दुई महिनासम्म पनि बसेन बागमती प्रदेश सभा, प्रतिपक्षलाई फकाउँदै सरकार

बागमती प्रदेश सभा बैठक झन्डै दुई महिनादेखि बसेको छैन। पछिल्लो पटक २२ असोजमा बैठक  बसेको थियो।

उक्त बैठकबाट २ वटा विधेयक पारित भएका थिए। प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएपछि अर्को सूचना नभएसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको प्रदेश सभासभामुख भुवन पाठकले सदनलाई जानकारी गराएका थिए।

त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् २४ असोजमा बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो। बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएअनुसार प्रदेश सभाको १२औँ बर्खे अधिवेशन २३ गते (मंगलबार) मध्यराति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेका थिए।

बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको ५८ दिन बितिसक्दा पनि हिउँदे अधिवेशनको आह्वान गरिएको छैन। झन्डै दुई महिनासम्म प्रदेश सभा सांसदहरू कामविहीन जस्तै छन्- न प्रदेश सभा बैठक बस्ने चटारो न त अन्य जिल्लाका सांसदलाई प्रदेशको राजधानीसम्म आउने झन्झट।

सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न चासो नदेखाउँदा सांसदहरूले कामविना नै सेवा सुविधा भने पाइरहेका छन्।

‘बैठक नबस्दा सदनमा कुरा राख्न पाइएन’
बैठक नबस्दा सदनमा आफ्ना कुरा राख्न नपाएको प्रदेश सभा सांसदहरूको गुनासो छ। समय-समयमा सदन बसे आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको समस्या सदनमा उठाउन पाइनेमा लामो समयदेखि बैठक नबस्दा समस्या भइरहेको सांसदहरू बताउँछन्।

‘अहिले देशभर मिल्क होलिडेको समस्या छ। किसानहरू तकारीको भाउ नपाएर बारीमै कुहाएर फाल्न बाध्य छन्,’ प्रदेशको पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद राजु विष्टले भने, ‘यस्तो समस्यामा प्रदेश सांसदहरू जनताको पक्षमा नभएको जस्तो महसुस भइरहेको छ।’

दसैँअघि बैठक बसेदेखि हालसम्म पनि बैठक बोलाउने तरखर नहुँदा सांसदहरू बेकामको भएको सांसद विष्टले बताए। ‘बैठक नबसेपछि आजभोलिको दिन विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी जस्ता समारोहमै बित्ने गरेको छ,’ उनले हाँस्दै भने।

यता, सरकार निरीह हुँदा प्रदेश संरचनामाथि नै नागरिकहरूले प्रश्न उठाइरहेको एमाले बागमती प्रदेश सचेतक मधुसुदन पौडेल बताउँछन्। सरकारले गतिलो काम नगर्दा यस्तो परिणाम आएको उनको भनाइ छ।

सातवटा विधेयक पारित
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा हिउँदे र बर्खे गरी दुईवटा अधिवेशन सम्पन्न भए। पछिल्लो नौ महिनामा प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन बनाउने क्रममा सातवटा विधेयक पारित गरेको छ। यस अवधिमा प्रदेश सभाको ५६ वटा बैठक बसेकोमा पहिलो अधिवेशनबाट चार र दोस्रो अधिवेशनबाट तीनवटा विधेयक पारित भएका हुन्।

प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको एउटा विधेयक भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको छ। चिठ्ठासम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। जुन संसद् सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा विधेयक, स्थानीय तहको सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, विनियोजन विधेयक र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पास भएको छ।

यस्तै, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक, प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि यही नौ महिनाको अवधिमा पारित भएको हो।

१८ पुसमा बसेको पहिलो बैठकमा पाँचवटा अध्यादेश पेस भएका थिए। जसमध्ये दुईवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन भए भने अन्य तीन अध्यादेश निष्क्रिय भएका थिए।

कहिले बस्छ बैठक?
प्रदेश सभा बैठक छिट्टै बस्ने प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानाराण श्रेष्ठ बताउँछन्। सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्रतिपक्षी दलहरूसँग सहमति भए तत्कालै प्रदेश सभा बैठक बस्नेछ।

‘प्रदेश सभा बैठक भनेको सहमतिमा बस्ने हो। तर, अस्ति बसेको सर्वदलीय बैठकले सहमतिको नजिक पुर्‍याएन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सरकार र प्रतिपक्ष दलहरूबीच सहमति जुटेको भए हिजोआज नै बैठक डाकिन्थ्यो होला। तै पनि अब छिट्टै सहमति जुटाउने प्रयास हुन्छ र बैठक बस्छ।’

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सरकार पक्ष यतिबेला बजेट पास गराउँदा प्रतिपक्ष दलहरूसँग गरेको सम्झौताको विषयमा छलफल गरिरहेको छ। आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएपछि अब अर्को सर्वदलीय बैठक डाक्ने तयारी रहेको प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठक निकट स्रोतले बतायो।