युनिकोड
तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भागबन्डा मिलाउन दोब्बर बनाएएको मन्त्रालय घटाएपछि वर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलाई भाग मिलाउन चुनौती आइलागेको छ।
त्यसबेला झ्याल-झ्यालमा मन्त्रालय भएको प्रदेशका रूपमा बागमती बदनाम भएको थियो।
बागमतीमा सुरुमा ८ मन्त्रालय मात्रै थिए। २०७८ कात्तिक ११ गते जब पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो तब झ्याल-झ्यालमा मन्त्रालय खुले। मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धनलाई भाग मिलाउन मन्त्रालय संख्या दोब्बर बढाएर १४ पुर्याए।
पाण्डेको उक्त निर्णयको चर्को आलोचना भयो। तर मंसिरको चुनावबाट शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री बनेपछि तीनवटा मन्त्रालय घटाए। तीन मन्त्रालय घटाएका उनैलाई अहिले १ मन्त्रालयको भाग मिलाउन चर्को परेको छ।
जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै पहिलो निर्णयका रुपमा मन्त्रालय समायोजन निर्णय गरेका थिए।
२०७९ पुस २६ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएका उनी एक महिना नबित्दै मन्त्रालय समायोजन गर्न सफल भए। माघ ११ गते तीन मन्त्रालय कटौती गर्दै ११ मा झारे।
अघिल्लो कार्यकालमा तीन राज्यमन्त्री पनि थिए। तर दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री घटाइयो।
जसले प्रदेशको खर्च कम हुने भन्दै प्रदेशबासी खुसी भए। यतिमात्रै होइन, प्रदेशसभाका सातै दलहरूले मुख्यमन्त्रीको यो कार्यलाई प्रशंसायोग्य भने।
तर अब उक्त निर्णयपछि उनलाई भागबन्डा मिलाउन सकस भएको छ। तीन दललाई मागेजति मन्त्रालयको भाग नपुग्दा विगत ५० दिनदेखि बागमती प्रदेश सरकार अपूर्ण छ। सत्तामा रहेका दलहरूबीच नै खटपटको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका एक प्रदेश सांसद गठबन्धनभित्र द्वन्द्व चलिरहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार अहिले कांग्रेसले ६ मन्त्रालय नपाए छलफलमै नजाने अडान लिएको छ।
२ मन्त्रालयबाट घट्नुपरे बैठक चल्न नदिने चेतावनी नेकपा एकीकृत समाजवादीले दिएको छ। उनले आफूहरू पछि हट्ने पक्षमा नरहेको बताए।
‘माओवादीले पहिले नै ४ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको हो। घट्ने भन्ने हुँदैन। एमाले र राप्रपाले छोडेको मन्त्रालयहरूमा कांग्रेस र नेकपा एसले पाउने हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
कांग्रेस प्रदेशसभाकै ठूलो दल भएको हैसियत खोज्दै ६ मन्त्रालयबाट घट्न चाहन्न। एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालय नपाए सरकारमै सहभागी नहुने चेतावनी दिँदै आएको छ।
यद्यपि, समाजवादी सरकारमा नगए पनि सरकार गठनका लागि पर्याप्त बहुमत पुग्छ। जसकारण पनि कांग्रेसले ६ मन्त्रालय लिएर एकीकृत समाजवादीलाई १ मन्त्रालय दिनुपर्ने बताइरहेको छ।
सत्तारुढ दलहरूको अंकगणितलाई आधार मानेर मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउनुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका अर्थमन्त्री बहादुर सिंह लामा बताउँछन्।
‘हामीले ६ सांसद बराबर १ मन्त्रालय मागेका हौँ। हाम्रो ३७ सिटअनुसार ६ मन्त्रालय दाबी गर्नु कुनै नौलो विषय होइन,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार एकीकृत समजवादीले १ पाउँदा पनि प्रर्याप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर हामीले अरुलाई कति दिनेभन्दा पनि हामीले ६ वटा लिने भन्नेमा मात्रै जोड दिएका हौं।’
एक मन्त्रालयको लागि दलहरूको आ–आफ्नै दाबीले लामो समयदेखि सरकार अपूर्ण छ। सरकार अपूरो हुँदा प्रदेश सरकारका गतिविधि ठप्प जस्तै छन्।
सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको आलोचना भइरहेको छ।
एउटा मन्त्रालयमा भागबन्डा नमिल्दा बढेको किचलोले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै सत्ताकै सांसदहरूले आलोचना गरिरहेका छन्।
राज्यको ढुकुटी बचाउन तीन मन्त्रालय घटाएका मुख्यमन्त्रीलाई सरकार टिकाउन १ मन्त्रालयको भागबन्डा चुनौती भएको छ। उनी कांग्रेसलाई मनाउन र फकाउन लागिरहेका छन्। कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिए यहाँको सरकार ढल्छ।
मन्त्रालयबारे मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले गम्भीर भएर लागिरहेको बताए। मन्त्रालय घटाउँदा पश्चाताप नलागेको बताउँदै उनले छलफल गरेर केही दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने उल्लेख गरे।
११ सदस्यीय बागमती मन्त्रीपरिषद्मा हाल ६ वटा मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन्।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलसहित कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास मन्त्री, बहादुरसिंह आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, तीर्थबहादुर लामा खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री, गंगानारायण श्रेष्ठ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र युवराज दुलाल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन्।
स्वास्थ्य, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी, वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसैलाई दिइएको छैन।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा ७ राजनीतिक दलको नेतृत्व छ। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस छ। उसको ३७ सिट छ।
यस्तै एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ।
प्रतिक्रिया