संसदीय समितिले अझै पाएनन् पूर्णता, सभापतिमा आ-आफ्नै दाबी

पुस १४ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ खाँदै संसद प्रवेश गरेका बागमती प्रदेश सभाका सांसदहरुले चौथो पटकसम्म सरकार निर्माणको स्वाद चाखिसकेका छन्। यो बीचमा प्रदेश सरकारले सरकार गठनसँगै विभिन्न कार्यहरुको थालनी गरेको छ।

तर प्रदेश सभाबाट पारित हुने निर्णयहरुलाई बलियो बनाउने भूमिका रहने संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन भने सकेको छैन। ७ महिनासम्म पनि संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन नसक्दा प्रदेश सरकारमाथि आलोचना भैरहेको छ।

सरकारको अनुगमन र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने क्षमता रहेको संसदीय समितिले पूर्णता दिन प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाएको पाइँदैन।

गत असार १२ गते बागमती प्रदेशको संसदीय समिति गठन भयो। पाँचवटा समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली तयार गरियो।

अघिल्लो कार्यकालको अनुसार नै पाँचवटा समितिमा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति गठन भएको हो। प्रतिपक्षले दबाब दिँदासमेत भागबण्डा नमिल्दा सत्ता पक्षले समिति गठनमा चासो देखाएको थिएन।

बजेट पास गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको सरकारले भागबण्डा मिलाएर बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्न बाटो खुलाएको थियो।

त्यसपछि हालसम्मको अवधिमा प्रदेश सभाको ६ वटा बैठक बसिसकेका छन्। तर समितिको सभापतिको नाम भने टुंगो लागेको छैन। प्रदेश सभामा रहेका ७ वटै दलको सहमतीमा सभापति चयन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यदी सहमती नजुटे मतदानको आधारमा सभापति टुंग्याइने प्रदेश सभा सचिवालयको भनाई छ। प्रदेश सभामा रहेका दलहरुले समितिको सभापतिमा आ–आफ्नै दाबी बढाइरहेका कारण मतदान प्रक्रिया हुने सम्भावना अधिक देखिन्छ।

समिति नबन्दा सभाको निर्णय बलियो भएन
यता, संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा सरकारले ल्याएका विधेयकहरुमा समेत गहिरो अध्ययन हुन नपाएको बागमती प्रदेश सभाका प्रवक्ता मनोज कुमार गुप्ता बताउँछन्। उनका अनुसार लामो समयसम्म संसदीय समिति बिना नै संसद चल्दा सरकारलाई निर्देशन, सुझाव, राय, सल्लाह दिने जस्ता कार्यहरु हुन पाएको छैन।

‘संसदीय समिति भनेकै मिनि संसद हो। सभाको सबै काम समितिबाटै गरिन्छ’ उनले भने, ‘सभाले गर्न नसकेका केही कामहरु संसदीय समितिले गर्न सक्ने हुन्छ। विधेयक बनाउँदा सम्बन्धित समितिमा छलफल हुन्छ। अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछ। समितिमा सरकारमा रहेका दलहरुमात्रै नहुने भएकोले प्रदेश सभाको काम कारबाहीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ।’

तर सभामा रहेका राजनीतिक दलहरुले सभापति चयनका विषयमा त्यति चासो नदेखाएको प्रवक्ता गुप्ता बताउँछन्।

‘यही साउन पहिलो हप्ता बैठक डाक्ने छलफल भएको थियो। तर बैठकको मिति टुंगो लागेन। अब छिट्टै समितिको सभापति पनि टुंग्याउने भन्ने कुरा त छ। तर कहिले भन्ने चाहिँ निश्चित छैन’, उनले भने।

छिटो पूर्णता दिन दबाब दिइरहेका छौं : प्रतिपक्ष
यता, प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले छिटो भन्दा छिटो संसदीय समितिको सभापति चयन गरेर समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेको बताएको छ।

‘समिति नबन्दा सरकारले गरेका कामहरुलाई मसिनो ढंगबाट केलाउने अवसर पाइएन भनेर छिटो गर्न दबाव दिइरहेका छौं। सरकार पक्षले प्राथमिकतामा राखेको पाइएन’ एमाले बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले भने।

साउनको अन्तिम सातासम्म टुंगिन्छ : सरकार
अबको केही दिनभित्रै समितिको सभापति चयन गरेर पूर्णता दिने तयारी रहेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गंगा नारायण श्रेष्ठको दाबी छ।

‘हामीले समिति त अघिल्लो महिना नै बनाइसकेका छौं’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘समितिको सभापति पनि छिट्टै टुंगो लगाउने गृहकार्यमा जुटिरहेका छौं। सम्भवत यो महिना भित्रमा संसदीय समितिले पूर्णता पाउँछ।’

सर्वसम्मत सभापति हुनेमा आशंका
सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने अनुसार ५ वटा संसदीय समितिमा सर्वसम्मत सहमती जुट्नेमा भने आशंका छ। कारण समितिको सभापतिमा सबै दलहरुको आ–आफ्नै दाबी छ। पाँचवटा संसदीय समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति स्वतः प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने प्रावधान छ। जसअनुसार लेखा समिति एमालेको भागमा पर्छ।

तर एमाले एउटा मात्रै समिति लिएर प्रदेश सभामा बस्ने पक्षमा देखिँदैन।

‘लेखा समिति बाहेक अर्को एउटा समिति चाहिन्छ भनेर दाबी गरेका छौं’ एमाले संसदीय दलका नेता थपलियाले भने, ‘हामी दुईवटा समितिको सभापति पाएनौं भने निर्वाचन हुन्छ। जसले बहुमत ल्याउँछ उसैले सभापति पाउँछ।’

यसबाहेक सत्तामा नरहे पनि सरकारलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आएको हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि एउटा समितिको सभापति लिने लबिङमा जुटिरहेको छ भने कांग्रेस ठूलो दलको हैसियतले धेरैवटा समितिको सभापति आफ्नो पक्षमा पार्न जुटिरहँदा एकीकृत समाजवादीले पनि दुईवटा समितिको सभापतिमा दाबी गरिरहेको छ।

सबै दलहरूको आ–आफ्नै दाबी रहँदा पाँचवटा समितिमा कस्लाई कसरी मिलाएर लाने र माओवादीको भागमा कति पार्ने भन्ने सकसमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल छन्।

बागमती प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) गरि ७ राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको छ।