युनिकोड
लोपोन्मुख वनकरियाहरूले सरकारको कार्यक्रमले नयाँ घर बन्ला भन्ने आश गरेको वर्षौं बित्यो। नयाँ सरकार बन्नासाथ प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू उनीहरूको बस्तीसम्म पनि पुग्ने गरेका छन्।
‘दुइकोठे घर बनाइदिने’ भन्ने आश्वासनले थाकेका उनीहरूले गत आर्थिक वर्षमा भने साँच्चै सरकारले बनाइदिने घरको महसुस गर्न पाए। तर यसका लागि कसरी सम्झौता गर्ने भन्ने अन्यौलताले उनीहरू समस्यामा परे। सम्झौता हुनेवित्तिकै उनीहरूले जग खनेर डीपीसी गरे। डीपीसी सकेलगत्तै पहिलो किस्ता बराबरको ५० हजार रुपैयाँ लिए।
त्यसपछि विस्तारै बल्कको गारो लगाएर पनि सकाए। तर छानो छाउन ढिलो हुँदा आर्थिक वर्षभित्रै काम सकिएन। जसको कारण थियो, उनीहरूले जेठको अन्तिममा मात्रै कार्यक्रमबारे जानकारी पाउनु।
‘यो कार्यक्रमको बारेमा पहिले पनि सुन्न त सुनेको हो। तर कहाँ र कसरी सम्झौता गर्न जाने भन्ने थाहा नै भएन,’ स्थानीय सन्तोषी वनकारिया बताउँछिन्।
उनले अघि भनिन्, ‘हाम्रो बस्तीमा जो आउनुभए पनि बस्ती बनाइदिन्छौं। घर बनाइदिन्छौं भन्नुहुन्छ। यस्तै होला भनेर वास्ता गरिएन। पछि वडा कार्यालय मार्फत बुझ्दै जाँदा दुईकोठा बल्कको घर बनाए वापत् ४ लाख रुपैयाँ पाउने थाहा पायौं। त्यही भएर काम सुरु गरेका छौं। सम्पन्न चाहीँ भएको छैन।’
मकवानपुरको वनकरियाहरू मात्रै होइन प्रदेशका अन्य जिल्लाका लाभग्राहीहरू पनि जनता आवास कार्यक्रमप्रति अनविज्ञ छन्। जसका कारण सरकारले बजेट छुट्याए पनि उचित कार्यान्वयन भने हुन पाएको देखिँदैन। आवास निर्माणको लागि लाभग्राही र सव डिभिजन कार्यालयसँगको समन्वय नहुँदा लाखौं बजेट फ्रिज भएको छ। जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर नबन्दा अति विपन्न, लोपोन्मुख, पिछडिएका जाति र वर्गलाई लक्षितगरी सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावहीन बनिरहेको छ।
५३ प्रतिशत बजेट फ्रिज
संघीय सरकारले यस कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ५ करोड भन्दा धेरै बजेट फ्रिज भएको छ। गत आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को लागि छुट्याइएको रकममा आधा भन्दा बढि रकम फ्रिज भएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा बागमतीका ६ जिल्लाहरूका लागि यो कार्यक्रममार्फत १० करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमा ५ करोड ८६ लाख ८२ हजार रुपैंया फ्रिज भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका शहरी विकास तथा भौतिक योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर विपन गौतमले जानकारी दिए।
जुन तथ्यांक अनुसार ५३.५४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको पाइएको छ।
यस कार्यक्रमका लागि धादिङ, रसुवा, रामेछाप, चितवन, मकवानपुर र दोलखा गरी ६ जिल्ला छनौटमा परेका छन्। यी जिल्लाहरूको लागि लाखौं रकम विनियोजन गरिएको छ। तर जनताको पहँुचसम्म पुग्न नसक्दा आधा भन्दा बढि रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको हो।
अघिल्लो आर्थिक बर्ष धादिङमा २२ लाख ३८ हजार, रसुवामा ५ लाख ५१ हजार, रामेछापमा १ करोड ७५ लाख, चितवनका लागि ४ करोड २७ लाख ८ हजार, मकवानपुरका लागि ३ करोड २८ लाख ३३ हजार र दोलखाको लागि १ करोड ३७ लाख ५६ हजार रुपैंया बजेट विनियोजन भएको थियो। जसमा ४ जिल्लामा काम सुरू भएर केही रकम खर्च भएको छ भने रसुवा र रामेछापमा भने यो कार्यक्रम अन्तर्गत काम नै नभएको तथ्यांक छ।
रसुवामा ५० जना लाभग्राही छनौटमा परेका थिए। छनौटमा परेका उनीहरूले जिल्लास्थित आवास कार्यक्रम कार्यालयमा सम्झौता समेत गरिसकेका छन्। हालसम्म ३८ वटा आवास निर्माण भएको रसुवामा गत आर्थिक वर्षको लागि छुट्याएको रकम भने फ्रिज भएको छ।
यस्तै, रामेछापका लागि छुट्याएको रकम पनि फ्रिज भएको छ। ५० लाभग्राहीको संख्या रहेको रामेछापमा हालसम्म कसैले पनि सम्झौता गर्न नआएको गौतमले जानकारी दिए। जसकारण रामेछापका लागि छुट्याइएको १ करोड ७५ लाख रुपैंया बजेट पनि फ्रिज भएको छ।
सम्झौता गररे काम सुरू गरेका ४ जिल्लाहरुमा चित्तबुझ्दो प्रगती भने देखिँदैन। २२ लाख ३८ हजार बजेट पाएको धादिङमा गत आर्थिक वर्षमा ७ लाख १३ हजार रुपैंया मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै १ करोड ३७ लाख ५ हजार बजेट छुट्याएको दोलखामा ६९ लाख ९३ हजार ७ सय रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत ३ करोड २८ लाख ३३ हजार बजेट छुट्याएकोमा १ करोड ९१ लाख ४१ हजार रकम खर्च भएको छ भने ४ करोड २७ लाख २८ हजार बजेट विनियोजन भएको चितवनले ३ करोड १८ लाख ३४ हजार रकम खर्च गरेको छ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सुरू गरेको यो कार्यक्रमका लागि उपत्यकाबाहेक बागमतीका १० जिल्लामा लागू गरिएको थियो। २ हजार १ सय २१ लाभग्राहीे संख्या रहेकोमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा कुल ९ सय ३० वटा मात्रै आवास निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। आवास निर्माणका निम्ती गत आर्थिक बर्षमा २ हजार ६४ लाभग्राहीले सम्झौता गरेका थिए।
संघीय सरकारले चितवनमा ७ सय ६६, मकवानपुरमा ६ सय ५०, धादिङमा ३ सय ५०, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, रसुवा र नुवाकोटमा ५०/५० घर निर्माण गर्ने योजनाअनुसार २०७९÷८० सम्ममा जम्मा ९ सय ३० आवास निर्माण सम्पन्न गरेको हो।
प्रतिक्रिया