युनिकोड
केहीदिन अघिसम्म मधेस प्रदेशमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० सदस्यीय सरकार थियो। जसको सर्वत्र आलोचना भएपछि मंगलबार मात्रै ८ जना राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरियो। अब मधेसमा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम छ।
जम्बो मन्त्रालय बनाएपछि चर्को आलोचना खेपेको मधेस सरकारले मन्त्री हटाएर १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको छ।
यता, बागमती प्रदेशमा पनि १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ। मधेस सरकारमा रहेका ८ राज्यमन्त्री बर्खास्त भएपछि सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी मन्त्री भएको प्रदेश बागमती बनेको छ। कुल ११० प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमती धेरै मन्त्री बनाउने प्रदेशमा दरिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्थात् प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको सुरुवातमा बागमती सहित सबै प्रदेशमा बढीमा ७ मन्त्रालय बनाउने सहमती भएको थियो। जसअनुसार ७ प्रदेशमा ४९ जना मन्त्री थिए। तर विस्तारै यो संख्या बढ्दै गयो।
बागमतीमा ४ वटासम्म दलहरू मिलेर बनेको यसअघिको सरकारमा १३ सदस्यीय मिन्त्रपरिषद् थियो। तर केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्तासमीकरण अनुसार एमाले र कांग्रेसको मात्रै गठबन्धनमा सरकार गठन हुँदा झन् मन्त्रीको संख्या बढेको छ। कांग्रेसका मदुकुमार श्रेष्ठलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरिँदा १३ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा मन्त्रीको संख्या भने १४ पुगेको छ।
हरेक पटकको सरकार विस्तारमा मन्त्रालयको संख्या बढाइरहेको बागमतीले यो पटक पनि बिनाविभागीय मन्त्री श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिन प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र संस्कृती पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर अर्को एउटा मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेको प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोत बताउँछ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार भदौ महिनाभित्रै उनलाई जिम्मेवारी दिने तयारी छ।
यता, मन्त्रालयभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गरिएको विषयमा सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। सहमती भन्दा धेरै मन्त्री नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा सिंहदरबार देखि बालुवाटारसम्म धाएको आरोप एमालेको छ।
‘सहमती त हाल कायम रहेको १३ मन्त्रालयमा १३ जना नै मन्त्री नियुक्त गर्ने थियो नि,’ एमालेका एक बागमती प्रदेश सभा सदस्यले भने, ‘तर कांग्रेसका नेताहरू र मुख्यमन्त्रीज्यू रातारात केन्द्र धाएर एक जना बिनाविभागीय मन्त्री भएपनि नियुक्त गर्ने सहमती बनाएर ल्याउनुभएछ। केन्द्रले भनेपछि हस् भन्नैपर्यो।’
एमाले बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया मन्त्रालयको संख्या बढाउने खेलमा एमाले नलागेको दाबी गर्छन्।
‘हामी मन्त्रालय बढाउन दिँदैनौं, संसदीय दलका नेता थपलियाले भने, ‘एमालेले मन्त्रालय बढाउने सोचेको थियो भने हामीले पनि ६ बाट एक मन्त्री थपेर ७ जनालाई सरकारमा सहभागी गराउन सक्थ्यौं। तर हामी त्यो लाइनमा छैनौं।’
यता, मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले भने बागमतीमा मन्त्रीको संख्या १४ पुग्नु कुनै नौलो कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिए।
‘संविधानमा कुल सांसदको संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बन्न पाउने भन्ने लेखिएको छ, मुख्यमन्त्री लामाले भने, ‘हामीले संविधान मिचेका छैनौं। सबैको इच्छा पूरा गर्दै जाँदा संख्या बढेको चाहिँ हो।’
मधेसमा २० जना मन्त्री हुँदा बागमती दोस्रो स्थानमा थियो। मधेसले ८ राज्यमन्त्री फिर्ता गरेसँगै बागमती धेरै मन्त्री भएको प्रदेशको पहिलो नम्बरमा आएको हो। यो सँगै मन्त्रीको धेरै संख्या हुनेमा दोस्रो स्थानमा मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन्। लुम्बिनीमा पनि १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।
य
स्तै, कोसीमा मन्त्रीको संख्या ९ रहेको छ भने गण्डकीमा ७, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छन्। दलीय भागवण्डाको आधारमा प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको सुरुवातमा सातै प्रदेशमा गरी कायम रहेको ४९ मन्त्रालयमा हाल यो संख्या बढेर ६९ पुगेको छ।
प्रतिक्रिया