युनिकोड
नेपाली ग्राहकले चाहेको मात्रै टिभी च्यानल हेर्न पाउने गरी सरकारले ‘अ ला कार्ट’ प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ।
ग्राहक र टेलिभिजन सेवा प्रदायक दुवैलाई सहयोग पुग्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘अ ला कार्ट’सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कुन–कुन विषय समेट्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
टेलिभिजन वितरणसम्बन्धी प्रविधिमा एनालगबाट डिजिटल प्रविधिमा प्रवेशसँगै पारदर्शितासहित ग्राहकको सेवा गुणस्तर बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर टेलिभिजन सेवा प्रदायकले आफ्नै हिसाबले प्याकेजिङ गरी ग्राहकसँग शुल्क लिने गरेका छन्।
ग्राहकले कहिल्यै नहेर्ने च्यानलको समेत पैसा तिर्नुपरेको छ। विशेषगरी सेवा प्रदायकले विदेशी कम्पनीसँग च्यानल खरिद गरी आफ्नै हिसाबले प्याकेज गरी ग्राहकलाई बिक्री गर्दै आएका छन्। ‘अ ला कार्ट’ प्रणाली लागू हुँदा हेर्न च्यानलको मात्रै पैसा तिरे पुग्छ। स्टार, सोनी, जी मिडियालगायतले नेपालबाट ठूलो मात्रमा रकम लैजाने गरेका छन्।
नेपाली डीटीएच, आईपीटिभी, केबल व्यवसायीले ‘अ ला कार्ट’ लागू गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए।
‘सेवा प्रदायकले सञ्चालन खर्चको एउटा आधारभूत शुल्क तोकेको हुन्छ’, डिसमिडिया नेटवर्कका प्रबन्धनिर्देशक सुदीप आचार्य भन्छन्, ‘ग्राहकले चाहेको च्यानलको मात्रै रकम तिर्न सक्छ।’
कुनै रेष्टुरेन्टमा गएर मेन्यु हेरेर खाना अर्डर गरेजस्तै ‘अ ला कार्ट’ प्रणालीमा च्यानल आफैँ छान्न सकिन्छ। एफटीए र पर च्यानल प्राइसिङ (पीसीपी)को आधारमा टिभी हेर्न सकिन्छ।
विदेशी च्यानलको मनपरी रोकिने
टेलिभिजन सेवा प्रदायकले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरी नेपाली ग्राहकलाई विभिन्न प्याकेज बनाएर वितरण गर्दै आएका छन्।
विदेशी कम्पनीले ग्राहकको एकीन तथ्यांकविनै नेपाली च्यानल वितरकसँग पैसा लिने गरेका छन्।
‘विदेशी कम्पनीले कुनै डेटाविना शुल्क लिँदै आएका छन्’, आचार्यले भने, ‘नेपालीले विदेशी च्यानल हेरेको छ कि छैन थाहा हुँदैनथ्यो। तर विदेशी कम्पनीले हामीसँगै पैसा लैजाँदै आएका थिए।’
नेपाली च्यानल वितरक र भारतको स्टार इन्डियासँग विवाद भएको थियो। टेलिभिजनका ग्राहक घट्दै गइरहेको अवस्थामा बढी रकम मागेको भन्दै विवाद भएको थियो।
‘अ ला कार्ट’ लागू हुँदा विदेशी कम्पनीले पनि नेपालमा जति च्यानलका ग्राहक त्यसकै आधारमा रकम लैजान पाउँछन्।
विदेशी च्यानलले नेपाली दर्शकलाई सोचेर कार्यक्रम उत्पादन गर्दैनन्। भारतमा जे प्रसारण हुन्छ नेपालमा पनि त्यही कन्टेन्ट नै रहेको हुन्छ।
ग्राहकले च्यानल छनोटका आधारमा शुल्क बुझाउन थाले कन्टेन्ट उत्पादनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
विदेशी च्यानलले नेपालमा खासै मार्केटिङ गर्दैनन्। नेपाली वितरकसँग लैजाने काम मात्रै भएको छ। विदेशी च्यानलको ग्राहक घट्दाको चिन्ता मुख्य कम्पनीलाई पनि हुन्छ।
नेपाली कम्पनीले सम्झौताको आधारमा मन्त्रालयबाट रकम स्वीकृत गरी भुक्तानी गर्दै आएका छन्। कुन आधारमा रकम बाहिरिएको छ मन्त्रालयलाई पनि स्पष्ट जानकारी हुँदैन।
व्यवसायीले इन्टरनेट र टिभी बन्डलिङ गर्न नपाउने
यता इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आईपीटिभी पनि सँगै दिने गरेका छन्।
‘अ ला कार्ट’ लागू हुँदा इन्टरनेट र टिभीको छुट्टाछुट्टै बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ।
टिभीको लागि छुट्टै शुल्क लिनुपर्ने भएपछि व्यवसायीले ग्राहकलाई छुट्याएरै बिक्री गर्नुपर्छ।
व्यवसायीले सरकारलाई पनि इन्टरनेट र टिभीका छुट्टाछुट्टै राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया