युनिकोड
नेपालको सर्वोच्च अदालतले भारतीय हिन्दी चलचित्र आदिपुरुषले जानकी (सीता) भारतकी छोरी हुन् भनेर भ्रम छर्दा पनि सरकार संवेदनशील नभएको ठहर गरेको छ।
राष्ट्रिय हित एवं सार्वसत्तासँग सम्बन्धित विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले सजगतापूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले गत वर्षको मंसिर २५ गते गरेको निर्णयको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा अबदेखि राष्ट्रिय विभूतिको विषय चलचित्रमा समावेश गर्दा अग्रिमरूपमा अनुमति लिने व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरिएको छ।
केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले विवादित संवादबाट "भारतकी" भन्ने शब्द हटाउन लगाएको भने पनि नेपालभित्र प्रदर्शन हुने चलचित्रहरूमा मात्र उक्त अंश हटाइएको र बाँकी संसारभर जानकी भारतकी छोरी हुन् भनेर नै भ्रम छरिएकाले यसमा नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालय र चलचित्र जाँच समिति संवेदनशील भएर कर्तव्य निर्वाह नगरेको देखिएको उक्त पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
नेपालको नीति, हित, भावना र सम्मानमा आँच आउने गरी राष्ट्रिय विभूति सीतालाई भारतकी छोरी हुन् भनी उल्लेख भएको चलचित्र आदिपुरुष प्रदर्शन गर्न अनुमति दिनुअघि सम्बन्धित निकायले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेको पनि सर्वोच्चले प्रस्टसँग औँल्याएको छ।
‘बहुसंख्यक नेपाली हिन्दु नारीहरूको आदर्श, राष्ट्रिय गौरवको प्रतिमूर्ति एवम् राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा रहेकी सीता भारतकी छोरी हुन् भन्ने संवाद रहेको आदिपुरुष नामक चलचित्रले नेपालको राष्ट्रियता, हिन्दु धार्मिक मूल्यमान्यता तथा प्रतिष्ठा एवम् भावनालाई विचलित पार्ने देखियो,’ पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकार एवम् संविधानअन्तर्गत नै गठन हुने निकायसमेतले संविधान, देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा मित्रराष्ट्रहरुको सम्बन्ध कायम गर्दा राष्ट्रहित हुने गरी काम कामकारबाही गर्नुपर्नेमा संविधान तथा मौजुदा कानुनले तोकिदिएको दायित्व एवम् भूमिका सजगतापूर्वक निर्वाह गरेको पनि देखिएन।’
‘नेपालमा जन्मिएकी सीता नेपालकी राष्ट्रिय विभूति हुन् भन्ने तथ्यमासमेत विवाद रहेको छैन। एक देशको राष्ट्रिय विभूतिलाई अर्को देशको नागरिकका रूपमा उल्लेख गर्दा राष्ट्रहरूबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा ऐतिहासिक, पौराणिक तथा हिन्दू धार्मिक मान्यतामा असर पुग्न जाने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आफ्नो राष्ट्रिय विभूतिका बारेमा स्वदेश तथा विदेशमा यथार्थ जानकारी फैलाउनु राज्यको दायित्त्वसमेत हुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय विभूतिका सम्बन्धमा मित्रराष्ट्र तथा त्यससँग सम्बन्धित निकायले दृश्य सामग्री निर्माण गर्दा तथा प्रदर्शन गर्दा तथ्यपरक र यथार्थ विषय सञ्चार हुन आवश्यक हुन्छ। आदिपुरुष चलचित्रमा रहेका दृश्यसम्बन्धी विषयलाई हेर्दा जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने विषय समावेश भएको र सो विषयले आम जनमानसमा भ्रम सृजना गरेको देखियो।’
‘राष्ट्रिय विभूति राष्ट्रको भावना, विश्वास, भरोसा र आस्थामा आधारित छ। यो समाजमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रबाट दिइने उच्च सम्मान हो,’ सर्वोच्चले सरकारलाई यस विषयको गम्भीरताबारे सम्झाउँदै अगाडि लेखेको छ, ‘नेपाल सरकारले पनि पटकपटक राष्ट्रका लागि योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र राष्ट्रिय धरोहर मानी राष्ट्रिय विभूतिका रुपमा घोषणा गर्दै आइरहेको छ। नेपालको पौराणिक आस्था र विश्वासको धरोहरका साथै नेपाली नारीहरुको आदर्शको प्रतीकको रूपमा समेत मानिँदै आएकी सीतालाई विसं २०२४ मा राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको हो।’
चलचित्र जाँच समितिले विवादित संवादबाट "भारतकी" भन्ने शब्द हटाउन लगाई आदिपुरुष चलचित्र प्रदर्शन गर्न अनुमति दिएको भने पनि नेपालभित्र प्रदर्शन हुने चलचित्रहरूमा मात्र हटाइएको र अन्य मुलुकमा प्रदर्शन हुने सिनेमाको प्रतिमा जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने विषय नै रहेकोले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा केद्रीय चलचित्र जाँच समिति विवादित अंश संसारभर प्रसारण हुन्छ भन्नेतर्फ संवेदनशील भएको नदेखिएको सर्वोच्चले भनेको छ।
चलचित्रमा राष्ट्रिय विभूति लगायतका विषय उल्लेख गर्दा सम्बन्धित निकायबाट अग्रिमरूपमा अनुमति लिएर मात्र समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
यस्तै, विदेशमा निर्माण भएको चलचित्र नेपालको शान्ति, सुरक्षा, मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध, विभिन्न जातजातिबीचको सुसम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यतामा आघात पुऱ्याउने, सार्वजनिक हित, सरोकार तथा सदाचार र नैतिकता प्रतिकूलका कार्यलाई बढावा दिने एवम् लैंगिक हिंसालाई प्रश्रय दिने प्रकृतिका भए नभएको जाँच गरी चलचित्रको मूल स्रोतमा नसच्चिएसम्म त्यस्ता सामग्री नेपालभित्र प्रदर्शन अनुमति नदिन सर्वोच्चको आदेश छ।
नेपालका मित्रराष्ट्रहरूमा निर्माण हुने तथा नेपाल एवम् विदेशमा प्रदर्शन हुने चलचित्रमा नेपालको विभूतिबारेको दृश्य समावेश गर्दा सो विषयको आधिकारिकता सम्बन्धमा पुष्टि हुने गरी र यकिन विवरण समावेश गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि परराष्ट्र मन्त्रालय एवम् नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत् मित्रराष्ट्रका चलचित्र जाँच सम्बन्धी केन्द्रीय निकायमा आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।
यस्तो हुन्छ सेन्सर बोर्ड
केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) मा नेपाल सरकारका कर्मचारीको बाहुल्य छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिव अध्यक्ष हुने समितिमा गृह मन्त्रालय र संस्कृति मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन्।
चलचित्र सम्बन्धी विषयमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला मन्त्रालयले तीनजना सदस्य बाहिरबाट नियुक्त गर्छ।
यस्तै चलचित्र बोर्डको सदस्य वा अधिकृत कर्मचारीमध्येबाट बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रालयले थप एकजना तोक्छ। सञ्चार मन्त्रालयकै एकजना उपसचिव सदस्य सचिव हुन्छन्।
प्रतिक्रिया