युनिकोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जिल्ला तथा नगर अध्यक्षलाई कार्यसमितिमा लड्न नदिने गरी गरेको विधान संशोधनको निर्णयमा असन्तुष्टि बढेको छ।
गत सोमबार बसेको कार्यसमितिको बैठकले विधान संशोधन गर्दै बहालवाला जिल्ला अध्यक्षलाई कार्यसमिति सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था पारित गरेको हो।
महासंघले आगामी कात्तिकमा विशेष साधारणसभा गरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यसमितिले सोमबार विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि कुन–कुन विषयमा गर्ने भन्ने जिल्ला अध्यक्षहरुसमक्ष पुगिसकेको छैन।
विधान संशोधन गरी एक कार्यकालपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था खारेज गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्।
अध्यक्षमा प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने निर्णय ठीक भए पनि जिल्ला अध्यक्षलाई निर्वाचन लड्न रोक्ने व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले संशोधित विधानले जिल्ला अध्यक्षहरुलाई महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वमा आउन नपाउने व्यवस्था गरेको बताए।
‘अहिले जिल्लामा अध्यक्ष रहेको व्यक्ति महासंघको कार्यसमितिमा निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था छ’, उपाध्यक्ष वैद्यले भने, ‘अब अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहदाँसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिमा आउन पाइँदैन।’
उनले केन्द्रीय समितिमा आउन जिल्ला तथा नगर अध्यक्षको कार्यकाल सकिएको हुनुपर्ने बताए।
‘कार्यसमितिले जिल्ला अध्यक्षलाई केन्द्रमा चुनाव लड्न नपाउने निर्णय गरेको छ। अब यसमा व्यापक छलफल विशेष साधारणसभामा हुन्छ’, उनले भने।
महासंघको कार्यसमितिको निर्णयमा सबै जिल्ला अध्यक्षले विरोध गरेका छन्।
काठमाडौं उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा पूर्वउपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले कार्यसमितिले मात्रै अनुमोदन गरेकाले प्रस्तावमा सदस्यहरुबीच छलफल हुने बताए।
‘विशेष साधारणसभामा कार्यसमितिसँगै साधारण सदस्यले समेत प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने व्यवस्था छ’, श्रेष्ठले भने, ‘काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघको छुट्टै प्रस्ताव छ। साधारणसभामा छलफल हुन्छ।’
महासंघको निर्वाचनमा जिल्ला अध्यक्षहरु कार्यसमितिमा निर्वाचन लड्दै आएका छन्। सामान्य सदस्यको तुलनामा जिल्ला तथा नगर अध्यक्ष हुँदा केन्द्रीय समितिमा विजयी हुन सहज हुने धेरैको भनाइ छ।
उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुलीले जिल्लाका अध्यक्षलाई केन्द्रीय समितिमा रोक्न नहुने बताए।
‘कार्यसमितिले अध्यक्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने भन्ने व्यवस्थाले हामी एकदमै खुसी भएका छौँ’, पराजुलीले नेपालखबरसँग भने, ‘तर जिल्ला अध्यक्षलाई कार्यसमितिमा जान नपाउने व्यवस्था गर्नुहुँदैन। छलफल गरेर विशेष साधारणसभाबाट समाधान गर्छौँ।’
पराजुलीले जिल्ला अध्यक्षहरु केन्द्रीय समितिमा हुँदा जिल्लाका मुद्दा सही रुपमा उठान हुनसक्ने बताए।
‘व्यवसायीका स्थानीय समस्याको उठान केन्द्रीय समितिबाटै समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि केन्द्रीय समितिमा जिल्लाको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष हुँदा प्रभावकारी नै हुन्छ’, उनले भने।
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष सुमन कुमार श्रेष्ठले कार्यसमितिको निर्णय राम्रोसँग अध्ययन गर्न नपाए पनि जिल्ला अध्यक्षहरु केन्द्रीय समितिमा निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्थाको विरोध गर्ने बताए।
‘जिल्ला अध्यक्षहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा जान रोक्ने व्यवस्था विशेष साधारणसभामा आए विरोध गर्छौँ’, उनले थपे, ‘अहिलेको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ।’
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतीले महासंघले जिल्ला अध्यक्षहरुलाई निर्वाचन लड्न पाउने अधिकार वञ्चित गर्न नपाउने बताए।
‘महासंघको निर्वाचनअघि सबै जिल्ला तथा नगरको अधिवेशन हुने भए संशोधन गर्न लागिएको व्यवस्था ठीकै हुन्थ्यो’, अध्यक्ष प्रजापतीले भने, ‘महासंघको निर्वाचन भएको केही दिनमै जिल्लाको अधिवेशन हुँदा नेतृत्वबाट बाहिरिन्छ। उसले महासंघमा जान ३ वर्ष कुर्नुपर्छ।’
उनले महासंघका केही जिल्लाको अधिवेशन ३ वर्षमा हुने र केहीको २ वर्षमा हुने व्यवस्थाले अप्ठ्यारो भइरहेको बताए। उनले सबै जिल्लामा एउटै व्यवस्था हुने गरी विधान संशोधन आवश्यक रहेको सुनाए।
‘कार्यसमितिले संशोधन गर्ने भनिएका अरु व्यवस्था ठीकै भए पनि जिल्ला अध्यक्ष कार्यसमितिमा जान नपाउने व्यवस्था राख्नुहुँदैन। विशेष साधारणसभामा उठाउँछौँ’, उनले भने।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल पनि मताधिकार भएका जिल्ला अध्यक्षले उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था व्यावहारिक नहुने बताउँछन्।
प्रत्यक्ष अध्यक्ष चुनिने र वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थासम्बन्धी निर्णय स्वागतयोग्य रहे पनि जिल्ला अध्यक्षहरु केन्द्रीय समितिमा जान नपाउने निर्णय उचित नहुने बताए।
‘कार्यसमिति चयन गर्नको लागि मताधिकार भएकालाई केन्द्रीय सदस्य पनि लड्न नपाइने भन्ने व्यवस्था गर्नु उचित होइन’, अर्यालले भने, ‘एउटै व्यक्तिलाई २–३ वटा जिम्मेवारी हुँदा प्रभावकारिता भएन भनी नैतिक प्रश्न गर्न पाइए पनि प्रतिस्पर्धा नै रोक्नुहुँदैन।’
प्रतिक्रिया