बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने विषयले गठबन्धनमा खटपट

बागमती प्रदेशमा बिनाविभागीय मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारलाई विभागीय जिम्मेवारी दिने विषयले सत्ता गठबन्धनमै खटपट सुरु भएको छ। कांग्रेसले मागेको मन्त्रालय दिन माओवादी तयार नभएका कारण सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टी बढेको हो।

गत जेठ ७ गते बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका चित्रकारले हालसम्म पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्।

कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर सहरी विकास मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन माग गर्दै आएको छ। तर माओवादीले भने भौतिक मन्त्रालय फुटाएर दिन परे दुवै मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर आफूहरुले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लिने अडान राखेको छ।

दुवै दलको आ–आफ्नै अडानले गर्दा बिनाविभागीय मन्त्री चित्रकार लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन छन्। उनलाई जिम्मेवारी दिने विषयले गठबन्धनमा नै खलल ल्याउने सम्भावना बढाएको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा चित्रकारलाई विभाग तोक्ने विषयमा पनि केही छलफल चलेको कांग्रेका एक मन्त्रीले बताए। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले छिटो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्ने बताए पनि कुन मन्त्रालय फुटाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय दिन सकेनन्।

बागमती प्रदेशको विवाद केन्द्रले टुंग्याउने
चौथो पटक सरकार विस्तार भएको बागमती मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन केन्द्रले नै निर्देशन दिनु परेको थियो। ११ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा १२औँ मन्त्री बनाउने विवाद प्रदेशले समाधान गर्न नसकेपछि केन्द्रीय स्तरका नेताहरुले हस्तक्षेप गरेका थिए।

अहिले २ महिना भन्दा लामो समयदेखि विभागीय जिम्मेवारीविहीन रहेका चित्रकारलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बिहीबार केन्द्रीय नेताहरु सहितको सत्तारुढ दलको बैठक काठमाडौंमा बस्ने मन्त्री चित्रकारले बताए। बागमतीको सत्तामा रहेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीचमा सहमति जुटाउन नसकेपछि केन्द्रीय नेताहरुसँग छलफल गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालय बढाउने पक्षमा छैनन् मुख्यमन्त्री
यता, मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल भने मन्त्रालयको संख्या बढाउने पक्षमा देखिँदैनन्। सरकारलाई पूर्णता दिने क्रममा आफ्नो पद जोगाउनकै लागि कांग्रेसलाई ६ वटा मन्त्रालय दिएका उनलाई बिनाविभागीय मन्त्री चित्रकारलाई विभागीय जिम्मेवारी दिने चिन्ताले सताएको छ।

गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएर आफ्नो पहिलो निर्णयको रुपमा ३ मन्त्रालय घटाएका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल अब एक मन्त्रालय बढाउने निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ।

‘बिनविभागीय भएपनि मन्त्री हुन्छु भनेर उहाँले नियुक्त हुने बेलामै भन्नुभएको हो। मन्त्रालय फुटाउने कुरा छ। समय त लागिहाल्छ नि’ स्रोतले भन्यो।

विभाग नपाए राजीनामा दिन्छु : चित्रकार
यता, केन्द्रीय नेताहरुको छलफलले पनि विभागीय जिम्मेवारी दिन सकेन भने पदबाट राजीनामा दिने मन्त्री चित्रकार बताउँछन्। मन्त्रालयविहीनको मन्त्री हुँदा आफ्नो काम सामान्य कर्मचारीको जति पनि नभएको उनले बताउँदै आएका छन्। मन्त्री बनेर पैसा कमाउने लालच नभएको बरु सत्ता गठबन्धनले नै आफूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको दाबी गर्दै सोही अनुसार मन्त्रालय दिन जरुरी रहेको उनले बताए।

‘मैले अस्तिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि जिम्मेवारी चाहियो, नत्र राजीनामा दिन्छु भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूलाई नै भनिसकेँ’ उनले भने, ‘उहाँले १८/१९ गते काठमाडौंमा केन्द्रीय नेताहरुसँग छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। त्यसपछिको केही दिनमै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने छलफल भएको छ। हेरौं कहिलेसम्म विभागविहीन हुन पर्ने रहेछ।’

उनले थपे, ‘मन्त्रालय दिने विषयमा सहमति जुटेन भने म केही दिनभित्रै राजीनामा दिने तयारीमा लागेको छु।’

सामूहिक राजीनामा दिने कांग्रेसको चेतावनी
यता, मन्त्री चित्रकारलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने विषयमा माओवादीसँग कुरा नमिलेको कांग्रेसका सांसदहरु बताउँछन्। अब टुंग्याउँछौं भन्दै लामो समय झुलाएर मन्त्रालय बढाउनेतर्फ मुख्यमन्त्रीले ध्यान नदिएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन्।

मन्त्रालय बढाएर विभागीय जिम्मेवारी दिने विषयमा सहमती जुटेन भने कांग्रेसका ६ जना मन्त्रीले नै सामूहिक राजीनामा दिने प्रदेशका अर्थमन्त्री एवम् कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाले बताए।

‘हामी किन एकजना मन्त्रीलाई मात्रै राजीनामा दिन लगाउँछौं र?’ उनले थपे, ‘हामी कांग्रेसका सबै मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिन्छौं। हामीले मागेको मन्त्रालय दिन तयार नभइरहेको अवस्थामा झन् मन्त्रालय नै नबढाउने चर्चा सुरु भएको छ। सरकार गठन हुँदा जे सहमति भएको थियो त्यसरी नै हामीले मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

एउटा मन्त्रालय थपिँदा बार्षिक ७३ लाख खर्च
मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन पुस २६ गते जम्कट्टेलले मन्त्रालयको संख्या घटाउन तत्कालिन प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए। यही कार्यदलले मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको सचिवालय खर्चको विश्लेषण गरेको थियो। बागमती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालयमा एक वर्षमा मन्त्री र सचिवको खर्च ८ करोड ८ लाख ३८ हजार ५४९ रुपैयाँ खर्च हुने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

उक्त विश्लेषणलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि एउटा मन्त्रालयको सचिवालय खर्च ७३ लाख ४८ हजार ९५९ रुपैयाँ हुने उल्लेख छ। बागमतीमा एक मन्त्रालय बढ्दा ७३ लाख ४८ हजार बार्षिक खर्च बढ्ने देखिन्छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार एक मन्त्रालय थपिँदा बागमतीको १२ मन्त्रालयमा एक वर्षमा ९ करोड ५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ।

बागमती प्रदेशमा हाल रहेका ११ मन्त्रालयहरु मध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय माओवादीको नेतृत्वमा छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास र श्रम रोजगार तथा यातायात गरी दुईवटा मन्त्रालय पाएको छ।

यस्तै, बिनाविभागीय सहित ६ मन्त्रालयको भाग पाएको कांग्रेसले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको छ।