युनिकोड
बागमती प्रदेशको आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रदेशको संसदीय समितिको सभापतिको बिषय टुंग्याउला भन्ने अपेक्षा राजनीतिक सरोकारवालाहरूको थियो।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले पनि यो सँगै अन्य समसामयिक विषयमा छलफल हुने बताएका थिए।
तर, संसदीय समितिको सभापतिदेखि एमालेसँगको बजेट पास हुँदा भएको सहमतिसम्मको विषयमा टुंगो लगाउने मुख्यमन्त्रीको प्रयास असफल भएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कार्यक्रम पारित गर्न मुख्यमन्त्रीले प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाका कारण ठूलै दबाब भोग्नपरेको थियो। सरकारले ल्याएको बजेट जनतामुखी नभएर सरकारमुखी भएको आरोप लगाउँदै एमाले र राप्रपाले बजेटको विरोध गरेको थियो।
विवाद साम्य नहुँदा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयमा सम्झौता गरे। सबै क्षेत्रको विकासको लागि बजेट पार्ने, प्रतिपक्षीको सल्लाह अनुसार नै विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउने लगायतका सम्झौता पनि भए।
त्यसबेला गरेको त्यो सम्झौता अहिले बागमती प्रदेश सरकारलाई नै टाउको दुखाईको विषय बनेको छ। यो सम्झौताको विवाद बेला–बेला उत्कर्षमा नै पुग्ने गरेको छ। सोही असर प्रदेशसभा बैठकमा पनि पर्यो। र गत असोज १४ का लागि आह्वान भएको बैठक पनि अवरुद्ध भयो।
आजको बैठकका एजेन्डा अरु नै भएपनि प्रतिपक्षी दलले ‘पुरानो सम्झौता’को विषय उठाउँदा मुख्यमन्त्री समस्यामा परेका हुन्।
उतिबेला बजेट पास गराउँदा गरिएको सम्झौता अहिले जम्मकट्टेललाई ‘निल्नु न ओकल्नु’ परेको छ।
मुख्य एजेन्डा बनेको संसदीय समितिका सभापति चयनको विषयलाई त झन् सत्तापक्षकै दलहरूले पनि चासोका साथ उठाइरहेका छन्।
आजको बैठकमा यो विषय उठाउन खोज्दा पनि सहमति हुन नसकेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बन्न पुगेको कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन्।
तीनघन्टासम्म चलेको सो बैठकमा एमालेले आफ्ना मागहरूलाई सरकारले हल्का रुपमा लिएको भन्दै एजेन्डामै प्रवेश गर्न दिएन।
एकीकृत समाजवादी बागमती संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद खनालका अुनसार कुनैपनि एजेन्डामा एमाले सहमत हुन सकेन।
‘मुख्यतः बैठकमा तीनवटा बिषयमा छलफल गर्ने भन्ने तालिका थियो। एउटा संसदीय समितिको सभापति चयन, दोस्रो बजेट पारित गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग भएको लिखित सहमतीको विषय र अर्को पूर्वाधार विकासमा छुट्याएका रकम कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने विषय,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यो कुनै पनि बिषयमा सरकार र प्रतिपक्ष दलको कुरा मिलेन। अब अर्को बैठकले मात्रै निष्कर्ष निकाल्ला।’
यता एमाले नेताहरू भने पूर्ववतः सम्झौतालाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएको बताउँछन्। वर्तमान सरकारले गरेका कामहरू प्रदेशवासीको हितमा नभएको एमाले बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए।
‘बैठक अर्को पटक बस्नेगरी सरकारको लाचारिपन खण्डन गर्दै सकियो,’ थपलियाले भने।
निष्कर्षविहीन टुंगिएको बैठक अर्को पटक सभामुखले नबोलाएसम्मका लागि स्थगित भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमतीका मुख्य सचेतक रत्न ढकालले बताए।
प्रतिक्रिया