युनिकोड
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको अधिग्रहण गर्न बाँकी जग्गाको मुआब्जामा लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुट दिने भएको छ।
१३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १८ (१) अनुसार छुट दिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
द्रुतमार्गअन्तर्गत खोकना–बुङमती क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ। प्याकेज नम्बर ११ मा पर्ने यो क्षेत्रमा ६.५ किमि द्रुतमार्गले ओगट्छ।
यो क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य निर्धारण भइसके पनि २१४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको छैन। यसमध्ये १६५ रोपनीको मूल्य निर्धारण गर्न बाँकी नै छ।
आयोजना निर्माणका लागि कुल १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण आवश्यक थियो। जसमा १० हजार २४४ रोपनी सरकारी र ५ हजार १७२ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा पर्छ। निजी जग्गा ५ हजार १७२ रोपनीमध्ये ४ हजार ७७७ रोपनी अधिग्रहण भइसकेको छ। खोकनासहित ३९५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन भने अझै बाँकी रहेको छ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अहिले करिब ७१ किमि लामो द्रुतमार्गमा धमाधम निर्माण कार्य भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया