बागमतीमा कर्मचारीको चरम अभाव, पदपूर्ति नहुँदा एकैजनालाई अनेक जिम्मेवारी

बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका कानुन अधिकृत मनोजकुमार गुप्ताको कार्यालय समयको आधा समय प्रदेश सभामै बित्छ भने आधा समय प्रदेशस्थित संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा बित्छ। प्रदेश सभाको दरबन्दीमा रहेका गुप्ताले प्रदेश सभाको मात्रै काम गरेर सुख पाएका छैनन्। संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी महाशाखाको कानुन अधिकृतको जिम्मेवारी पनि गुप्ताकै काँधमा छ। यसरी एउटै कार्यालय समयमा दोहोरो जिम्मेवारीको भूमिका निर्वाह गनुँपर्दा काम गर्न केही असहज हुने गरेको गुप्ताको अनुभव छ।

‘प्रदेश सभाको दरबन्दीमा जागिर खाइरहेको छु। केही समयदेखि मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी महाशाखाको पनि जिम्मेवारी दिएका छन्’ उनले भने, ‘काम गर्न निकै अप्ठेरो हुन्छ नि। प्रदेश सभामा विधेयकहरु दर्ता भएपछि त्यसको काम हुन्छ। उता महाशाखामा सहकारी सम्बन्धी काम गर्नुपर्छ। कहिले उता, कहिले यता गर्दा गर्दै समय खेर जान्छ। यसले गर्दा काम पनि नदेखिने, फुर्सद पनि नहुने समस्या छ।’

यस्तै, प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत होमनाथ रिजाल तेहरो भूमिकामा छन्। दरबन्दी लेखा नियन्त्रक कार्यालयकै भए पनि हाल प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि लेखाको जिम्मेवारीमा छन् भने प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विशेष आयोजनामा आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसले रिजाललाई थप दुईवटा कार्यालयको लेखा हेर्ने जिम्मेवारी तोकेको उनी बताउँछन्। जसले गर्दा काममा ह्याम्पर भएको रिजाल स्वीकार गर्छन्।

एकै व्यक्तिले एउटै कार्यालयमा काम गर्न जति सजिलो अन्य कार्यालयमा गर्दा नहुने अनुभव उनको छ। ‘कहिले कता काम पर्छ त्यो कार्यालयमा गयो। कहिले कुन कार्यालयमा काम पर्छ उता गयो गर्दा कामको राम्रो रिजल्ट दिन सकिएको छैन,’ उनले भने।

बागमती प्रदेशका मन्त्रालयगतका कार्यालयहरुमा कानुन अधिकृत, लेखा अधिकृत तथा उपसचिवको संख्या दरबन्दी अनुसारको नहुँदा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा समस्या हुँदै आएको छ। एउटै कर्मचारीले दुईदेखि तीन कार्यालयसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्दा काम गर्न पनि नभ्याइने तथा काम गरे पनि रिजल्ट राम्रो नदेखिने समस्या रहेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ।

‘कहिले प्रदेश सभामा पुगेपछि आन्तरिक मन्त्रालयको कामको याद आउँछ। कहिले प्रदेश सभाको काम आन्तरिक मन्त्रालय आएपछि याद आउँछ। दुईतिरको कामले न यता, न उता जस्तै भएको छ। तर काम सँगसँगै आफूलाई फुर्तिलो राख्न सकियो जस्तो चाहिँ लागिरहन्छ,’ प्रदेश सभाकी कानुन अधिकृत (उपसचिव) मेनका घिमिरेले हाँस्दै भनिन्।

उनको पनि प्रदेश सभाकै दरबन्दीमा रहे पनि हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको मेत जिम्मेवारी पूरा गरिरहेकी छिन्।

हाल १२ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीको अभावले कार्य सम्पादनमा समस्या देखिएको छ। दरबन्दी एउटा कार्यालयको भए अर्को कार्यालयमा सोही काम गर्ने व्यक्ति नहुँदा दुवैतीरको जिम्मेवारी तोकिदिने गरिएको छ।

त्यसो त, प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव हुनुमा प्रदेश सरकारकै कमजोरी रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोग बताउँछ। देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुमा कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति गर्ने उदेश्यले बागमती प्रदेशमा २०७६ सालमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको थियो। तर कर्मचारी अभावको समस्या भोगिरहेको प्रदेश सरकारले आवश्यक दरबन्दी पूर्तिको लागि माग आकृति फारम नै नपठाएको प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले बताए।

यता, प्रदेश मातहतका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सहित भर्खरै स्थापना भएको उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले अब कर्मचारी अभावका समस्याहरु बिस्तारै हल गर्ने कार्ययोजना ल्याएको बताएको छ। लोक सेवा आयोगसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक कार्यालयको दरबन्दी पूर्ति गर्ने कार्यलाई अघि बढाइने प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारको तर्क छ।

‘बागमतीमा कर्मचारीको चरम अभाव रहेको कुरा हामीले पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राख्दै आएका छौं,’ मन्त्री चित्रकारले भने, ‘तर पनि कर्मचारी अभावको समस्या हल हुन सकेको छैन। तर अब हामी लोक सेवा आयोगलाई माग आकृति फारम पठाएर कर्मचारीको लागि विज्ञापन खुलाउँछौं।’ कर्मचारी अभावले भएको ढिलासुस्तिलाई चाँडै हल गर्ने मन्त्री चित्रकारले बताए।

कर्मचारी अभावले प्रदेशका कामहरु चुस्त दुरुस्त हुन नपाएको जिम्मेवार निकायहरुले नै स्वीकार गर्छन्। प्रदेश सरकारको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालको ७ महिना बित्दा सम्मको अवधिमा ४ मुख्यमन्त्री र तीन दर्जन भन्दा बढी मन्त्री पाइसकेको बागमतीले आवश्यक कर्मचारी तथा प्राविधिकको दरबन्दी पूर्ति गर्ने तर्फ भने ध्यान दिएको पाइँदैन।