युनिकोड
बागमती प्रदेशको बजेट संसदबाट पास नहुने त्रासले संसद विकास कोषमा बजेट छुट्याइने भएको छ।
संघको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई चित्त बुझाउन निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्यूँताउन लागेको हो।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले बजेट पास गर्न निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्यूँताउनुपर्ने स्थिति आएको बताएका छन्।
बिहीबार बागमती प्रदेश सभामा आर्थिक सर्भेक्षण पेस गरेपछि नेपालखबरसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री लामाले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्यूँताउन बाध्य हुनु परेको बताएका हुन्।
कार्यक्रमका लागि सांसदहरुले दबाब दिएको अर्थ मन्त्री लामा बताउँछन्। उनका अनुसार प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उक्त कार्यक्रमका लागि १० करोडसम्म छुट्याउन माग गरेको थियो।
प्रतिपक्षी दलका सांसद तथा सत्ता पक्षकै सांसदहरुको प्रस्ताव भएपछि सदनबाट बजेट पास गर्न यो कार्यक्रम ब्यूताउँन पर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
उनले भने, ‘माननीयज्युहरुको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यो स्थिति आइपरेको हो।’
सांसदले पाएको बजेट आफूखुसी चलाएको भन्दै विरोध भएपछि बागमती सरकारले दुई वर्ष स्थगित गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम २०८०/८१ को बजेटबाट ल्याउने तयारी गरेको हो।
विगतमा बागमतीले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रममार्फत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले बजेट छुट्याउने गरेको थियो।
यसरी ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिकसहित एक सय १० सांसदले एक अर्ब ९८ करोड बजेट चलाउँदै आएकामा चालू आवमा भने कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो।
यता, प्रदेशको बजेटको आकार समेत घटेर आउने अर्थ मन्त्री लामाको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बजेटको आकार केही घटाएर ल्याउन लागिएको बताएका हुन्।
अर्थतन्त्रले लयवद्धरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन। कोरोना माहामारी लगाएतका प्रकोपका कारण अर्थतन्त्र खुम्चेको छ। उनले भने, ‘यसलाई मध्यनजर गरेर बागमतीको बजेट पनि खुम्चिएरै आउने छ।’
प्रतिक्रिया