युनिकोड
प्रदेश स्थापना भएदेखिनै ५ वटा संसदीय समिति रहेको बागमती प्रदेश सभामा पुनः २ वटा समिति थप गर्ने तयारी अघि बढेको छ। प्रदेश सभामा रहेका दलहरू सबैलाई पुग्नेगरी भागवण्डा मिलाउनका लागि दुईवटा समिति थप्ने तयारी गरिएको हो।
संसद्मा अहिले ७ वटा दलको प्रतिनिधित्व छ। अघिल्लो कार्यकालमा ५ वटै समिति रहेकोमा सोही संसदीय समितिलाई निरन्तरता दिइएको थियो।
तर जब समितिको सभापति चयनको विषय आयो, तब संसदीय समिति नै थपेर भएपनि संसदीय समितिको सभापति बन्नपर्ने माग सत्तापक्षकै सांसदहरूले राख्दै आएका हुन्।
अहिले रहेका ५ वटा समितिले मात्रै भाग नपुग्ने भएपछि दुईवटा समिति नै थप्ने सरकार पक्षले गृहकार्य थालिरहेको सरकारका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका एक सांसदले बताए।
सांसहरूका अनुसार समितिको सभापतिका लागि सबै राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नै दावी बढाएपछि संसदको किचलो साम्य गर्न समिति नै थप्ने तयारी गरिएको हो।
‘हाल रहेको ५ वटा समितिले भाग नपुगेपछि २ वटा समिति थप्ने विषयममा समितिकै बैठकमा कुरा उठ्न थालेको छ,’ नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका बागमती प्रदेश संसदीय नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले भने।
गोसाईंका अनुसार सबै दलहरूको चित्त बुझाउनको लागि समिति थप्ने तरखरमा सरकार लागिपरेको हो।
‘सरकार पक्षका नेताहरू नै हाम्रै पार्टीहरूलाई भाग पुग्दैन, दुईवटा समिति थपौं भन्नुहुन्छ। समिति थप्ने मन्त्रालय थप्ने कामहरू बढ्दा राज्यकोषमा आर्थिक भार थपिने तर्फ अहिलेको सरकारको ध्यान पुगेको पाइँदैन,’ संसदीय नेता गोसाईंले भने।
त्यसोत, सरकार पक्षका नेताहरू मात्रै होइन प्रतिपक्ष दलहरूले पनि समितिको सभापतिमा आ–आफ्नै दाबी बढाइरहेका छन्। जसका कारण पनि समिति थप्न पर्ने बिषयमा चर्चा सुरु भएको सत्ता पक्षका एक सांसद बताउँछन्।
यता, सरकारको यो कदम ठिक नभएको सरकारका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बताउँछ।
‘भागवण्डा मिलाउन समिति थप्ने, मन्त्रालय थप्ने लगाएतको सरकारको अत्याचार बढिरहेको छ। हामी यस्ता आर्थिक भार थप्ने कार्यमा कदापी साथ दिनेवाला छैनौं,’ एमाले बागमती संसदीय नेता जगन्नाथ थपलियाले भने।
थपलियाका अनुसार सरकारले एकलौटी निर्णय गर्ने, सरकार बचाउनका लागि जस्तो निर्णय गर्न पनि पछि नहट्ने प्रवृत्तिका कारण संघीयतामाथि नै खतरा बढेको बताउँछन्।
थपलियाले नेपालखबरसँग भने, ‘विकास गर्नका लागि सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् र समितिले पनि सक्छ। समिति थप गर्नु भनेको सरकारको ढुकुटी रित्याउनु हो।’
प्रदेशसभाका ५ समितिमा सत्तारुढ दलहरूले नै आ–आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्।
प्रदेशसभाका ५ समितिमध्ये सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीले २/२ समितिको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् भने सरकारलाई समर्थन गर्ने अर्को दल हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ।
त्यसोत, गत असार १२ गते बागमती प्रदेशको संसदीय समिति गठन भयो। पाँचवटा समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली तयार गरियो।
अघिल्लो कार्यकालको अनुसार नै पाँचवटा समितिमा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति गठन भएको हो।
प्रतिपक्षले दबाब दिँदासमेत भागबण्डा नमिल्दा सत्ता पक्षले समिति गठनमा चासो देखाएको थिएन। बजेट पास गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको सरकारले भागबण्डा मिलाएर बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्न बाटो खुलाएको थियो।
गत माघमा संसदीय समितिको विषयले सदनमा प्रवेश पाए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन। दलहरूबीच नै सहमति जुट्न नसक्दा संसदीय समिति छायाँमा परेको थियो।
त्यसयता संसदीय समितिको विषय सदन प्रवेश गर्न नसकेका अवस्थामा अब दुईवटा समिति थप गरेर मात्रै सभापतिको विषय टुंगो लगाइने योजना बुन्न थालिएको हो।
प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन्।
के राजनीति दललाई भागवण्डा पुर्याउनका लागि संसदीय समिति थप्न लागिएको हो? भन्ने प्रश्नमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले यो विषयमा थोरै चर्चा भएपनि समिति बढाउने निर्णय भने भैनसकेको जवाफ दिए।
‘यो विषयमा कुनै सत्यता छैन, सकेसम्म अहिले भएकै ५ वटा समितिबाट संसद् चालाउने योजना छ,’ उनले भने, ‘समिति थप्ने सरकारको योजना छैन।’
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल भने सांसदहरूले कुरा उठाए पनि तत्काल संसदीय समिति थप गर्ने अवस्थामा सरकार नरहेको दाबी गर्छन्।
बागमती प्रदेश सभामा ७ राजनीति दलहरूको प्रतिनिधित्व छ। सबै दलहरूलाई संसदीय समितिको सभापतिको भाग पुग्नेगरी संसदीय समितिको संख्या थप गर्न लागिएको प्रदेश सभा सदस्यहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया