४३ दिनदेखि ठप्प बागमती प्रदेश सभा, सरकारको काम परे मात्रै बैठक आह्वान

करिब डेढ महिनादेखि बागमती प्रदेश सभाको बैठक बसेको छैन।

असार २१ गते संसदबाट बजेट पास भएपछि अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको बैठक भदौ लाग्दा पनि सञ्चालन नभएको हो। उक्त संसद स्थगित भएको ४३ दिनसम्म पनि प्रदेश सभा बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो छैन।

गत असार १२ गतेबाट बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रदेशसभाको बैठक आव्हान गरे पनि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, राप्रपा र नेमकिपाले लगातार ४ वटा प्रदेशसभा बैठक अवरुद्घ गरेका थिए। 

तर जसरी पनि बजेट पास गराउन पर्ने अवस्थालाई मध्यजनर गर्दै सरकारले सर्वदलीय सहमती जुटाएर बजेट पारित गरेपश्चात असार २१ पछि प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसकेको हो।

विधेयक निर्माणमा छैन ध्यान
पछिल्लो समय प्रदेश सरकार विधेयक निर्माणमा भन्दा पनि पार्टीको काम, विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम तथा भेटघाटमै अलमलिने गरेको पाइन्छ। प्रदेश सभामा कुनै पनि विधेयक दर्ता नहुँदा एकातिर संसद विजनेसविहीन हुन परेको छ भने अर्कातिर ११० जना सांसदको औचित्य खोज्न थालिएको छ।

लामो समयसम्म न प्रदेश सभा बैठक बसेको छ न त विधेयक दर्ता भएका छन्। त्यतिमात्रै होइन विधेयक निर्माणको प्रक्रिया समेत सुरु नभएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी उपसचिव (कानुन) मेनुका घिमिरेले बताइन्। 

हाल प्रदेश सभा बैठकले कुनै विधेयक दर्ता गराएका छैनन्। प्रदेश सभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएको भए उक्त विधेयकमाथिको काम हुने बताउँदै उनले भनिन्, ‘विधेयक दर्ता नभएकोले विजनेस पनि पाउन सकेको छैन। यतिमात्रै होइन प्रदेश सरकारलाई अत्यावश्यक विधेयक कुन हो भन्ने पनि छलफल भएको छैन।’ घिमिरेका अनुसार तत्काल विधेयक ल्याने समेत सरकारले कुनै तयारी गरेको छैन। 

सांसदको खातामा भत्ता मात्रै ७५ लाख बढी
गत पुस १४ गते नवनियुक्त सांसदहरुले सपथ ग्रहण गरेपछि बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको थियो। सोही महिनाको २६ गते मुख्यमन्त्री सहित केही मन्त्रीहरु नियुक्त गर्दै प्रदेश सरकारको काम कारबाही सुरु भयो।

११० सांसद रहेको बागमतीमा एक दिनको बैठकमा झण्डै ३ लाख रुपैयाँ खर्च आउने प्रदेश सभामा प्रवक्ता मनोज गुप्ता बताउँछन्। प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित सांसदलाई २ हजारको दरले (तलब बाहेक) बैठक भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ। उनका अनुसार हालसम्मको बैठक सम्पन्न गर्दा तलब बाहेक सांसदहरुको खातामा ७५ लाख भन्दा बढि भत्ता मात्रै गएको तथ्यांक छ। । 

दुई पटकसम्म सरकार गठन भएको बागमतीमा हालसम्म २६ दिनमा ४६ वटा प्रदेश सभा बैठक सम्पन्न भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। यो अवधिमा ६ वटा विधेयक पारित भएको दावी छ। 

बैठक राख्न प्रतिपक्षीको माग
त्यसोत्, लामो समयसम्म प्रदेश सभा बैठक नडाकिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले तुरुन्त बैठक आव्हान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 

‘आफ्नो काम हुँदा एक हप्तामै तीन÷चार दिनसम्म पनि बैठक बोलाउने सरकार अहिले कुन कुनामा लुकेको छ भन्ने लागिरहेको छ,’ नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईँले भने।

यता, विपद्का घटनाहरुमा पनि प्रदेश सरकारले व्यवास्ता गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण नै गराएका थिए। आइतबार संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर छिटो बैठक बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको एमालेले बताएको छ।

बाढि पहिरोले प्रदेशमा क्षति पुर्याइरहेको अवस्थामा संसदले सदनमा बोल्न र कुरा उठाउन नपाएको संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलीयाले बताए। ‘जनताका प्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्यहरु जनताको आवाज बोल्न चाहान्छन् । तर सरकार प्रदेश सभा बैठकका लागि  व्यवस्था मिलाउन सकिरहेको छैन,’ उनले भने।’

त्यसोत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण यस्तै रहेको दाबी गर्छ। ‘हामीले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर त्यसै भनेका होइनौं नि,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलको भागवन्डा मिलाउन प्रदेशले धान्न नसक्नेगरि मनलागि मन्त्रालय बढायो। त्यतिमात्रै होइन, प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा बाढि पहिरोले नागरिकहरु घरबार विहिन भएका छन्। कम्तीमा पनि सदन बसेको भए हामी आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या सदनमा उठाउन पाउँथ्यौं। राहत दिनुपर्ने भए पहल गथ्र्यौ । तर सरकारले यसमा कुनै चासो देखाएन।’

बजेट पास गरेपछि सरकारलाई हाईसञ्चो भएको संसदीय नेता थापा बताउँछन्।

तीन दलले प्रदेश सभा ढलीमली गरेको आरोप
हाल बागमती प्रदेश सरकारमा रहेका तीन दलको ढलीमली भैरहेको छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेस गरी तीन दलले नेतृत्व गरिरहेको बागमतीमा सरकार मात्रै होइन प्रदेश सभामा समेत ढलीमली भैरहेको आरोप छ। 

प्रदेश सभालाई लयमा लानका लागि मिनि संददको रुपमा रहेको संसदीय समितिलाई अझै पूर्णता दिन नसक्दा प्रतिपक्षी दल दरिलो भूमिकामा उभिन नसकेको गुनासो छ। अघिल्लो कार्यकालकै शैलीमा ५ वटा समितिलाई निरन्तरता दिन लागिएसँगै समितिका सदस्यहरु चयन गएिका छन्।

तर समितिको सभापति चयन नहुँदा सरकारमा रहेका दलको मात्रै ढलीमली भैरहेको एमाले बागमतीका सचेतक मधूसुदन पौडेलले बताए।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ।

जसमध्ये हाल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।