मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीति परिवर्तन हुँदैन : अर्थमन्त्री पुन

‘मन्त्री फेरिँदैमा नीतिमा धेरै परिवर्तन गर्नु हुँदैन। राज्यको नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ’, उनले भने, ‘कतिपय कोणबाट मलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव पनि आएको हो। तर मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिन।’

सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदले हरेक प्रश्नको जवाफ दिएको र जस्ताको तस्तै पारित भएको मन्त्री पुनले बताए।

आगामी १६ र १७ वैशाखमा निर्धारण गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन र असारमा काठमाडौँमा हुने विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आईडीए) बैठक तोकिएकै समयमा हुने जानकारी पनि उनले दिए। मन्त्री पुनले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै ती कार्यक्रम हुने सन्देश विश्व बैंक मुख्यालयसम्म पुर्याइदिन आग्रह गरेका उनको सचिवालयले जनाएको छ।  

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पुनले मिलेनियमन च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) मार्फत हाल सञ्चालित आयोजना पाँच वर्षभित्रै सक्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यस क्रममा मन्त्री पुनले नेपाल पुँजीगत खर्च बढाउन प्रयासरत रहेको बताए।

बिहीबारसम्म चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३० प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रीहरू र प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

‘प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा हामी सबै मन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘मैले पनि सबै मन्त्रालय र निकायलाई पुँजीगत खर्च बढाउनुस् भनेको छु। स्रोत नपुगेको भए अर्थ मन्त्रालयलाई भन्नुस्।’

आगामी सन् २०२६ भित्र नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने विश्वास अर्थमन्त्री पुनले व्यक्त गरे। त्यसका लागि आवश्यक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुका साथै कानुनी सुधार र लगानीका नयाँ ढोका खोल्न क्रियाशील रहेको उनको भनाइ थियो। नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्र विकासमा फड्को मार्न नसकिने भएकाले सहुलियतपूर्ण कर्जामा जोड दिएको स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री पुनले गेमचेन्जर आयोजनाका रूपमा रहेको एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्ने तयारी अघि बढेको बताए।
 
जवाफमा विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जर्भोसले नेपालको विकास प्रयासमा विश्व बैंकले विगतदेखि नै सहायता गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सहयोगले निरन्तरता पाउने प्रतिबद्धता जनाए।

माथिल्लो अरुण अर्धजलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना र दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनामा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापन टुङ्ग्याउनेगरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। रासस