युनिकोड
गत साउन २१ गते आइतबार बागमतीका बिनाविभागीय मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले विभागीय जिम्मेवारी पाएको चर्चा चल्यो। लामो समयसम्म विभागीय जिम्मेवारी नपाएका मन्त्री चित्रकार आफैंले मन्त्रालयको विषय टुंगिएको बताएका थिए। उनका अनुसार १९ र २० गते काठमाडौंमा भएको छलफलले विभाग तोकिएको हो।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री युवराज दुलाल लगायत मन्त्री तथा सांसदहरूकोबीचमा भएको लामो संवादले उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दिने टुंगो लागेको मन्त्री चित्रकार आफैं स्वीकार गर्छन्।
विभागीय जिम्मेवारी मौखिक रुपमा पाएपनि हालसम्म मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मन्त्रालय विभाजन गर्नेतर्फ भने चासो देखाएको छैन। जस कारण चित्रकारका लागि मन्त्रालय छुट्याइयो कि छुट्याइएन भन्ने विषय अन्यौल बनेको छ।
चित्रकार भने आइतबार साँझ नै ललितपुरबाट प्रदेशको राजधानी हेटौंडा फर्किएका थिए। हेटौंडा आएर तत्कालै क्याबिनेट बैठकले मन्त्रालय छुट्याएको निर्णय गरेर जिम्मेवारी दिन्छ भन्नेमा चित्रकार ढुक्क देखिन्थे।
सोमबार पदभार ग्रहण गर्न पाइन्छ भन्नेमा उनी ढुक्क थिए। तर हेटौंडा फर्किएपछि त्यस्तो वातावरण नबनेको मन्त्री चित्रकार गुनासो गर्छन्।
‘काठमाडौंमा भएको छलफलमा उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दिने भन्ने टुंगिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर म आइतबार नै हेटौंडा आएँ। यहाँ आउँदा केहीदिन सबै तारताम्य मिलाउन समय लागेको होला भनेर तीन दिन जति त हेटौंडा नै बसेँ। तर मन्त्रीज्यूहरूले क्याबिनेट बैठक राख्ने सुरसार देखाउनु भएन। काम नभएपछि म फेरि ललितपुर नै फर्किएँ। तीन दिन जति भयो यतै छु।’
मन्त्रालयको विषय टुंग्याए पनि आधिकारिक निर्णय आउन बाँकी छ। जसका लागि नेपाली कांग्रेसले हतार देखाइरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले आलटाल गर्दै समय बिताइरहेको कांग्रेसका सांसदहरू बताउँछन्।
यता, प्रदेशका अर्थ मन्त्री बहादुरसिंह लामा आगामी हप्ताभित्रमा मन्त्री चित्रकारलाई क्वाबिनेटको बैठकले मन्त्रालय दिने बताउँछन्।
‘अब यो हप्ताभरीमा उहाँले पाउनुभएको मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्न पाउनुहुनेछ। त्यसको तयारीमा हामी लागेका छौं। अहिले प्रमुख सचिव ज्यू अमेरिकाको भ्रमणमा हुनुभएकोेले यो विषयको निर्णय हुन नसकेको हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँ भोलि पर्सितिर आइपुग्नु हुनेछ। त्यसपछि कांग्रेसको भागमा परेको उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विभाजन गरेर पदभार ग्रहण गर्नुहुनेछ।’
मन्त्री लामाका अनुसार लामो समयसम्म कांग्रेसका एक मन्त्रीले जिम्मेवारी नपाइरहेको अवस्थामा अब भने छिट्टै कार्यभार सम्हाल्न दिइने भएको हो।
मन्त्रालयको नाममै विवाद
त्यसोत, राजनीतिक दलहरूको छलफलले टुंग्याएको मन्त्रालयको नाम र कार्यगत क्षेत्र मिल्दोजुल्दो नहुने चर्चा चुलिएको छ।
उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उद्योग र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सामान्य प्रशासनको जिम्मेवारी दिनेगरी उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइने सहमती जुटेको हो।
तर यो दुईवटा जिम्मेवारी एउटै मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने प्रदेश सरकारका एक सचिव बताउँछन्।
‘क्याबिनेटको आधिकारिक निर्णय आउन बाँकी छ। कुन मन्त्रालय भन्ने क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ,’ ती सचिवले भने, ‘मन्त्रालय बढाउने विषय एकातिर छ, तर उद्योग सामान्य प्रशासनको काम एउटै मन्त्रालयबाट गर्न सम्भव छैन।’
यता, कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका लामा भने नमिल्ने भन्ने कुरा नरहेको बताउँछन्।
‘मिल्ने नमिल्ने भन्ने विषय राजनीतिक दलको छलफलले गर्ने हो। हामी बीचमा सहमती भएपछि कुनै बाधा रहँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूको सहमतीले भएको कुरामा अब मिल्दैन भनेर कुरा लम्ब्याउनु उचित छैन। हामी ऐन बनाउने ठाउँमा छौं। ऐन निर्माण गरेर भएपनि सोही मन्त्रालयमा सहमती निकाल्छौं।’
८२ दिन देखि विभागविहीन
मन्त्री चित्रकारले गत जेष्ठ ७ गते पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका थिए।
तर उनले मन्त्रीको सपथ खाएको झण्डै तीन महिनासम्म पनि विभागीय जिम्मेवारी पाउन नसकेका हुन्। एक हप्ता अघि मन्त्रालयको विषय टुंगो लागेको भनिएतापनि हालसम्म उनले उक्त मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्न पाएका छैनन्।
पहिलो कार्यकालमा १४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै तीन मन्त्रालय घटाएर मन्त्रालयको संख्या ११ बनाइएको थियो। मन्त्रालयको संख्या घटाएको ६ महिना पनि पूरा नहुँदै एक मन्त्रालय बढ्ने भएको छ।
सत्तामा रहेका राजनीति दलहरूलाई भागबन्डा पुर्याउन ११ मन्त्रालय रहेकोमा १२ मन्त्री नियुक्त गर्दा मन्त्रालय थप्नुपर्ने चुनौती थपिएको हो। हाल सरकारमा रहेको कांग्रेसले आर्थिक मामिला, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी, ऊर्जा तथा सिंचाई, स्वास्थ्य र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ भने अब उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लिने दौडमा छ।
यस्तै, माओवादीको भागमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छ भने एकीकृत समाजवादीको भागमा कृषि तथा पशुपन्छी बिकास र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय छ।
तीन दलीय सत्तागठबन्धनमा कांग्रेसका ६, माओवादीका ४ र एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया