अर्थात् कुल बजेटको ६६.०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७६ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। 

यस्तै प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ५६ करोड ४१ लाख १७ हजार बजेट पाएकोमा ६८.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जसअनुसार, यस मन्त्रालयले ३ अर्ब १४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो। 

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ८६ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थात् ७५.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयले कुल ३ अर्ब ७८ करोड ५६ लाख ६३ हजार बजेट पाएको थियो।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६१ करोड ८२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बजेट राखेकोमा ३५ करोड ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ अर्थात् ५६.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १४ करोड ५६ लाख १६ हजार अर्थात् ६०.६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

यस मन्त्रालयले चालु आवको लागि २४ करोड ७१ हजार बजेट पाएको थियो।

यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९ अर्ब १२ करोड ८० लाख ७९ हजार कुल बजेट पाएकोमा हालसम्मको अवधिमा ७ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख ९२ हजार अर्थात् ८४.३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३० करोड ५५ लाख ६९ हजार अर्थात् ५२.१६ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख १४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६८.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। यस मन्त्रालयले कुल ३ अर्ब ८७ करोड ७० लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब ३३ करोड २३ लाख १८ हजार कुल बजेट विनियोजन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ५५ करोड ५९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ७६.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयय हेटौंडाले जनाएको छ।

सत्ता चलखेलको प्रभाव?
चालु आर्थिक वर्षमा नै बागमतीमा दुईवटा प्रदेश सरकार बन्यो। हालका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आफैंले यस वर्षको बजेट ल्याएका थिए। 

उनी गत ४ मंसिरको प्रदेशसभा निर्वाच्नमा धादिङबाट पुनः निर्वाचित भए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका जम्मकट्टेलको संयोग आफैंले ल्याएको बजेटमाथि काम गर्न पाउनु बन्यो। 

आफैंले ल्याएको बजेटमाथि आफू नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक काम गर्दा पनि सोचे अनुरुप बबजेट खर्च भने हुन सकेन। 

मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले बजेटमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा टेकेर विकासमा अग्रता नदेखाउँदा विकास खर्च जम्मा ६७.१९ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ।

जसअनुसार पुँजीगत खर्च कोषको १३ अर्ब ८१ करोड ७ लाख ७३ हजार रुपैंया बजेट फ्रिज भएको छ।